काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले लोक सेवा आयोगद्वारा विज्ञापन गरिएको प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूहतर्फका राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका पदहरूको परीक्षाको सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा भइसकेको अवस्थामा अन्तिम नतिजा प्रकाशनमा ढिलाइ नगर्न आदेश दिएको छ । बुधबार न्यायाधीश सुनिल कुमार पोखरेलको एकल इजलासले मनबहादुर थापा लगायतले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै उक्त आदेश दिएको हो ।
इजलासले विपक्षीहरूका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै लिखित जवाफ पेस गर्न निर्देश गरेको छ। साथै, अन्तरिम आदेशको माग तर्फ विचार गर्दा निवेदकहरूले बास्केट एक्सरसाइज र अन्तरवार्तासमेतमा सहभागी भई परीक्षाको सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा भइसकेको अवस्था देखिएकाले परीक्षाफल प्रकाशन हुनु निवेदकहरूको पनि वैधानिक अपेक्षा रहने ठहर गरेको छ ।
‘निवेदकहरूसमेत सहभागी भई अन्तर्वार्ता समेत सम्पन्न भई परीक्षाका सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा भइसकेको भन्ने निवेदन व्यहोराबाट देखिएको अवस्थामा यथाशीघ्र परीक्षाफल प्रकाशन हुनु निवेदकहरूसमेतको वैधानिक अपेक्षा रहन्छ’, आदेशमा भनिएको छ, ‘लोक सेवा आयोग ऐन, २०७९ को दफा २९ (१) बमोजिम पदपूर्तिका लागि उम्मेदवारहरूको छनोट सम्बन्धी परीक्षामा सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा भएपछि अन्तिम नतिजा प्रकाशन गर्नुपर्ने भन्ने र लोक सेवा आयोग (कार्य सञ्चालन) निर्देशिका, २०७९ को दफा ६५ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा समेत यस्तै प्रकृतिको व्यवस्था रहेको पाइयो।’
अदालतले यसअघि विचाराधीन रहेको अर्को रिट राजस्व समूहसँग सम्बन्धित रहेको तर हालको रिट सामान्य प्रशासन समूहसँग सम्बन्धित रहेको स्पष्ट पारेको छ । हालको रिट निवेदनमा उल्लेख भएका विज्ञापन नं. १६६७९ (खुला), १६६८० (महिला), १६६८१ (आदिवासी जनजाति), १६६८२ (मधेसी), र १६६८३ (अपांग) का विज्ञापित पदहरूको परीक्षाको सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा भइसकेको र निवेदकहरूको योग्यता नपुगेको भन्ने प्रश्न पनि नरहेको सन्दर्भमा अन्तिम नतिजा प्रकाशन गर्न रोक्न नपर्ने देखिएको अदालतको ठहर छ ।
प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह बाहेक अन्य समूहका विज्ञापनका सम्बन्धमा परेका रिट निवेदनकै आधारमा प्रस्तुत सेवा, समूहको विज्ञापनको परीक्षा प्रक्रिया बमोजिमको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गर्न बिनाकारण ढिलाइ नगर्न भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (२) (क) बमोजिम विपक्षी लोक सेवा आयोगका नाममा अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
