काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाको ८१औँ सत्रअन्तर्गतको ‘उच्चस्तरीय सप्ताह’ मा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै आज मंगलबार अमेरिकाको न्युयोर्क प्रस्थान गर्दै छन्।
प्रधानमन्त्री शाहले बिहीबार (सेप्टेम्बर २४) महासभाको सामान्य बहसलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ। न्युयोर्कमा रहँदा प्रधानमन्त्री शाह र संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसबीच भेटवार्ता हुने कार्यक्रमसमेत तय भएको छ।
महासभामा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै टोलीमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार कुमार व्यञ्जन, परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईलगायत वरिष्ठ सरकारी अधिकारीहरू सहभागी छन्।
परराष्ट्रमन्त्री खनालको नेतृत्वमा रहेको टोली भने उच्चस्तरीय बैठक, साइड इभेन्ट तथा मन्त्रीस्तरीय छलफलमा सहभागी हुन यसअघि नै न्युयोर्क पुगिसकेको छ। परराष्ट्रमन्त्री खनालले विभिन्न मुलुकका समकक्षी तथा अन्य विशिष्ट व्यक्तिहरूसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ।
महासभामा सहभागी भएर प्रधानमन्त्री शाह असोज १० गते शनिबार काठमाडौँ फर्कने कार्यक्रम रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।
परराष्ट्रमन्त्री खनाल भने असोज १३ गते मंगलबार नेपाल फर्किनेछन्। नेपालका लागि यसपटकको महासभा जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न जोखिमलाई अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्डाको केन्द्रमा ल्याउने, हिमाली मुलुकका समस्या विश्वसमक्ष प्रस्तुत गर्ने र जलवायु न्याय तथा वित्तीय सहयोगका लागि दबाब बढाउने महत्त्वपूर्ण अवसरका रूपमा हेरिएको छ।
यसपटकको महासभामा नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारण भोगिरहेको क्षति, जलवायु न्याय, जलवायु वित्त तथा हिमाली क्षेत्रमा परेको प्रभावलाई प्राथमिकताका साथ उठाउने तयारी गरेको छ। जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोगिरहेको जनधनको क्षतिप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउँदै जोखिमयुक्त मुलुकलाई थप ऋणको बोझ बोकाउने प्रवृत्तिभन्दा जलवायु न्यायलाई अधिकारका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने धारणा नेपालले अघि सार्नेछ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार महासभामा नेपालले ‘जलवायु न्याय’ र ‘पर्वतीय मुद्दा’ लाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ। नेपालले जलवायु संकटलाई केवल जोखिमयुक्त तथा विकासोन्मुख मुलुकको समस्या मान्ने विद्यमान भाष्य परिवर्तन गर्नुपर्ने विषयसमेत जोडदार रूपमा उठाउने तयारी गरेको छ।
त्यस्तै, जलवायु परिवर्तनबाट भएको क्षतिको सम्बोधनका लागि ‘हानि-नोक्सानी तथा क्षति सम्बोधन कोष’ (लस एन्ड ड्यामेज फन्ड) लगायत संयन्त्रमार्फत तत्काल र उपयुक्त आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउन नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग आग्रह गर्नेछ।
जोखिम न्यूनीकरण तथा अनुकूलनका लागि जलवायु-अनुकूल पूर्वाधार निर्माण, प्रविधि हस्तान्तरण तथा क्षमता विकासमा विकसित मुलुकबाट आवश्यक सहयोगको मागसमेत अघि सारिनेछ।
महासभाका क्रममा नेपालले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको प्रभावबारे विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउन ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म : जलवायु-उत्थानशील भविष्यका लागि कार्यको आह्वान’ शीर्षकमा उच्चस्तरीय विशेष कार्यक्रम (साइड-इभेन्ट) आयोजना गर्दै छ।
कार्यक्रममा हिमाली क्षेत्रमा भइरहेको तापक्रम वृद्धि, हिमनदी पग्लिने क्रम, प्राकृतिक विपत्को जोखिम तथा समुद्री सतह वृद्धिबिचको अन्तरसम्बन्धबारे छलफल हुनेछ। साथै, ४० प्रतिशतभन्दा बढी वन क्षेत्र र विशाल हिमाली भूभागमार्फत विश्वव्यापी वातावरणीय सन्तुलनमा नेपालले पुर्याएको योगदानका लागि उचित अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र सहयोगको मागसमेत गरिनेछ।
संयुक्त राष्ट्रसंघका १९३ सदस्य राष्ट्र सहभागी रहने महासभामा प्रत्येक देशको समान मताधिकार हुन्छ। ८१औँ महासभाको उच्चस्तरीय सप्ताहअन्तर्गत सेप्टेम्बर २२ देखि २८ सम्म सामान्य बहस हुनेछ, जहाँ विश्वका राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखहरूले आफ्ना धारणा राख्नेछन्।
