काठमाडौँ – सरकारले निजामती सेवाभित्र रहेका विभिन्न ट्रेड युनियनहरूको व्यवस्था हटाउने उद्देश्यसहित ल्याएको अध्यादेश कार्यान्वयन गर्ने बाटो खुलेको छ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशले यसअघि जारी गरिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन आवश्यक नरहेको ठहर गर्दै नयाँ आदेश जारी गरेपछि सरकारलाई अध्यादेशअनुसारका व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न कानुनी सहजता प्राप्त भएको हो।
यसअघि सरकारले निजामती प्रशासन सुधार तथा कर्मचारी संगठनसम्बन्धी व्यवस्थामा परिवर्तन ल्याउने उद्देश्यले अध्यादेशमार्फत ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था हटाएको थियो। उक्त अध्यादेश जारी भएपछि विभिन्न कर्मचारी संगठन तथा सरोकारवालाहरूले त्यसको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए।
रिटमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइका क्रममा अदालतले अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। तर पछिल्लो सुनुवाइपछि संवैधानिक इजलाशले उक्त अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनुपर्ने पर्याप्त आधार नदेखिएको निष्कर्ष निकालेको छ। अदालतको यो निर्णयसँगै अध्यादेश कार्यान्वयनमा रहेको कानुनी अवरोध हटेको छ र सरकारले त्यसमा समेटिएका प्रावधानहरू लागू गर्न सक्ने अवस्था बनेको छ।
