मोरङ – ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले ठूला सिँचाइ आयोजनाले कृषि उत्पादन र रोजगारीका अवसर विस्तार गर्दै जनसंख्या पलायनको समस्या न्यूनीकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने बताएका छन् ।
सुनसरी–मोरङ सिँचाइ परियोजनाको स्थलगत अध्ययन तथा परियोजनाबाट प्रभावित स्थानीयवासी र जल उपभोक्ताका समस्या तथा गुनासा सुन्ने क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले सिँचाइलाई केवल नहर निर्माणको विषयका रूपमा हेर्न नहुने बताए ।
उनले सिँचाइमा गरिएको लगानीको प्रतिफल कृषि उत्पादनमार्फत प्राप्त हुने भएकाले सिँचाइसँगै कृषि उत्पादन, उत्पादकत्व वृद्धि र किसानका कार्यक्रमलाई समेत एकीकृत रूपमा अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखे ।
‘सिँचाइमा लगानी गरेर मात्रै पुग्दैन, त्यसबाट उत्पादन र आम्दानी बढ्ने वातावरण पनि बनाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सिँचाइ र कृषिका कार्यक्रमलाई कसरी एकीकृत रूपमा अघि बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा मन्त्रालयले सूक्ष्म अध्ययन गरिरहेको छ ।’
मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार सुनसरी–मोरङ सिँचाइ परियोजनाले मात्रै वार्षिक १४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी मूल्य बराबरको कृषि उत्पादनमा योगदान पु¥याउँदै आएको छ । यसले सिँचाइ पूर्वाधारमा गरिएको लगानीको प्रतिफल कृषि क्षेत्रमा देखिएको पुष्टि गर्ने उनको भनाइ छ ।
सिँचाइ प्रणालीको प्रभावकारी सञ्चालनले ऊर्जा उत्पादनलगायत अन्य आर्थिक गतिविधिमा समेत अप्रत्यक्ष योगदान पु¥याउने उनले उल्लेख गरे ।
उनले सिँचाइ प्रणालीलाई जल उपभोक्तामैत्री, दिगो र स्थानीयवासीको अधिकार सुनिश्चित गर्ने किसिमको बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । सिँचाइ पूर्वाधार विकास गर्दा प्रकृतिमा आधारित समाधानका उपायलाई समेत प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको धारणा छ ।
मन्त्री श्रेष्ठले सिँचाइ तथा ऊर्जा आयोजनामा देखिएको गेग्रान (सेडिमेन्ट)को समस्या दीर्घकालीन चुनौतीका रूपमा रहेको बताउनुभयो । नदीमा बगेर आउने गेग्रानको व्यवस्थापन र त्यसबाट आयोजनामा पर्ने असर न्यूनीकरणका उपायलाई आयोजनाको डिजाइन तथा सञ्चालनमै समेटेर अघि बढ्नुपर्ने उनले बताए ।
सुनसरी–मोरङ सिँचाइ प्रणाली नेपालको महत्वपूर्ण र ठूलो सिँचाइ प्रणालीमध्ये एक हो । करिब ६८ हजार हेक्टर कमान्ड क्षेत्र समेट्ने यो प्रणालीबाट ठूलो जनसंख्या कृषि तथा सिँचाइसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ । भारत सरकारको सहयोगमा सन् १९६४ देखि १९७५ बीच निर्माण भएको यो प्रणालीले करिब छ दशकदेखि सेवा दिँदै आएको छ ।
