काठमाडौं – नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन राष्ट्रिय समितिको २४ औँ राष्ट्रिय परिषद् बैठक ललितपुरको जावलाखेलमा सम्पन्न भएको छ । २०३६ सालमा निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थाको कठिन समयमा स्थापना भई ४७ औँ वर्षमा प्रवेश गरेको सङ्गठनले यस बैठकबाट २५ बुँदे ऐतिहासिक ‘ललितपुर घोषणापत्र, २०८३’ सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको छ ।
साउन १६ देखि १९ गतेसम्म सञ्चालित बैठकमा सातै प्रदेशका प्रतिनिधि तथा पर्यवेक्षकहरूको उत्साहजनक सहभागिता रहेको थियो । परिषद्को पहिलो दिन जेटीयुसीसीका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठको प्रमुख आतिथ्यतामा उद्घाटन समारोह सम्पन्न भएको थियो ।
परिषद् बैठकका क्रममा ‘नेपाली शिक्षक आन्दोलनः वर्तमान सन्दर्भ र अबको बाटो’ विषयक परिसंवाद कार्यक्रम आयोजना गरी विभिन्न महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरूमा छलफल गरिएको थियो ।
यसैगरी बैठकमा महासचिव प्रकाश खनालद्वारा प्रस्तुत साङ्गठनिक प्रतिवेदन, कोषाध्यक्ष नवबहादुर रावलद्वारा प्रस्तुत आर्थिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षण प्रतिवेदन तथा महिला विभाग प्रमुख अम्बिका पोखरेल चापागाईँद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनमाथि घनिभूत छलफल गरी पारित गरिएको छ ।
घोषणापत्रका मुख्य माग तथा निर्णयहरू
जारी २५ बुँदे घोषणापत्र र निर्णयहरूमा शिक्षक–कर्मचारीको पेसागत सुरक्षा, शैक्षिक सुधार र संवैधानिक अधिकारका विषयहरू समेटिएका छन् ।
सङ्घीय शिक्षा ऐनः २०२८ को पञ्चायती ऐनबाटै शिक्षा क्षेत्र चलाउने स्थितिको अन्त्य गर्दै संविधान अनुकूलको नयाँ ‘सङ्घीय शिक्षा ऐन’ तत्काल जारी गर्न माग गरिएको छ ।
शिक्षा बजेटमा वृद्धिः राष्ट्रिय बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत वा कूल गार्हस्थ्य उत्पादन को ५ प्रतिशत रकम शिक्षामा विनियोजन गर्नुपर्नेमा १०.२७ प्रतिशतमा झारिएकोमा आपत्ति जनाउँदै शिक्षा बजेट वृद्धि सुनिश्चित गर्न जोड दिइएको छ ।
सङ्गठनले पेसाकर्मीहरूको ट्रेड युनियन अधिकारमाथि लगाउन खोजिएको बन्देज वा सङ्कुचनप्रति आपत्ति जनाउँदै न्यायोचित मागहरू अविलम्ब सम्बोधन नगरिएमा सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक रिट, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा उजुरी दिनुका साथै देशव्यापी शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुने चेतावनी दिएको छ ।
