सरकारले किसानहरूलाई सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउँदै आएको अनुदानको रासायनिक मलमा चरम कालोबजारी हुने गरेको भेटिएको छ।
कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले स्थानीय सरकारको सिफारिसमा सहकारी र पसलहरूमार्फत किसानहरूलाई सहुलियत दरमा मल उपलब्ध गराउँदै आएका छन्।
स्थानीय सरकार, सहकारी सञ्चालक र मल विक्रेताहरूको मिलेमतोमै अनुदानको मलमा कालोबजारी गरी तीन गुणासम्म महँगोमा बिक्री वितरण हुँदै आएको किसानहरूले गुनासो गरेका छन्।
किसानहरूलाई सहुलियत मूल्यमा बिक्री गर्ने नाममा स्थानीय सरकारको सिफारिसमा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनबाट ल्याइएको मल किसानहरूलाई बिक्री नगरी त्यसलाई लुकाएर कृत्रिम अभाव देखाई कालोबजारी गर्ने उद्देश्यले राखिएको मल प्रहरीले छापा मारेर बरामदसमेत गरेको छ।
प्रसौनी गाउँपालिका–५, प्रस्टोकाबाट छापामारी गरी प्रहरीले ठूलो परिमाणमा अनुदानको मल बरामद गरेको छ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय कलैया, बारा र इलाका प्रहरी कार्यालय प्रसौनीबाट खटिएको संयुक्त प्रहरी टोलीले प्रसौनी गाउँपालिका–५, प्रस्टोकामा सञ्चालित मलखाद बिक्री गर्ने पसल, गोदाम तथा सहकारी संस्थामा छापा मारी अनुदानको मल बरामद गरेको बताएको छ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक मीनबहादुर घलेले नितिश बीउ भण्डारका सञ्चालक शिवशंकर साहले रामअवध सहनीको घरलाई गोदामका रूपमा प्रयोग गरी लुकाइराखेको २८ बोरा नेपाली अनुदानको पोटास मल बरामद गरिएको बताएका छन्।
किसानका लागि सहुलियत दरमा उपलब्ध गराइने सरकारी अनुदानित मल निजी रूपमा भण्डारण गरिएको अवस्थामा फेला परेपछि त्यसको स्रोत र उद्देश्यबारे अनुसन्धान थालिएको उनले बताए।
प्रस्टोकाकै रविन्द्र साहद्वारा सञ्चालित विक्की गल्ला भण्डारबाट ५९ बोरा अनुदानको पोटास मल बरामद गरिएको उनले बताए।
किसानलाई वितरण हुनुपर्ने मल ठूलो परिमाणमा गोदाममा लुकाएर कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी बढी मूल्यमा बिक्री गर्ने उद्देश्य राखिएको उनले बताए।
लुकाइराखिएको अनुदानको पोटास मलको बोरामा तीन गुणा बढी मूल्य राखेर बिक्रीसमेत गरिरहेको गुनासोपछि प्रहरीले त्यसलाई बरामद गरेको उनले बताए।
प्रसौनी गाउँपालिका–६ निवासी किसान लक्ष्मी साहले सरकारले किसानहरूका लागि दिने अनुदानको मल पाउनै मुस्किल हुने गरेको गुनासो गरेका छन्।
सरकारले किसानका लागि प्रत्येक बोरा डीएपी मललाई २ हजार ५३२ रुपैयाँ, युरिया मललाई ७ सय ८२ रुपैयाँ र पोटास मललाई १ हजार ६३२ रुपैयाँ मुख्य तोकेर किसानहरूका लागि दिने गरेको छ।
किसानहरूका लागि अनुदानमा आएको मल बिक्री गर्ने सहकारी र पसलेहरूले तीन गुणा बढी मूल्य राखेर बिक्री गर्ने गरेको साहले बताए।
‘हामीले अनुदानमा आएको मल किन्न जाँदा २ हजार ५३२ रुपैयाँ पर्ने डीएपीको बोरा ५ हजार, ७ सय ८२ रुपैयाँ पर्ने युरिया मलको बोरा २ हजार र १ हजार ६३२ रुपैयाँ पर्ने पोटास मलको बोरा ५५ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ,’ साहले बताए।
अनुदानको मल बिक्री गर्ने जिम्मा पाएका सहकारी र खादबीउ बिक्री गर्ने पसलसँग मल माग्दा छैन भनेर फर्काउने तर त्यही बोरालाई तीन गुणा बढी मूल्य राखेर बिक्री गर्ने गरिएको साहले बताए।
कृषि उत्पादनका हिसाबले मधेश प्रदेशका जिल्लाहरू महत्त्वपूर्ण मानिन्छन्। धान, मकै, गहुँ तथा तरकारी खेतीका लागि आवश्यक पर्ने रासायनिक मलको माग मधेश प्रदेशमा उच्च रहने गरेको छ।
किसानहरूको मागलाई पूरा गर्नका लागि संघीय सरकारले खरिद गर्ने रासायनिक मलमध्ये लगभग २७ प्रतिशत मधेश प्रदेशका जिल्लाहरूमा वितरण गरिँदै आएको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका मधेश प्रदेश प्रमुख दुर्गा पाण्डेले बताएका छन्।
कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले अनुदानको मलहरूलाई स्थानीय सरकारहरूको सिफारिसमा सहकारी र तोकिएका पसलहरूलाई दिने गरेको कारण अनुदानको मल कालोबजारी हुनुमा हाम्रो दोष नभएको पाण्डेले बताए।
मधेश प्रदेशमा प्रत्येक वर्ष मल अभावको समस्या दोहोरिने गरेको छ। यस्ता बेला अनुदानित मल लुकाइछिपाई राखेर कालोबजारी गर्ने प्रवृत्तिले किसान प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुने गरेका छन्।
कृषि सिजनका बेला मलको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी कालोबजारी गर्ने तथा अनुदानित मल दुरुपयोग गर्ने व्यक्तिमाथि कडा कारबाही गर्न किसानहरूले माग गरेका छन्।
