काठमाडौं – बाल पोषण भत्ता सबै जिल्लामा बिस्तार गर्न तथा बालबालिकामा लगानी गर्न सरोकारवालाले माग गरेका छन्।
आइतबार सामाजिक सुरक्षा नागरिक समाज सञ्जालले काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘सामाजिक सुरक्षा र बाल अनुदान विषयक नीतिगत बहस’ कार्यक्रममा बोल्दै सरोकारवालाले त्यस्तो बताएका हुन्।
बाल पोषण भत्ता आर्थिक सहायता मात्र नभएर राष्ट्रको भविष्यका लागि मानव पुँजी निर्माणको प्रमुख आधार भएकाले बाल पोषण भत्ता सबै जिल्लामा बिस्तार हुनुपर्ने सरोकारवालाको भनाई थियो।
यस्ता कार्यक्रमले कुपोषण न्यूनीकरण, मस्तिष्कको विकास, जन्मदर्ता प्रोत्साहन, स्वास्थ्य सेवामा पहुँच, सामाजिक न्याय प्रदान गरिने भएकाले यस्ता कार्यक्रम सबैका लागि लागू हुनुपर्ने सरोकारवालाहरूको माग थियो ।
नेपालमा अझैपनि २५ प्रतिशत बालबालिकामा पुड्कोपन, ८ प्रतिशत बालबालिकामा ख्याउटेपनको समस्या विद्यमान रहेको छ । त्यसैले बाल पोषण भत्ता कार्यक्रमले विपन्न परिवारलाई पोसिलो खाना (दूध, फलफूल, अण्डा) खरिद गर्नका लागि सहयोग पु¥याउने उनीहरूको भनाई थियो।
गरिबी निवारण र मानव पुँजी निर्माणका लागि सबै जिल्लाका बालबालिकाहरूलाई बाल पोषण भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो।
बाल पोषण भत्तालाई सहयोग हुनेगरी सरकारी विद्यालयहरूमा प्रारम्भिक बालबिकास देखि कक्षा ५ सम्मका बालबालिकाका लागि दिवा खाजा कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको श्रेष्ठको भनाई थियो ।
हाल मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेका जम्मा २५ जिल्लाका र देशभरका दलित समुदायका पाँच वर्षमुनिका बालबालिकालाई मासिक पाँच सय ३२ रुपैयाँका दरले बाल पोषण भत्ता प्रदान गर्दै आएको छ ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाका गरी २५ जनाभन्दा बढी सांसदहरू, विभिन्न मन्त्रालय र सरोकारवाला निकाय तथा नागरिक संघसंस्था सञ्जालका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रमको सहजीकरण जागृति बाल तथा युवा सरोकार नेपालका अध्यक्ष तथा सञ्जालका पूर्व अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेलले गरेका थिए ।
सामाजिक सुरक्षा नागरिक समाज सञ्जालका अध्यक्ष गोपाल थापा मगरको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा महासचिव कुन्दा शर्माले धन्यवाद ज्ञापन गरेका थिए ।
