असार ४,काठमाडौं । न्यायिक विचनलनको आरोपमा छानबिनको दायरामा तानिएका नौजना न्यायाधीशमध्ये अधिकांशले सफाइ पाएका छन् भने दुईजनालाई स्पष्टीकरण सोधिने भएको छ । न्याय परिषदको बुधबार बसेको बैठकले विभिन्न अभियोगमा काजमा तानिएका न्यायाधीशहरुबारे यस्तो निर्णय गरेको हो । यसरी छानबिनमा तानिनेमा ३३ केजी सुन तस्करीको मुद्दामा विवादास्पद आदेश गर्ने न्यायाधीदेखि घुस काण्डमा मुछिएकासमेत थिए । तर, उनीहरुमाथि परिषद्ले कुनै कडा कारबाही गर्नुनपर्ने ठहर गरेको छ ।
न्यायपरिषद्का प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीले छानबिनको दायरामा रहेका न्यायाधीशहरुबारे परिषद्ले निर्णय गरेको जानकारी दिए ।
त्यस्तै सोही प्रकरणमा जोडिएका उच्च अदालत विराटनगरका मुख्य न्यायाधीश कुलरत्न भुर्तेल, सारंगा सुवेदी र जनक पाण्डेलाई ध्यानाकर्षण मात्र गराएर उन्मुक्ति दिइएको छ । उनीहरुलाई आफु कार्यरत अदालत तथा न्यायपालिकाको मर्यादा कायम राख्न थप सावधानी र क्रियाशीलता देखाउन सचेत गराइएको छ ।
३३ केजी सुन तस्करीको मुद्दामा जोडिएर छानबिनमा तानिएकै बेलामा अवकाश पाइसकेका उच्च अदालतका न्यायाधीशहरु नागेन्द्रलाभ कर्ण र उमेशराज पौडेलमाथिको उजुरी तामेलीमा राखिएको छ । यो सँगै उनीहरुमाथि चल्न सक्ने भ्रष्टाचारको मुद्दा तत्काल नचल्ने पक्का भएको छ । उच्च अदालतकै न्यायाधीशहरु साधुराम सापकोटालाई किन सचेत नगराउने ? र उमेशकुमार सिंह र थिरबहादुर कार्कीको हकमा अनुचित प्रभावमा परि मुद्दामा कारबाही गरेको र आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन देखिएको ठहर गर्दै परिषदले कारबाही गर्नुनपर्ने कुनै कारण भए सात दिनभित्र पेश गर्न भनेको छ ।
त्यस्तै घुसकाण्डमा जोडिएका न्यायाधीश बाबुकाजी बानियाँलाई पनि सचेत मात्र गराउने परिषद्को निर्णय छ ।बाह्रखरीबाट
