चितवन – आन्तरिक राजस्व कार्यालय भरतपुरले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को पहिलो त्रैमासिकमा ७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व संकलन गरेको छ। कार्यालयले असोज मसान्तसम्म ७ अर्ब १३ करोड ७६ लाख ८० हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको हो। कार्यालयका अनुसार पहिलो त्रैमासिकमा भएको राजस्व संकलन कुल वार्षिक लक्ष्यको २०.४५ प्रतिशत हो।
कार्यालयले गत आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को सोही अवधिमा ५ अर्ब ७१ करोड ४५ लाख ४९ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो। गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ मा १ अर्ब ४२ करोड ३१ लाख ३१ हजार रुपैयाँ बढी राजस्व संकलन भएको हो।
चालु आर्थिक वर्षमा कार्यालयले कुल ३४ अर्ब ९० करोड ६३ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। गत आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा कार्यालयले ३१ अर्ब ५ करोड ९५ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो।
राजस्व संकलन बढ्नुमा करदाता प्रोत्साहन कार्यक्रम र बिल बिजक लिने बानीको पनि योगदान रहेको कार्यालयका सूचना अधिकारी रामकुमार अधिकारीले बताए।
नयाँ व्यवसाय दर्ता गर्नेको संख्या पनि विगतको तुलनामा बढेको उनले बताए। करदाता प्रोत्साहन कार्यक्रमअन्तर्गत ग्राहकले बिल माग्न थालेपछि दर्ता नभएका व्यवसायीहरू पनि व्यवसाय दर्ता गर्न आउन थालेको उनको भनाइ छ। करदाता प्रोत्साहन कार्यक्रमले राजस्व संकलनमा सकारात्मक प्रभाव पारेको उनले बताए।
बिल बिजक जारी गरेपछि कारोबारको आर्थिक विवरणसमेत पेस गर्नुपर्ने भएकाले व्यवसायीहरूले सोहीअनुसार विवरण पेस गर्नुपर्ने हुन्छ। यसले पनि राजस्व संकलनमा सकारात्मक प्रभाव पारेको उनको भनाइ छ।
यद्यपि, अझै पनि कतिपय व्यापारीले बिल दिन नमानेको गुनासो आउने गरेको उनले बताए। बिल नपाएको भन्दै फोन तथा उजुरीसमेत आउने गरेको छ। यो अझै पनि चुनौतीका रूपमा रहेको उनले उल्लेख गरे। कार्यालयमा उजुरी प्राप्त भएपछि फिल्डमा गएर अनुगमन गर्ने र आवश्यक परे कारबाहीसमेत गर्ने गरिएको उनले बताए। करदातालाई प्रोत्साहन गर्न कार्यालयले कर शिक्षासम्बन्धी कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गर्दै आएको उनले जानकारी दिए।
कार्यालयका सूचना अधिकारी अधिकारीका अनुसार आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क, घरभाडा कर तथा ब्याज आम्दानीलगायतका विभिन्न शीर्षकबाट राजस्व संकलन भइरहेको छ। यी शीर्षकबाट हुने राजस्व संकलनले लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोग पुगेको उनले बताए।
यसैबीच, व्यवसाय तथा कारोबारको विवरण समयमै नबुझाउने करदातालाई लक्षित गर्दै आर्थिक ऐन २०८३ ले विभिन्न छुट सुविधासमेत प्रदान गरेको छ। आगामी पुस मसान्तसम्म उक्त छुट सुविधा लिन सकिने कार्यालयले जनाएको छ।
विगतमा व्यवसाय दर्ता गरेर सञ्चालन नगरेका, बीचमा व्यवसाय छाडेका तथा दर्ता गरेर कारोबार नगरेका करदाताले तिर्नुपर्ने करमा छुटको व्यवस्था गरिएको सूचना अधिकारी अधिकारीले बताए।
