काठमाडौं – जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाबारे गठित सबै छानबिन प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न नेपाल सुशासन निगरानी समूहले सरकारसँग माग गरेको छ।
गत वर्ष भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनको एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा नागरिक समाजका २४ जना अगुवाले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारसँग यस्तो माग गरेका हुन्।
समूहले आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकाहरूको उपचार, दोषीमाथि कारबाही तथा आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिको यथार्थ विवरण सार्वजनिक गर्न पनि आग्रह गरेको छ।
समूहका अनुसार भदौ २३ गते राज्यको दमनका क्रममा १९ जनाको ज्यान गएको र भदौ २४ गते भएको हिंसात्मक प्रदर्शन, आगजनी तथा लुटपाटका कारण ठूलो भौतिक क्षति भएको थियो।
दुवै दिन गरी ७६ जना नागरिकको मृत्यु भएको र करिब ८५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति भएको समूहको दाबी छ।
आन्दोलनपछि पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा छानबिन आयोग गठन गरिएको थियो। आयोगले करिब ९ सय पृष्ठको प्रतिवेदन बुझाएको लामो समय भइसक्दा पनि सरकारले सार्वजनिक नगरेको भन्दै समूहले आपत्ति जनाएको छ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको करिब ६ सय पृष्ठको पूर्ण प्रतिवेदन पनि तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गरिएको छ।
समूहले पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरी पछि रिहा गरिएको घटनालाई उल्लेख गर्दै ‘चयनात्मक विधि’ अपनाइएको आरोपसमेत लगाएको छ।
विगतका विभिन्न आयोगका प्रतिवेदनजस्तै जेनजी आन्दोलनका छानबिन प्रतिवेदन पनि सिंहदरबारमा थन्क्याउने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्ने समूहको भनाइ छ।
