रौतहट – रौतहटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) दिनेश सागर भुसालको सरुवा भएको छ। गृह मन्त्रालयले भुसाललाई सहसचिवका रूपमा मन्त्रालयमै सरुवा गरेपछि रौतहटले नयाँ प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाउने भएको छ। भुसालको स्थानमा पर्वतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मीप्रसाद पौडेललाई रौतहटको जिम्मेवारी दिइएको छ।
गृह मन्त्रालयले भदौ १८ गते गरेको निर्णयअनुसार विभिन्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा मन्त्रालयमा कार्यरत २३ जना सहसचिव तथा उपसचिव तहका कर्मचारीको सरुवा तथा पदस्थापन गरिएको हो।
तर प्रशासनिक सरुवा सामान्य प्रक्रिया भए पनि भुसालको रौतहट बसाइलाई केवल ‘आए–गए’ को घटनाका रूपमा बुझ्नु उचित हुँदैन। छोटो समयमै उनले प्रशासन, सुरक्षा र सामाजिक समन्वयका क्षेत्रमा देखाएको सक्रियताले उनको कार्यकाललाई अलग पहिचान दिएको देखिन्छ।
निर्वाचनदेखि सामाजिक सद्भावसम्म
रौतहटजस्तो सामाजिक, धार्मिक र राजनीतिक रूपमा संवेदनशील जिल्लामा प्रशासनिक नेतृत्व आफैंमा चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारी हो। यस्तो अवस्थामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भूमिका केवल कार्यालय सञ्चालन वा सुरक्षा व्यवस्थापनमा सीमित हुँदैन, बरु फरक–फरक समुदाय, राजनीतिक दल, स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय र नागरिक समाजबीच विश्वासको वातावरण निर्माण गर्नु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ। भुसालको कार्यकालमा यही पक्षलाई प्राथमिकता दिइएको देखियो।
२०८२ फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गराउन उनले प्रशासनिक संयन्त्रको नेतृत्व गरे। निर्वाचनका क्रममा सुरक्षा निकाय, स्थानीय तह, राजनीतिक दल तथा अन्य सरोकारवालाबीच समन्वय कायम गर्न उनले विशेष जोड दिएका थिए। निर्वाचनजस्तो संवेदनशील समयमा प्रशासनको एउटा गलत निर्णयले पनि विवाद जन्माउन सक्छ। त्यसैले सुरक्षा र निष्पक्षताको सन्तुलन कायम गर्नु प्रमुख चुनौती हुन्छ। भुसालको नेतृत्वमा निर्वाचन व्यवस्थापनलाई समन्वयात्मक ढंगले अघि बढाउने प्रयास भएको देखिन्छ।
रौतहटमा समय–समयमा देखिने सामाजिक तथा साम्प्रदायिक विवाद प्रशासनका लागि संवेदनशील विषय हुन्। यस्ता परिस्थितिमा केवल प्रशासनिक आदेश वा सुरक्षाको प्रयोगले मात्र दीर्घकालीन समाधान सम्भव हुँदैन।भुसालको कार्यशैलीको सकारात्मक पक्ष यहीँ देखिन्छ—समस्या बढेपछि मात्र प्रतिक्रिया दिनेभन्दा सम्बन्धित पक्षसँग संवाद र समन्वयमार्फत परिस्थितिलाई नियन्त्रणमा राख्ने प्रयास।
सामाजिक विविधता भएको जिल्लामा प्रशासनको सफलता केवल कति कारबाही भयो भन्ने तथ्यांकले मात्र मापन हुँदैन। कति सम्भावित विवाद रोकिए, नागरिक र प्रशासनबीच कति विश्वास कायम भयो र सुरक्षा निकाय तथा स्थानीय तहबीच कति प्रभावकारी समन्वय भयो भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ।यस दृष्टिले भुसालको कार्यकाललाई मूल्यांकन गर्दा उनको प्रशासनिक सक्रियतालाई सकारात्मक रूपमा हेर्न सकिन्छ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी जिल्लाको सुरक्षा प्रशासनको प्रमुख व्यक्ति भए पनि आधुनिक प्रशासनको जिम्मेवारी सुरक्षा व्यवस्थापनमा मात्र सीमित छैन। नागरिकले प्रशासनलाई आफ्नो समस्या सुन्ने, संकटमा साथ दिने र विवादको समयमा निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्ने संस्थाका रूपमा अनुभूति गर्नुपर्छ।
भुसालले स्थानीय तह, नागरिक समाज र सुरक्षा निकायबीच समन्वय बढाउने तथा समस्या गम्भीर बन्नुअघि नै सम्बन्धित पक्षसँग छलफल गर्ने शैली अपनाएको देखिन्छ। विपद् व्यवस्थापन, सुरक्षा समन्वय र प्रशासनिक सेवा प्रवाहमा समेत सक्रियता देखाउनु त्यसैको अर्को पक्ष हो।
सरकारी सेवामा सरुवा नियमित प्रक्रिया हो। कुनै अधिकारी एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जानु असामान्य होइन। तर अधिकारीको मूल्यांकन उसको बसाइको अवधि मात्र होइन, उसले छोडेर जाने प्रशासनिक संस्कार र कार्यशैलीबाट पनि हुन्छ। भुसालको रौतहट बसाइ लामो रहेन। तर छोटो समयमै प्रशासनिक सक्रियता, सुरक्षा समन्वय, निर्वाचन व्यवस्थापन तथा सामाजिक सद्भावका विषयमा देखिएको उनको भूमिकाले भने चर्चा पायो।
