काठमाडौँ – सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि किसानलाई परिचयपत्र वितरण गर्ने भएको छ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भाषणका क्रममा किसानको पहिचान कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरी परिचयपत्र वितरण शुरु गर्ने घोषणा गरे।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा किसान सूचीकरण, परिचयपत्र र क्रेडिट कार्डमार्फत सहुलियतपूर्ण वित्त र प्रविधिमा पहुँच विस्तार गर्ने उल्लेख गरेको छ।
मुलुकको आर्थिक मेरुदण्डको रूपमा हेरिएको कृषिलाई सम्मानजनक पेशाका रुपमा स्थापित गर्ने प्रतिबद्धतासहित बहुपक्षीय लगानी प्रवर्धन गरिने बताएको थियो।
कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र किसानलाई लक्षित सेवा–सुविधा व्यवस्थित गर्न सरकारले किसान सूचीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ।
कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्रका अनुसार हालसम्म करिब २४ लाख किसान सूचिकृत भइसकेका छन्। सबैभन्दा धेरै कोशी प्रदेशका किसान सूचिकृत भएका छन्।
यसैवीच सरकारले सिराहा र सप्तरीमा आँप तथा सर्लाहीमा गोलभेडा प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने जनाएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वजेटमा राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमका लागि २ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
