काठमाडौं – देशको सुरक्षा संयन्त्र सम्हाल्ने नेपाल प्रहरी यतिबेला अभूतपूर्व अन्योल, दबाब र शक्ति संघर्षको चपेटामा परेको छ । गृहमन्त्रीविहीन अवस्थाले नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया नै ठप्प भएपछि प्रहरी संगठनभित्र सरुवा रोकिएको मात्रै छैन, शक्तिशाली कमाण्ड कब्जा गर्न उच्च तहका अधिकृतहरूबीच तीव्र आन्तरिक युद्ध सुरु भएको स्रोतहरूको दाबी छ ।
प्रहरी प्रधान कार्यालय अहिले सरुवा सूची तयार भएर पनि निर्णयविहीन अवस्थामा थन्किएको छ । इन्स्पेक्टरदेखि एसएसपी तहसम्मका सयौं अधिकृत कार्यअवधि सकिएपछि पनि पुरानै जिम्मेवारीमा बसिरहेका छन् । तर सतहमा देखिएको यो केवल “सरुवा रोकिएको” अवस्था मात्र होइन । प्रहरी वृत्तमा अहिले वास्तविक संघर्ष कुन अधिकारी कुन कमाण्डमा पुग्ने भन्ने विषयलाई लिएर चलिरहेको बताइन्छ ।
प्रहरी नियमावली २०७१ अनुसार एक वर्षभित्र सरुवा गरिसक्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था भए पनि राजनीतिक नेतृत्व रिक्त हुँदा प्रहरी प्रशासन नै ‘होल्ड’ मा पुगेको छ । २०८२ वैशाख १० गते सरुवा भएका ३११ इन्स्पेक्टरमध्ये अधिकांश अझै पुरानै ठाउँमा छन् । १२१ डीएसपीको कार्यकाल सकिँदा पनि नयाँ जिम्मेवारी तोकिएको छैन । जिल्लामा खटिएका धेरै डीएसपी र इन्स्पेक्टर अझै इन्चार्जकै भूमिकामा छन् । एसपीहरूको अवस्था पनि उस्तै छ ।
बाग्लुङ, सिन्धुली, काभ्रे, सर्लाही, महोत्तरी, सुर्खेत, चितवन, पश्चिम नवलपरासी, कपिलवस्तु, कञ्चनपुर र सुदूरपश्चिम ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा कार्यरत एसपीहरूको अवधि सकिए पनि उनीहरू सरुवाको प्रतीक्षामै छन् । तर भित्रभित्रै भने “कुन जिल्ला कसले पाउने ?” भन्ने खेल तीव्र बनेको छ ।
सबैभन्दा ठूलो प्रतिस्पर्धा अहिले काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय र राजधानीका संवेदनशील कमाण्डहरूलाई लिएर देखिएको छ । प्रहरी संगठनभित्र काठमाडौं कमाण्डलाई ‘पावर सेन्टर’ र भविष्यको बढुवाको मुख्य आधार मानिन्छ ।
त्यसैले केही एसएसपी र एसपीहरू यतिबेला राजनीतिक शक्ति केन्द्र, मन्त्रीनिकट समूह र उच्च प्रशासनिक सर्कलमा सक्रिय रहेको चर्चा प्रहरी मुख्यालयभित्र खुलेआम हुन थालेको छ ।
स्रोतहरूका अनुसार गृह नेतृत्व परिवर्तन हुने संकेतसँगै केही अधिकृतहरूले आफ्नो पक्ष बलियो बनाउन ‘लबिइङ’ तीव्र पारेका छन् । प्रहरीभित्र अहिले कार्यक्षमता भन्दा पहुँच र राजनीतिक निकटता निर्णायक बन्ने डर बढेको छ । “सरुवा खुल्नेबित्तिकै ठूलो उलटफेर हुन्छ,” प्रहरी मुख्यालय निकट एक स्रोतले भन्यो ।
संगठन भित्र बढ्दो असन्तुष्टि रहदै आएको छ त्यहीँ पनि लामो समय एउटै स्थानमा बस्दा प्रहरी अधिकृतहरू स्थानीय शक्ति केन्द्रसँग निकट बन्दै जाने, आर्थिक र राजनीतिक प्रभाव बढ्ने तथा कमाण्ड कमजोर हुने जोखिम बढ्ने सुरक्षा विश्लेषकहरू बताउँछन् । अझ सरुवा रोकिँदा केही अधिकृतहरू “प्रतीक्षा” मा र केही “सेटिङ” मा लागेका कारण संगठनभित्र गुटगत ध्रुवीकरण बढ्न थालेको चर्चा छ ।
कतिपय अधिकृतहरू आफूलाई अन्याय भएको महसुस गरिरहेका छन् भने केहीले चाहेको पोस्ट सुरक्षित गर्न तीव्र दौडधुप गरिरहेको प्रहरी वृत्तमा चर्चा छ । “सरुवा नहुँदा संगठनमा अनुशासनभन्दा अनिश्चितता हाबी हुन थालेको छ,” एक पूर्वप्रहरी बताए ।
सुरक्षा निकायमा देखिएको यो अवस्था केवल प्रशासनिक समस्या मात्रै नभएर राज्य संयन्त्रकै कमजोरीको संकेत भएको विश्लेषण हुन थालेको छ । गृह मन्त्रालय लामो समय नेतृत्वविहीन हुँदा प्रहरी प्रशासन निर्णयविहीन बन्न पुगेको छ । प्रहरी मुख्यालयले तयारी पूरा गरे पनि अन्तिम स्वीकृति राजनीतिक तहबाट नआउँदा फाइलहरू रोकिएका छन् ।
यसबीच प्रहरीभित्र एउटा प्रश्न झन् चर्को बन्दै गएको छ—सरकारले प्रहरी संगठनलाई व्यावसायिक रूपमा चलाउन खोजिरहेको छ कि शक्ति सन्तुलनको खेलमा प्रयोग गरिरहेको छ ?
यदि यही अवस्था लम्बिँदै गयो भने प्रहरी संगठनभित्र असन्तुष्टि, गुटबन्दी र शक्ति संघर्ष अझ गहिरिने मात्रै होइन, त्यसको प्रत्यक्ष असर राज्यको सुरक्षा व्यवस्थामै देखिन सक्ने चेतावनी सुरक्षा जानकारहरूले दिएका छन्।
