नेपालमा राईड सेयरिङ सेवाले अन्ततः कानुनी वैधानिकता पाउने भएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले तयार पारेको ‘सवारी तथा यातायात सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८२’ को मस्यौदामा पठाओ, इन्ड्राइभ जस्ता सेवालाई पहिलोपटक स्पष्ट रूपमा कानुनी दायरामा ल्याउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
तीन दशक पुरानो ‘सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९’ लाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको यस विधेयकले राईड सेयरिङलाई आधुनिक यातायातको अभिन्न अंगका रूपमा स्विकार्दै नयाँ व्यवस्था गरेको छ ।
प्रस्तावित विधेयकले पठाओ र इन्ड्राइभ जस्ता सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई ‘एग्रिगेटर’ अर्थात् मध्यस्थकर्ताका रूपमा परिभाषित गरेको छ । अनलाइन वा डिजिटल माध्यमबाट यातायात सेवाग्राही (यात्रु) र सेवा प्रदायक (चालक) लाई जोड्ने कार्यलाई अब सरकारले आधिकारिक रूपमा वैधानिकता दिनेछ । यससँगै विगतमा निजी नम्बर प्लेटका सवारीले व्यावसायिक काम गरेको भन्दै हुने गरेको कानुनी झमेला अब अन्त्य हुने देखिएको छ ।
विधेयकको मस्यौदा अनुसार यस्ता डिजिटल प्रणालीमार्फत यातायात सेवा दिने दुई पाङ्ग्रे वा अन्य सवारी साधनले अनिवार्य रूपमा यातायात सेवा पञ्जीकरण गराउनुपर्नेछ । यसका साथै यात्रुको सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै अनिवार्य बीमाको व्यवस्था समेत गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । यसले दुर्घटना भएको खण्डमा यात्रु र चालक दुवैको उपचार तथा क्षतिपूर्तिको सुनिश्चितता गर्नेछ ।
साथै राईड सेयरिङलाई कानुनी रूपमा व्यवस्थित गर्ने क्रममा विधेयकले कडाइ पनि गरेको छ । कतिपय चालकले एप प्रयोग नगरी सिधै यात्रुसँग मोलमोलाई गरेर ‘अफलाइन’ यात्रा गराउने गरेको पाइएकाले त्यस्तो कार्यलाई पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ ।
यदि कुनै सवारीले अनलाइन प्रणाली (एप) प्रयोग नगरी अफलाइन यात्रु बोकेको खण्डमा ट्राफिक प्रहरीले तत्कालै दुई हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट एकातिर यात्रुको सुरक्षा सुनिश्चित हुने र अर्कोतिर चालकले जथाभावी भाडा असुल्ने प्रवृत्तिमा लगाम लाग्ने सरकारको विश्वास छ ।
