मधेस – मधेस प्रदेश प्रहरी प्रमुख गोविन्द थपलिया ले नयाँ सरकारको सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेही प्रशासनको एजेन्डासँग प्रत्यक्ष समन्वय गर्दै प्रदेशभरका प्रहरी कार्यालयहरूमा कठोर सुधारात्मक अभियान सुरु गरेका छन्।
अनुगमन तथा निरीक्षणका क्रममा उनले प्रहरी सेवा प्रणालीलाई अब पूर्ण रूपमा “नागरिककेन्द्रित, डिजिटल, पारदर्शी र परिणाममुखी” बनाउनुपर्ने भन्दै पुरानो कार्यशैलीमा आधारित ढिलासुस्ती, बिचौलिया प्रभाव र अनियमितता अब सह्य नहुने स्पष्ट चेतावनी दिएका छन्।
उनका अनुसार प्रहरी कार्यालय अब केवल कागजी प्रक्रिया पूरा गर्ने ठाउँ नभई नागरिकको पीडा तत्काल समाधान गर्ने पहिलो र अन्तिम भरोसाको केन्द्र हुनुपर्छ। उनले कुनै पनि निवेदन वा जाहेरीलाई अल्झाउने, ढिलाइ गर्ने, वा प्रक्रियागत बहानामा रोक्ने कार्यलाई अब गम्भीर लापरवाही मानिने र त्यसमा प्रत्यक्ष जिम्मेवार व्यक्तिमाथि कारबाही हुने बताएका छन्।
डीआईजी थपलियाले नयाँ सरकारको सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सेवा प्रवाह सुधारको नीतिलाई प्रहरी संगठनभित्र कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिने बताएका छन्।
उनले प्रहरी प्रशासन अब राजनीतिक वा प्रशासनिक दबाब होइन, कानुन र प्रक्रियामा आधारित भएर अघि बढ्ने स्पष्ट संकेत दिएका छन्।
उनका अनुसार अब प्रहरी कार्यालयहरूमा हुने प्रत्येक गतिविधि पारदर्शी र ट्रेसयोग्य हुने व्यवस्था लागू गरिनेछ, जसले नागरिक विश्वास पुनःस्थापित गर्न मद्दत गर्नेछ।सबैभन्दा कडा निर्देशनमध्ये एकमा उनले प्रहरी कार्यालयहरूलाई पूर्ण रूपमा बिचौलियामुक्त बनाउने घोषणा गरेका छन्।
उनका अनुसार अब कुनै पनि प्रकारका मध्यस्थ, दलाल वा अनावश्यक सिफारिसकर्ताको प्रवेश पूर्ण रूपमा निषेध हुनेछ। पीडित, अभियुक्त, कानुनी प्रतिनिधि वा आधिकारिक सरोकारवालाबाहेक अन्य व्यक्तिलाई प्रहरी कार्यालय प्रवेश गर्न नदिने कडा नियम लागू गरिनेछ। उनले स्पष्ट रूपमा भने— “प्रहरी कार्यालय न्यायको थलो हो, सौदाबाजी वा प्रभाव प्रयोग गर्ने ठाउँ होइन।”
नागरिक सेवा सुधार अन्तर्गत हरेक निवेदन वा जाहेरी तत्काल दर्ता गरी अनुसन्धान सुरु गर्नुपर्ने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गरिने भएको छ। अब प्रत्येक उजुरी दर्ता भएपछि पीडितको मोबाइलमा SMS मार्फत अनिवार्य जानकारी पठाइनेछ।
त्यसैगरी QR Code प्रणालीमार्फत गुनासो तथा उजुरी दर्ता गर्न सकिने डिजिटल प्रणाली लागू गरिनेछ, जसले प्रहरी सेवा अझ पारदर्शी र निगरानीयोग्य बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
स्थानीय भाषा बुझ्ने प्रहरी कर्मचारीलाई प्रत्येक कार्यालयको प्रवेशद्वारमै नागरिक सहजकर्ताका रूपमा खटाइने व्यवस्था पनि लागू गरिनेछ, जसले अशिक्षित, निम्न वर्ग र ग्रामीण नागरिकलाई सहज सेवा प्राप्त गर्न सहयोग गर्नेछ।
त्यसै गरि पक्राउ पुर्जी जारी भएका व्यक्तिलाई तत्काल पक्राउ नगर्ने प्रवृत्तिलाई उनले गम्भीर लापरवाहीको रूपमा व्याख्या गर्दै अब कुनै पनि बहाना स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिएका छन्। पक्राउ कार्यान्वयनमा ढिलाइ गर्ने प्रहरी अधिकृतहरू समेत जिम्मेवार ठहरिने र कारबाहीको दायरामा ल्याइने स्पष्ट संकेत दिइएको छ। डीआईजी थपलियाले मिटरब्याज, अवैध आर्थिक कारोबार, चोरी निकासी, तस्करी र गुण्डागर्दीविरुद्ध प्रदेशभर विशेष अभियान सञ्चालन गरिने बताएका छन्।
विशेषगरी मिटरब्याज साहुहरूको अवैध सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान अघि बढाइने र पीडितलाई न्याय दिलाउने दिशामा प्रहरी सक्रिय हुने उल्लेख गरिएको छ। उनले अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूको पहिचान गरी तत्काल नियन्त्रणमा लिन र कानुनअनुसार कडा कारबाही गर्न निर्देशन दिएका छन्।
अवैध क्रसर उद्योग, अवैध उत्खनन, चोरी निकासी र गुण्डागर्दीमा संलग्न व्यक्तिहरूको पहिचान गरी तत्काल नियन्त्रणमा लिन निर्देशन दिइएको छ। मापदण्ड पूरा नगर्ने क्रसर उद्योगलाई सञ्चालन अनुमति नदिने कडा नीति लागू गरिनेछ।
उनले स्पष्ट रूपमा भनेका छन् कि अब “अवैध गतिविधि संरक्षण गर्ने कुनै पनि संरचना स्वीकार्य हुनेछैन।”
डीआईजी थपलियाले प्रहरी कार्यालयलाई मिलापत्र वा पञ्चायती गर्ने थलो बनाउने प्रवृत्ति तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दिएका छन्। उनका अनुसार सबै विवाद कानुनी प्रक्रिया र अनुसन्धानमार्फत मात्र समाधान हुनुपर्छ।
निरीक्षणको अन्त्यमा उनले प्रहरी संगठनलाई “सेवा दिने निकाय” मात्र नभई “जवाफदेही संस्था” बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनले भन “कानुन सबैका लागि बराबर हो। अब प्रहरी कार्यालय नागरिकले न्याय पाउने ठाउँ बन्नैपर्छ। लापरवाही गर्ने, संरक्षण गर्ने वा ढिलासुस्ती गर्ने जो कोही पनि जिम्मेवारीबाट उम्कन पाउने छैन।”
यस कडा निर्देशनसँगै मधेस प्रदेश प्रहरी प्रशासनमा व्यापक सुधार, कडाइ र निगरानीको नयाँ चरण सुरु भएको संकेत देखिएको छ, जसले आगामी दिनमा प्रदेशको सुरक्षा व्यवस्था, अपराध नियन्त्रण र सेवा प्रवाहमा उल्लेखनीय परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
