काठमाडौं — लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको हक अधिकारका लागि कार्यरत ब्लु डायमन्ड सोसाइटी (बिडिएस)ले गत आर्थिक वर्षमा ३७ करोड २२ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको खुलासा भएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि आन्तरिक राजश्व कार्यालयबाट बिडिएसले लिएको करचुक्ता प्रमाणपत्रमा सो रकमलाई “जम्मा आम्दानी” शीर्षकमा उल्लेख गरिएको छ।
तर, ३७ करोड २२ लाख रुपैयाँ आम्दानी देखाइए पनि करयोग्य रकम भने मात्र ६४ लाख २९ हजार ४५९ रुपैयाँ उल्लेख गरिएको छ। आम्दानी र करयोग्य रकमबीचको यस्तो असामान्य अन्तरले संस्थामाथि कर छलीको गम्भीर आशङ्का उत्पन्न गरेको छ।
ब्लु डायमन्ड सोसाइटीका एक उच्च कर्मचारीले बताएअनुसार, सोसाइटीले संस्थापक अध्यक्ष सुनिल बाबु पन्तलाई ‘किक आउट’ गरेयता विगत १० वर्षदेखि लेखा परीक्षण, प्रगति प्रतिवेदन र आर्थिक विवरण गोप्य राख्दै आएको छ। उनका अनुसार करयोग्य रकम ६४ लाख २९ हजार ४५९ रुपैयाँ मात्र देखाइएको तथ्यले संस्थाको वित्तीय पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएको छ।
गत साउन १४ गते सोसाइटीकै धुम्बाराहीस्थित कार्यालयमा प्रहरीको उपस्थितिमा संस्थापक अध्यक्ष पन्तसहित लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका प्रतिनिधिहरूले लेखा परीक्षण विवरण, प्रगति प्रतिवेदन, सदस्यता अद्यावधिक र साधारण सभा गर्न माग गरेका थिए। कानुन कार्यान्वयन निकाय प्रहरीको उपस्थितिमा सोसाइटीको नेतृत्वले एक साताभित्र लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने मौखिक प्रतिबद्धता जनाएको थियो।
तर, त्यसपछि पनि पारदर्शिताको प्रश्नमा कुनै जवाफ आएको छैन। सोसाइटीकी तत्कालीन अध्यक्ष सञ्जीव गुरुङ (पिंकी), कार्यकारी निर्देशक सुवेन ढकाल (मनिषा), र भूमिका श्रेष्ठले मिडियामाथि आक्रामक ढङ्गले प्रतिक्रिया दिएका थिए। मनिषाले “मेरो पारिश्रमिक तीन लाख रुपैयाँ कसरी थाहा भयो?” भन्दै ‘पहिचान मिडिया’माथि नै आक्रामक टिप्पणी गरेकी थिइन्। संस्थाभित्रको अनियमितता लुकाउने प्रयासमा पिंकी, मनिषा, भूमिका, प्रकाश निरौला लगायतका व्यक्ति रक्षात्मक बन्दै आएका छन्।
लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका लागि एचआइभी परियोजनामा अमेरिकी सहयोग निकाय युएसएआइडीले दिएको ८ करोड रुपैयाँको हिसाबसमेत बेपत्ता बनाएको आरोप सोसाइटीमाथि लागेको छ। सो रकमको उपयोगबारे स्पष्ट विवरण नदिई उल्टै धन्यवाद पत्र जारी गरेर “छल गर्ने प्रयास” गरेको समुदायका सदस्यहरूले आरोप लगाएका छन्।
सोसाइटीले संस्थापक पन्तलाई हटाएपछि आफ्नै वेबसाइट बिडिएस डट ओआरजी डट एनपी समेत बन्द गरेको छ। विगतमा सो वेबसाइटमार्फत सोसाइटीका सबै गतिविधि सार्वजनिक गरिन्थे, तर अहिले संस्थाको संरचना, सदस्य सङ्ख्या, कर्मचारी विवरण, आर्थिक लेखाजोखा र पारदर्शितासम्बन्धी कुनै पनि सूचना उपलब्ध छैन।
हाल सोसाइटीमा सञ्जीव गुरुङ (पिंकी), सुवेन ढकाल (मनिषा), प्रकाश निरौला, सिमरन शेरचन, भूमिका श्रेष्ठ, उमेश श्रेष्ठलगायतका व्यक्ति उच्च पदमा कार्यरत छन्। उनीहरूले मासिक लाखौँ पारिश्रमिक बुझ्ने तर नेपाल सरकार र दातृ निकायबाट प्राप्त सहयोगको सदुपयोग नगरेको आरोप समुदायभित्रै उठेको छ। करचुक्ता प्रमाणपत्रमा उल्लेखित तथ्याङ्कले पनि सोसाइटीको आर्थिक कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएको छ।
बिडिएसकी तत्कालीन अध्यक्ष पिंकी सेयर घोटाला प्रकरणमा समेत मुछिएकी पात्र हुन्। जिल्ला प्रहरी परिसरमा उपस्थित भएकी पिंकीले विवेकशील आदर्श कम्पनीको रसिद दिएर रकम सङ्कलन गरेको स्वीकार गरेकी थिइन। शेयर घोटाला प्रकरणमा मुछिएकी पिंकी जेनजी आन्दोलनले कागजपत्र सबै नष्ट भएको मानेर रकम फिर्ता गर्न आनाकानी गरिरहेकी छन्।
समुदायका नाममा सहयोग सङ्कलन गर्ने र त्यही समुदायलाई शोषण गर्ने कार्यमा संलग्न भएको आरोपमा सोसाइटीको नेतृत्व लामो समयदेखि विवादमा तानिँदै आएको छ। तर, नियमनकारी निकायहरूले हालसम्म प्रभावकारी कारबाही गरेको देखिँदैन।
समुदायका सदस्यहरूले वृहत् भेला गरेर बिडिएसको अनियमितता छानबिन गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा उजुरी दिएका थिए। तर, तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई फोन गरेर छानबिन रोक्न लगाएको सोसाइटी नेतृत्वमाथि आरोप लागेको छ। यसरी सोसाइटीले पारदर्शिता र जबाफदेहिताको प्रश्नबाट उम्किने प्रयास गरेको समुदायका सदस्यहरूको दाबी छ।
प्रशासन कार्यालयका केही कर्मचारीले पनि बिडिएसको अनुगमनका नाममा “झारा टार्ने” गरेको आरोप छ। जेनजी आन्दोलनअघि सिडिओ कार्यालयले “छानबिन गर्ने हाम्रो अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दैन” भन्दै टार्न खोजेको थियो। जेनजी आन्दोलनपछि कार्यालयले “कागजपत्र सबै जले” भनेर बहाना बनाएको र सो बहानाले सोसाइटीको अनियमितता ढाकछोप गर्न सहयोग गरेको लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको आरोप छ।
३७ करोड २२ लाखको आम्दानीमा मात्र ६४ लाख करयोग्य रकम देखिनु कर छलीको द्योतक भएको भन्दै समुदायका सदस्यहरूले तत्काल निष्पक्ष छानबिनको माग गरेका छन्।
संस्थापक अध्यक्ष सुनिल बाबु पन्तले विगत पाँच वर्षको लेखा परीक्षण र प्रगति प्रतिवेदन माग गरेको चार महिना भइसकेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा अनियमिततासम्बन्धी उजुरी परे पनि तीन महिना बितिसकेको छ। तर, सोसाइटीको हालको नेतृत्वले सरकारी निकायलाई झुक्क्याउँदै समुदायमाथिको शोषण अझ बढाएको आरोप लागेको छ।
पारदर्शिता र जबाफदेहिताको प्रश्नमा पटकपटक सम्पर्क गर्दा पनि सोसाइटीको नेतृत्व मौन बसिरहेको छ।
जेनजी आन्दोलनको बलमा सुशासन स्थापनाको म्यान्डेटसहित बनेको अन्तरिम सरकारका लागि ब्लु डायमन्ड सोसाइटीको यो कर अनियमितता गम्भीर चुनौतीको रूपमा देखिएको छ। समुदायका नाममा सहयोग सङ्कलन गरेर पारदर्शिता नदेखाउने यस्ता कार्यले सुशासन अभियानकै विश्वसनीयतामा प्रश्न उठेको सरोकारवालाहरूको टिप्पणी छ।
