सत्ता साझेदार प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसदेखि विपक्षी नेताहरू सरकारको आयुमाथि प्रश्न उठाउने गरी प्रकट भएका छन्। सत्ता नेतृत्वकर्ता नेकपा एमाले अरू कुनै पनि दलले सरकारको कामलाई लिएर बचाउ गर्नसक्ने अवस्था देखिँदैन।
प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारमाथि एकपछि अर्को गरी समस्या र संकट थपिँदै गएको छ। ओली नेतृत्वको सरकारलाई संकटमा पुर्याउन झण्डै एक दर्जन कारण सतहमा देखिएका छन्।
१. शिक्षक आन्दोलन
राजधानी काठमाडौंमा तीन हप्तादेखि जारी शिक्षकहरूको आन्दोलन ओली नेतृत्वको सरकारको लागि तत्कालीन र सबैभन्दा ठूलो संकट हो। नेपाल शिक्षक महासंघको नेतृत्वका विभिन्न २२ बुँदे माग राखी शिक्षकहरू काठमाडौं केन्द्रित प्रदर्शन गरिरहेका छन्। शिक्षकहरूको मुख्य माग विद्यालय शिक्षा विधेयक रहेको छ। विधेयक नलिई आन्दोलन नरोक्ने शिक्षकहरूको अडान छ।
शिक्षकहरूको आन्दोलनकै कारण कक्षा १२ को परीक्षा नौ दिन पर सरेको छ । एसइई परीक्षा सकिएको महिनादिन बढी हुँदा पनि कपी जाँच हुन सकेको छैन। शिक्षकहरूको आन्दोलन उत्कर्षमा पुगिरहेकै बेला शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले पदबाट राजीनामा दिएपछि सरकार थप दबाबमा परेको छ। सरकार र आन्दोलनरत शिक्षकहरूबीच टसल बढ्दै गएको छ।
२. कांग्रेसभित्रै विकल्पको खोजी
सत्ता साझेदार दलको मुख्य घटक नेपाली कांग्रेसभित्रैबाट प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारको विकल्प खोजी हुन थालेको छ। कांग्रेसभित्रको ठूलो पंक्ति सरकारका काम कारबाही र प्रधानमन्त्री ओलीका कार्यशैलीप्रति तीव्र असन्तुष्ट छ। महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा तथा केन्द्रीय सदस्य शेखर कोइराला सरकारका काम कारबाहीप्रति सार्वजनिक रूपले आलोचना गर्न थालेका छन्।
कांग्रेसबाट सरकारमा सहभागी कतिपय मन्त्रीहरू नै सत्ता साझेदारीको बलियो वातावरण नबनिरहेको टिप्पणी गर्न थालेका छन् । समग्रमा कांग्रेसमा ओलीसँग असन्तोष राख्नेहरूको संख्या बढ्दै गएको छ। यही बेला कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको बैंकक भ्रमणले विभिन्न आशंका उत्पन्न भइरहेका छन् । यद्यपि, देउवा कुनै राजनीतिक भेटघाटको लागि नभई स्वास्थ्य उपचारको लागि गएका हुन्।
३. विपक्षीको घेराबन्दी
नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएदेखि नै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रले घेराबन्दी सुरु गरेको थियो । कांग्रेस-एमाले गठबन्धन तोड्न र ओली नेतृत्वको सरकार ढलाउन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ निरन्तर प्रयास गरिरहेका छन्। सरकारमाथि दबाब बढाउन प्रचण्डले आफू नेतृत्वमा विपक्षी मोर्चा नै गठन गरेका छन्।
विपक्षी मोर्चामा माओवादी केन्द्रसहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा),नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस),महेन्द्र राय यादव नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टीलगायत दलहरू रहेका छन् । संसद्मा सरकारविरुद्ध यी दलहरू एकताबद्ध भएर विरोध गर्ने गरेका छन् ।
नयाँ वर्ष २०८२ मा नयाँ सरकार बन्ने अभिव्यक्ति दिएका प्रचण्ड विपक्षी मोर्चालाई बलियो बनाएर सरकारमाथि थप दबाब बढाउने रणनीतिमा छन् । केही दिनअघि प्रचण्डले वर्तमान सरकारको विकल्पमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सहयोग गर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए।
४. राजावादीको सक्रियता
पछिल्ला केही महिनादेखि राजावादीहरूको सक्रियता निकै बढेको छ। पूर्वविश्लेषण र जानकारीका बाबजुद पनि गएको १५ गते राजावादी समूहको हिंसात्मक प्रदर्शनमा २ जनाको मृत्यु भयो भने दर्जनौँ घाइते भए । उक्त हिंसापछि अर्बौँको क्षति भएको छ भने सार्वजनिक सम्पत्तिसमेत जलाइएका छन् ।
त्यस घटनाबाट सरकारकै आलोचना हुँदा त्यसको केन्द्रविन्दुमा प्रधानमन्त्री ओली नै पुरेका छन्। राजवादीहरूले आफ्नो सक्रियता अझ बढाउँदै लगेका छन् । वर्तमान व्यवस्थाविरुद्धको राजावादीको चलखेल प्रधानमन्त्री ओलीको लागि चुनौती बन्दै गएको छ।
५. आन्दोलनमय सडक
सरकारको नौ महिने कार्यकालमा सडक आन्दोलनै-आन्दोलनले आक्रान्त छ । कहिले राजावादी त कहिले विपक्षी अनि कहिले विभिन्न पेसाकर्मीले सडक तताएका छन् । राजावादीहरूले सडक तताउन छाडेका छैनन् । राजावादी दल तथा संसद्को पाँचौँ ठूलो दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम गरिरहेको छ । राजनीतिक आन्दोलनबाहेक शिक्षक तथा विभिन्न पेसागत कर्मचारीहरू पनि सडकमा ओर्लिएका छन् ।
चिकित्सा शिक्षा आयोग र निजी मेडिकल कलेजबीच भएको सहमति कार्यान्वयन नभएको चिकित्सकहरू पनि सडक आन्दोलनमा छन् । माइतीघरमा स्वर्गद्वारी गुठी पीडित मोही किसानको धर्ना जारी रहँदा माइतीघरमा सहकारी पीडितको पनि प्रदर्शन चलिरहेको छ ।
६. विद्या भण्डारीको कसरतले एमालेभित्रैबाट समस्या
प्रधानमन्त्री ओलीका लागि पूर्वराजाको प्रदेश यात्राभन्दा पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीको प्रदेश भ्रमण बढ्ता टाउको दुःखाइ बन्न पुगेको छ । भण्डारीलाई एमाले अध्यक्ष भएर आफू राजनीतिबाट विस्थापित हुने भय ओलीमा छ ।
भण्डारीले आफू एमाले अध्यक्ष बन्न चाहेको कुरा सार्वजनिक अभिव्यक्तिबाटै पुष्टि हुन्छ । भण्डारीको सक्रियताले झस्किएका ओलीले पूर्वराष्ट्रपतिलाई राजनीतिमा ल्याउन नउकास्न कार्यकर्तालाई निर्देशनसमेत दिइसकेका छन्। मंगलबार एक सार्वजनिक कार्यक्रममा ओलीले आफूबिनाको एमाले कल्पना नगर्न चेतावनी दिएका छन्। शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईलाई प्रधानमन्त्रीबाटै असहयोग भएको कुरा नेकपा एमालेभित्रबाटै उठ्न थालेको छ।
७. भारतसँगको सम्बन्ध
भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग गत चैतमा बैंककमा,अनि पोहोर असोजमा न्यूयोर्कमा साइडलाइन भेट गरे पनि प्रधानमन्त्री ओलीले भारत भ्रमणको अवसर अझै पाएका छैनन्। ओलीले दिएको नेपाल भ्रमणको निम्तो भारतीय सकमक्षी मोदीले व्यवहारतः सकारेका छैनन् । मोदीको निम्तो ओलीले पाउनुभएको छैन । बैंककमा एक्लाएक्लै तुलनात्मक सौहार्द वार्ता भयो भनिए पनि नतिजामा त्यो देखिन सकेको छैन ।
सरकार बनेदेखि नै कांग्रेस नेतृसमेत रहेकी परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा पटक-पटक भारत गएर ओलीको भ्रमणबारे बिलौना गर्दा समेत त्यसले सार्थकता पाउन सकेको छैन । चौतर्फी घेराबन्दी र संकट आइलाग्दासमेत प्रधानमन्त्री ओली समस्या समाधान गर्नेभन्दा झन् बनाउनेतिर उद्यत देखिएका छन्। पार्टीको भ्रातृसंगठन युवासंघलाई सार्वजनिक मञ्चबाटै केही दिनअघि ओलीले बाघ बन्न निर्देशन दिए।
शिक्षकहरूको आन्दोलन समाधान गर्नेभन्दा प्रधानमन्त्री टसल लिन खोजिरहनु भएको छ। शिक्षक आन्दोलनलाई प्रधानमन्त्री ओलीले दुःख पाउनु नपर्ने र सडकमा गएर सुत्नै नपर्ने टिप्पणी गरे। चैत १५ गते भएको राजावादीको प्रदर्शनअघि पनि उहाँले हल्का टिप्पणी गरेका थिए। झापासहित विभिन्न स्थानमा शक्ति प्रदर्शन गरिरहेको एमालेले आज संघीय राजधानी काठमाडौं केन्द्रित शक्ति प्रदर्शन गर्दै छ ।
हिमालय टाइम्स दैनिकबाट
