सूर्यप्रसाद अधिकारी , साउन ३०, चितवन । सवारीको करको दर बढेपनि दायर घट्दा यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय, चितवनको कर संकलनमा कमी आएको छ । सरकारले प्रदेशमा दर्ता भएका सवारी र सोही प्रदेशमा स्थायी बसोबास गरेका करदातासंँग सम्बन्धित यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालयमै कर तिर्ने नियम लागुभएपछि राजश्व संकलनमा असर परेको हो ।

कार्यालयले दिएको जानकारी अनुसार आर्थिक बर्ष २०७४÷ २०७५ मा सबै शिर्षकमा गरी ४५ करोड ४८ लाख ७० हजार ९ सय १५ रुपैयांँ राजश्व संकलन भएको थियो । जसअनुसार कार्यालयले सवारी कर शिर्षकबाट ३८ करोड २८ लाख ३६ हजार २सय २२ रुपैयांँ, रोड प्रमिट सेवाबाट ५ करोड ३९ लाख ९४ हजार ७ सय ८० रुपैयाँ र विविध सेवा शिर्षकबाट १ करोड ८० लाख ३१ हजार १सय १ रुपैयांँ संकलन गरेको थियो । तर कार्यालयको तथ्यांँक अनुसार गतबर्षमा राजश्व घटेर गएको छ। सो अबधिमा कार्यालयले ४५ करोड ३ लाख ६५ हजार ९ सय ३ रुपैयांँ मात्र संकलन गरेको छ । जसअनुसार सवारी साधन कर शिर्षकबाट ३७ करोड ७२ लाख ६२ हजार ६३ रुपैयांँ, यातायात क्षेत्रको आम्दानीबाट ५ करोड ७७ लाख १७ हजार २ सय २५ रुपैयांँ र चालक अनुमति पत्र, सवारी दर्ता किताबसम्बन्धी दस्तुरबाट १ करोड ५३ लाख ८६ हजार ६ सय १५ रुपैया राजश्व संकलन भएको थियो । देश संघीय संरचनामा गएसंँगै सरकारले प्रत्येक सवारी साधनको सवारी करमा १० प्रतिशत कर बृद्धि गरेको थियो ।

बर्षैपपिच्छे सवारी साधनको संख्या बढेपनि दायरा खुम्चिदा कर संकलनमा कमी आएको कार्यालय प्रमुख सुवास उप्रेतीले बताए । ‘सवारीको करको दरमा र संख्यामा बृद्धि भयो उनले भने, तर दायरा खुम्चिदा कर संकलन बढ्न सकेन ।’ उनका अनुसार यसअघि कार्यालयमा जुनसुकै जिल्लाका सवारी धनी र दर्ता भएका सवारी साधनले जुनसुकै जिल्लाका यातायात व्यवस्था कार्यालयमा राजश्व बुझाउन सक्थे ।

करदाता अन्यौलमा

सरकारले सवारी करको जरीवाना , दस्तुरमा फेरबदल गरेसंँगै करदाता अन्यौलमा परेका छन । सरकारले प्रदेश सरकारले पारित गरेको गत आर्थिक बर्ष र यस बर्षको आर्थिक ऐनमा सवारी साधन दर्तामा शत प्रतिशत जरिवाना लगाउँन सकिने प्रावधान नभए पनि मातहतका यातायात कार्यालयहरुलाई परिपत्र गर्दा शत प्रतिशत जरिवाना असुल गरिने भएपछि सवारी धनी अन्यौलमा परेका हुन । सवारी धनीले आर्थिक बर्ष २०७५÷०७६ का लागि सवारी साधन दर्ता नविकरण नगरेको अबस्थामा उसले सो वापत दोब्बर जरिवाना बुझाएर नयाँ आर्थिक बर्षका लागि दर्ता गर्नुपर्ने भएको हो ।

चालु आर्थिक बर्षको सवारी कर अहिलेनै सवारी धनीले तिरेमा यसमा थप जरिवाना नतिर्नुपर्ने कार्यालय प्रमुख उप्रेतीले जानकारी दिए । ‘जरीवानाको समय सीमा मात्र परिवर्तन भएको हो, उनले भने शतप्रतिशत करमा बृद्धि भएको होइन ।’ उनका अनुसार नवीकरण मितिले ३ महिनासम्म कुनै जरीवाना नलाग्ने तर यो समय कटेको ३० दिनसम्म सवारी करको ५प्रतिशत जरीवाना , ३ महिना कटेर ७५ दिनसम्मको १० प्रतिशत जरीवाना लाग्ने र यसपछि को आर्थिक मसान्त सम्म २० प्रतिशत लाग्नेछ । नवीकरण गरिएको मितिले गएको आर्थिक बर्ष कटेमा मात्र १०० प्रतिशत जरीवाना लाग्ने र प्रत्येक चैत्र मसान्तसम्म सम्पूर्ण सवारीधनीले नवीकरण गर्नुपर्ने उनले जानकारी दिए । यसभन्दा अघि गएको आर्थिक बर्ष कटेमा अधिकतम ३२ प्रतिशत जरीवाना मात्र लाग्ने गरेको थियो ।

भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर ११ का महेश थापा सरकारले सवारी जरीवानामा नयांँ नियम लागु गरेसंँगै अन्यौलमा परेको बताउंँछन । ‘मेरो १सय ५० सीसी बाइकको ०७६ साल जेष्ठ २० गतेसम्म नवीकरण छ, उनले भने , अहिले तिर्नजांँदा १५ हजार जति लाग्छ भन्यो ।’ यस बिषयमा आफू अन्यौलमा रहेको र सरकारले जनतालाई जरीवानाको नाममा अन्याय गरेको थापाको बुझाई छ ।
यस बिषयमा चर्को आलोचना भएपछि सर्वोच्च अदालतले अर्को निर्णय नभएसम्म नयांँ नियम अनुसार कर लिन हाललाई स्थगित गरेको छ । तर भरतपुर स्थित कार्यालयले कर बुझाउन आउने सवारीधनीलाई स्वेच्छा अनुसार नयांँ नियम अनुसार नै कर संकलन गर्दै आएको छ ।