काठमाडौं – अस्ट्रेलियाले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीका परिवारसम्बन्धी भिसा व्यवस्थामा कडाइ गर्ने तयारी गरेको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार विदेशी विद्यार्थीले अध्ययनका क्रममा आफ्ना पतिरपत्नी, पार्टनर वा सन्तानलाई अस्ट्रेलिया ल्याउन नपाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
श्रोतका अनुसार यो कदम अस्ट्रेलियाको समग्र आप्रवासन संख्या घटाउने सरकारको योजनाको हिस्सा हो । गृह मामिला मन्त्री टोनी बर्कले बिहीबार नेसनल प्रेस क्लबमा आप्रवासनसम्बन्धी नयाँ नीति सार्वजनिक गरेको थियो ।
सरकारले सन् २०२८ सम्ममा कूल विदेशी आप्रवासन (नेट ओभरसिज माइग्रेसन) वार्षिक २ लाख २५ हजारमा झार्ने लक्ष्य राखेको छ । अहिले यो संख्या करिब ३ लाख रहेको बताइएको छ ।
अहिलेको व्यवस्था के छ ?
हाल अस्ट्रेलियामा अध्ययन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीले निश्चित सर्तमा आफ्नो परिवारका सदस्यलाई ‘डिपेन्डेन्ट’ का रूपमा ल्याउन सक्छन् । विद्यार्थीका पति वा पत्नी तथा पार्टनरले पनि अस्ट्रेलियामा काम गर्न पाउँछन्, यद्यपि उनीहरूले काम गर्न पाउने समय विद्यार्थीले अध्ययन गर्ने पाठ्यक्रमअनुसार फरक हुन्छ ।
त्यस्तै, विद्यार्थीले १८ वर्षभन्दा कम उमेरका आफूमा आश्रित सन्तानलाई पनि अस्ट्रेलिया ल्याउन सक्छन् । नयाँ प्रस्ताव लागू भएमा विद्यार्थीको भिसामा आउने परिवारका सदस्यका लागि यो सुविधा हट्नेछ । यसले विशेषगरी परिवारसहित अस्ट्रेलियामा अध्ययन गर्न जाने अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नेछ ।
अस्ट्रेलियाले किन आप्रवासन घटाउँदैछ ?
कोभिड–१९ महामारीपछि अस्ट्रेलियाले सन् २०२२ को फेब्रुअरीमा आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय सीमा पुनः खोलेपछि आप्रवासन तीव्र रूपमा बढेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी, ब्याकप्याकर र अस्थायी दक्ष कामदार आप्रवासन वृद्धिका प्रमुख स्रोत बनेका थिए ।
आधिकारिक तथ्यांकअनुसार, २०२३ मा शुद्ध विदेशी आप्रवासन ५ लाख १८ हजारमा पुगेको थियो । त्यसपछि यो घट्दै सन् २०२४ मा ४ लाख २९ हजार र ३० जुन २०२५ मा समाप्त भएको वर्षमा ३ लाख ६ हजारमा झरेको थियो । पछिल्लो तथ्यांकमा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीले कुल शुद्ध आप्रवासनको आधाभन्दा बढी हिस्सा ओगटेका थिए ।
सरकारले पछिल्ला वर्षमा विद्यार्थी भिसासहित विभिन्न अस्थायी भिसा व्यवस्थामा नियन्त्रण बढाउँदै आएको छ । गृह मामिला मन्त्री बर्कले यसअघि पनि विद्यार्थी आवासको अभावलाई अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षासँग जोडिएको प्रमुख चुनौतीका रूपमा उल्लेख गरेका थिए । उनका अनुसार विश्वविद्यालय र शैक्षिक संस्थाले विद्यार्थी आवासको व्यवस्थामा पनि थप जिम्मेवारी लिनुपर्ने आवश्यकता छ ।
आवास संकट पनि प्रमुख कारण
अस्ट्रेलियामा आप्रवासन बढेसँगै आवासको माग, पूर्वाधार र सामाजिक सेवामाथि दबाब बढेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ । सरकारले भने आप्रवासन घटाउने नीति बनाउँदा कुल संख्या मात्र नभई कुन भिसा वर्गमा कटौती गर्ने भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुने बताउँदै आएको छ । बर्कले अगस्टमा व्यवसायी, किसान, विश्वविद्यालय र क्षेत्रीय समुदाय सबैका आ–आफ्ना श्रमिक तथा विद्यार्थीसम्बन्धी आवश्यकता रहेको बताएका थिए ।
सरकारका अनुसार आप्रवासन घटाउँदा श्रम बजारमा पर्ने प्रभावलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा र निर्माणजस्ता क्षेत्रमा विदेशी कामदारको आवश्यकता रहेको सरकारी पक्षको भनाइ छ ।
वन नेसनको दबाब
विदेशी विद्यार्थीको परिवारसम्बन्धी नयाँ प्रतिबन्धको चर्चा अस्ट्रेलियामा आप्रवासनसम्बन्धी राजनीतिक बहस तीव्र भइरहेका बेला आएको हो । दक्षिणपन्थी वन नेसन पार्टीले हालै तीन वर्षमा अस्थायी आप्रवासीको संख्या ७ लाख ५० हजारसम्म घटाउने प्रस्ताव अघि सारेको छ । त्यसपछि कूल विदेशी आप्रवासनलाई वार्षिक १ लाख ३० हजारमा सीमित गर्ने उसको प्रस्ताव छ ।
तर सरकारले आफ्नो आप्रवासन नीति विभिन्न क्षेत्रको आवश्यकता र अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभावलाई समेत ध्यानमा राखेर बनाउने बताउँदै आएको छ । बर्कले यसअघि आप्रवासनसम्बन्धी परिवर्तनलाई टुक्राटुक्रामा नभई समग्र रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताएका थिए ।
नेपाली विद्यार्थीलाई पनि प्रभाव पर्न सक्ने
अस्ट्रेलिया नेपाली विद्यार्थीका लागि लामो समयदेखि प्रमुख विदेशी अध्ययन गन्तव्यहरूमध्ये एक हो । परिवारसहित अध्ययन गर्न जाने वा अध्ययनका क्रममा पतिरपत्नी र सन्तानलाई अस्ट्रेलिया लैजाने योजना बनाएका नेपाली विद्यार्थीका लागि नयाँ व्यवस्था महत्वपूर्ण हुनेछ ।
विशेषगरी विवाहित विद्यार्थीले विद्यार्थी भिसासँगै परिवारको भिसा आवेदन गर्ने अभ्यासमा परिवर्तन आउन सक्नेछ । तर नयाँ नियमको ठ्याक्कै कार्यान्वयन मिति, कुन तह वा पाठ्यक्रमका विद्यार्थीमा लागू हुने र पहिले नै भिसा पाइसकेका परिवारमा यसको प्रभाव कस्तो हुने भन्ने विस्तृत विवरण भने सरकारले सार्वजनिक गर्न बाँकी नै रहेको छ ।
अस्ट्रेलियाको नयाँ नीति विदेशी विद्यार्थीको संख्या मात्र व्यवस्थापन गर्ने विषय नभई देशको समग्र आप्रवासन, आवास र श्रम बजार नीतिसँग जोडिएको देखिन्छ । सरकार सन् २०२८ सम्म कूल विदेशी आप्रवासन २ लाख २५ हजारमा झार्ने लक्ष्यतर्फ अघि बढिरहँदा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी र उनीहरूका परिवारसम्बन्धी नियममा थप परिवर्तन हुन सक्ने संकेत पनि देखिएको छ । एजेन्सी
