काठमाडौं – ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले नेपालमा शक्तिशाली ‘सुपर एल निनो’को जोखिम बढ्दै गएको भन्दै यसले विद्युत्, सिँचाइ, कृषि तथा खाद्य सुरक्षामा गम्भीर असर पार्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्।
शुक्रबार ‘सुपर एल निनो तथा जलवायु जोखिमसम्बन्धी राष्ट्रिय संगोष्ठी : नेपालको जल, खाद्य, ऊर्जा तथा विपद् उत्थानशीलतामा प्रभाव’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले शक्तिशाली एल निनोको सम्भावना करिब ९० प्रतिशत पुगेको बताए।
उनले भने, ‘एल निनो कुनै पूर्वानुमान मात्र होइन, यो आइसकेको छ। यसको तीव्रता मात्र अझै अनिश्चित छ। र यो अनिश्चितताले अब अझ गम्भीर अवस्थालाई संकेत गरिरहेको छ।’
मन्त्री श्रेष्ठले जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जेठमै देशका विभिन्न क्षेत्रमा सामान्यभन्दा कम वर्षा हुने र तापक्रम सामान्यभन्दा बढी हुने पूर्वानुमान गरिसकेको बताए। त्यसका आधारमा सरकारले समयमै पूर्वतयारी गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
एल निनोको प्रभावका कारण नेपालको ‘रन–अफ–रिभर’ विद्युत् उत्पादन घट्न सक्ने र नेपालले विद्युत् आयात गर्ने समयमा भारतको ग्रिडमा समेत दबाब पर्न सक्ने उनले बताए। उनले भने, ‘एल निनोको उच्च बिन्दु नोभेम्बरदेखि फेब्रुअरीसम्म हुने पूर्वानुमान गरिएको छ, जुन ठ्याक्कै हाम्रो आयात गर्ने समयमा पर्छ।’
मन्त्री श्रेष्ठले खडेरीको जोखिमसमेत बढ्न सक्ने भन्दै क्षति भएपछि मात्र खडेरी घोषणा गर्ने प्रणाली परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए। खडेरीलाई ‘सुस्त विपद्’का रूपमा लिएर पूर्वसूचनाका आधारमा तत्काल कदम चाल्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
उनका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा खडेरी व्यवस्थापनका लागि १ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। तराईका २२ जिल्लामा २२५ वटा भूमिगत जल अनुगमन ट्युबवेल स्वीकृतिको प्रक्रियामा रहेको उनले जानकारी दिए।
मन्त्री श्रेष्ठले पूर्वतयारीमा पर्याप्त लगानी गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले भने, ‘पूर्वतयारी कार्य सस्तो र झन्झटिलो हुन्छ र सफल हुँदा कसैले देख्दैन। तर आपतकालीन प्रतिक्रिया महँगो र दृश्यमान हुन्छ।’
जलवायु परिवर्तनबाट नेपालजस्ता कम कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकले ठूलो असर भोगिरहेको भन्दै उनले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जलवायु न्यायका लागि थप जिम्मेवार बन्नसमेत आग्रह गरे।
