काठमाडौँ : सरकारले कैदीबन्दीको पालनपोषणमा मात्रै वार्षिक ३ अर्ब ५१ करोड ३९ लाख १५ हजार रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेको छ।
हाल नेपालका कारागारमा २६ हजार २९ जना कैदीबन्दी रहेका छन्। एकजना कैदीबन्दीको पालनपोषणमा वार्षिक १ लाख ३५ हजार रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ।
नेपालमा १८ वर्षदेखि ५९ वर्ष उमेर समूहका कैदीबन्दी रहेका छन्। १८ देखि ५९ वर्षको ठूलो जनशक्ति उत्पादनशील उमेरमा रहे पनि कारागारमा उनीहरूको क्षमता र श्रमको उपयोग गर्नु आवश्यक छ।
२६ हजारभन्दा बढी उत्पादनशील उमेरका नागरिक कारागारमा रहनु राज्यका लागि राम्रो संकेत होइन। त्यसैले कैदीबन्दीको सीप, श्रम र क्षमतालाई उत्पादनशील कार्यमा जोड्न आवश्यक देखिन्छ।
शुक्रवार कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले कैदीबन्दीबारे उक्त जानकारी दिएकी थिइन्।
मन्त्री गौतमले कारागारलाई दण्ड दिने थलोको रूपमा नभई सुधारगृहको रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। मन्त्री गौतमले कारागारको विद्यमान अवस्था र कानुनी सुधारको आवश्यकता औंल्याइन्।
कारागार ऐन, २०७९ आए पनि त्यो समयसापेक्ष हुन नसकेको स्विकार्दै मन्त्री गौतमले यसलाई परिमार्जन गर्ने तयारी भइरहेको बताइन्। उनले प्रतिशोधपूर्ण न्यायभन्दा पनि सुधारमूलक र पुनःस्थापनामुखी न्याय प्रणालीमा जोड दिनुपर्ने धारणा राखिन्।
मन्त्री गौतमले भनिन्, ‘कारागारमा २६ हजार २९ जना कैदीबन्दी रहेका छन्। एकजना कैदीबन्दीका लागि प्रतिवर्ष अनुमानित १ लाख ३५ हजार रुपैयाँ खर्च हुने भएकाले राज्यले उनीहरूको पालनपोषणमा मात्रै वार्षिक ३ अर्ब ५१ करोड ३९ लाख १५ हजार रुपैयाँ खर्च गरिरहेको छ।’
आन्दोलनका क्रममा लागेका मुद्दाहरूको सन्दर्भमा मन्त्री गौतमले अध्ययन समिति गठन भएको र त्यसले सूक्ष्म अध्ययन गरिरहेको जानकारी दिइन्।
