विराटनगर – कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेशमा देखिएका विकास तथा प्रशासनिक समस्या समाधानका लागि संघीय सरकारसमक्ष पुनः दबाब बढाउने भएको छ ।
विराटनगरमा सम्पन्न कोशी प्रदेशस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकले संघीय सरकारबाट सम्बोधन हुन नसकेका विभिन्न विषय राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा समेत उठाउने निर्णय गरेको हो ।
बैठकले संघीय निजामती सेवा ऐन तत्काल ल्याउनुपर्ने, प्रदेशका संरचना निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने, प्रहरी समायोजन गर्नुपर्ने तथा प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने यातायातसम्बन्धी ट्राफिक जरिवाना प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने विषयलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।
प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष तारानाथ निरौलाका अनुसार संघीय निजामती ऐन नआउँदा प्रदेशमा कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या भइरहेको छ । संविधानले प्रदेशलाई दिएको अधिकार कार्यान्वयन गर्न आवश्यक संघीय कानुन नबन्दा प्रदेश सरकारको काम प्रभावित भइरहेको विषयमा बैठकमा छलफल भएको उनले जानकारी दिए ।
प्रदेशलाई आफ्ना प्रशासनिक तथा अन्य संरचना निर्माणका लागि आवश्यक सरकारी जग्गा उपलब्ध गराउने, जग्गा संरक्षण तथा भोगाधिकार सुनिश्चित गर्ने विषय पनि संघीय सरकारसमक्ष पुनः उठाउने निर्णय गरिएको छ ।
यस्तै, ट्राफिक प्रहरीले उठाउँदै आएको जरिवाना संघीय सञ्चित कोषमा नभई प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा हुनुपर्ने विषयलाई पनि बैठकले प्राथमिकतामा राखेको छ । यातायात क्षेत्र प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले ट्राफिक जरिवानाबाट प्राप्त रकम प्रदेशमै जम्मा हुनुपर्ने दाबी प्रदेश सरकारले गर्दै आएको छ ।
स्थानीय तहमा खटाइने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई एकमुष्ट रूपमा प्रदेशमा पठाउनुपर्ने विषय पनि बैठकले संघीय सरकारसमक्ष उठाउने निर्णय गरेको छ ।
प्रहरी समायोजनलगायत प्रदेशको अधिकार कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित ऐन तथा कानुनका विषय पटकपटक उठाउँदा पनि संघीय तहबाट अपेक्षित सुनुवाइ नभएको विषयमा समेत बैठकमा छलफल भएको उपाध्यक्ष निरौलाले बताए ।
स्थानीय तहमा काम गरेका कर्मचारीको सरुवा तथा अवकाशपछि पाउने सेवा सुविधासम्बन्धी व्यवस्थामा समेत अन्योल रहेको भन्दै देशभर लागू हुने गरी एउटै स्पष्ट अवधारणा आवश्यक रहेको विषय बैठकमा उठाइएको उनले जानकारी दिए ।
बैठकले प्रदेशस्तरबाट समाधान गर्न सकिने विषयलाई मन्त्रालय तहबाटै तत्काल सम्बोधन गर्ने र संघीय सरकारबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । मन्त्रालयबाट समेत समाधान हुन नसकेका विषय राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिमार्फत अघि बढाउने तयारी गरिएको छ ।
बैठकमा कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेशमा देखिएका समस्या मन्त्रालय तहबाटै तत्काल निरूपण गर्न निर्देशन दिए । उनले कानुन र संवैधानिक मर्यादाभित्र रहेर मात्रै काम अघि बढाउन मन्त्री तथा सचिवहरूलाई आग्रह गरे ।
संघीय सरकारसमक्ष पटकपटक उठाइएका कतिपय विषय अझै समाधान नभएको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले ती विषयलाई थप सशक्त ढंगले अघि बढाउनुपर्ने बताए ।
बैठकमा कोशी प्रदेश सरकारका मन्त्री, प्रमुख सचिव, सचिव तथा प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष र सदस्यहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
