काठमाडौं – अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले आगामि आर्थिक वर्ष (आव) २०८३÷८४ को बजेट भाषण गर्नु केहिदिन अघि ठूलो संख्यामा विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) नेपाल भित्रिएको विषयलाई लिएर राजनीतिक तथा सामाजिक वृत्तमा विभिन्न टिकाटिप्पणी भइरहेका छन् । कर छली गरेर तथा करका दरको सूचना चुहावट गरी एकैसाथ ठूलो संख्यामा ईभी गाडीहरू भित्र्याइएको भन्दै प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदहरूले संसदीय छानबिन समिति गठनको माग समेत गरिरहेका छन् । विशेषगरी चिनियाँ ब्राण्ड बीवाईडी गाडीहरू एकैपटक धेरै संख्यामा आयात भएको विषय यतिखेर संसदमा मुख्य चर्चाको विषय बनेको छ ।
संसद्का विभिन्न बैठकहरूमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल तथा अन्य साना दलका नेताहरूले यस प्रकरणमा गम्भीर वित्तीय अनियमितता भएको आशंका व्यक्त गर्दै उच्चस्तरीय छानबिनको माग दोहोर्याइरहेका छन् । बजेट आउनु पूर्व जेठ १५ गतेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा नेकपाका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले करका दर सम्बन्धी सूचना चुहावट, बीवाईडी भन्सार पास प्रकरण तथा अर्थ मन्त्रालयबाट अनधिकृत रूपमा करका दर हेरफेर गरिएको आरोप लगाउँदै संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न जोडतोडका साथ माग राखेका थिए । त्यसैगरी, असार ४ गतेको बैठकमा पनि नेकपा एमालेका सांसद लक्ष्मीप्रसाद पोखरेलले कर छली गरेर भित्र्याइएका गाडीहरूको सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन संसद् गुहारे ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र श्रम संस्कृति पार्टीले समेत यस प्रकरणमा छुट्टै छानबिन समिति आवश्यक रहेकोमा जोड दिँदै त्यस्तो समिति संसदीय छानबिन समिति वा प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समिति मातहतको उपसमिति हुन सक्ने विकल्प अघि सारेका छन् । बजेट भाषण पूर्व एकैपटक ठूलो संख्यामा ईभी गाडीहरू भित्रिएपछि चौतर्फी दबाबमा परेको सरकारले अन्ततः कर तथा भन्सार छलीको आशंकामा छानबिन गर्न एक विशेष समिति गठन गर्न बाध्य भयो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको विशेष निर्देशनमा ७७९ वटा ईभीका सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गर्न अर्थ मन्त्रालय, भन्सार विभाग, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित संयुक्त छानबिन समिति गठन गरिएको थियो ।
उक्त समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा गाडी आयात प्रक्रियामा आवश्यक सबै कानुनी प्रक्रियाहरू पूरा भएको र कुनै पनि किसिमको अनियमितता वा कैफियत नदेखिएको स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले यसअघि नियन्त्रणमा राखिएका सवारीसाधनहरू फुकुवा समेत गरिसकेको छ र ती गाडीहरू धमाधम आफ्नो गन्तव्यतर्फ गुडिरहेका छन् ।
यसअघि जेठ २७ र २८ गते बसेको संसदीय समितिको बैठकमा अर्थमन्त्री, अर्थसचिव घनश्याम उपाध्याय तथा भन्सार विभागका महानिर्देशक श्यामप्रसाद भण्डारीले पनि कोरला तथा अन्य नाकाबाट आयात गरिएका गाडीहरूको भन्सार तथा आयात प्रक्रियामा कुनै त्रुटि नभएको स्पष्ट पारेका थिए । अर्थ मन्त्रालयले समेत यसमा कुनै कानुनी समस्या नदेखिएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
यद्यपि, गाडी आयातका सवालमा सञ्चारमाध्यमहरूले प्रमाणीकरण नगरी तथ्यहीन ढंगले विषयलाई अतिरञ्जित गरिरहेको आरोप अर्थमन्त्रीको सचिवालयले लगाएको छ । यो प्रकरण चर्किएपछि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संसद् तथा सार्वजनिक मञ्चहरूमा निर्धक्कसाथ जवाफ फर्काइरहेका छन् ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो वित्तीय अपराधका रूपमा यसलाई चित्रण गर्दै यसको विस्तृत छानबिन भइसकेको र सरकारमाथि नियोजित रूपमा हिलो छ्याप्ने प्रयास मात्र भइरहेको भन्दै दुखेसो पोखेका छन् । प्रतिनिधिसभाको अर्थसमितिमा बोल्दै उनले देशको राजनीति र राजनीतिक दलहरूलाई विकृत बनाउने गतिविधिमा संलग्न समूहहरू अझै सक्रिय हुन सक्ने भन्दै सतर्क रहन आग्रह गरे । सुशासनको नारा लिएर आएको वर्तमान सरकारलाई कमजोर बनाउने उद्देश्यले आधारहीन आरोपहरू लगाइएको उनको दाबी छ । वाग्लेले विद्युतीय गाडीमा सूचना चुहावट गरेको भन्ने आरोप पुष्टि गर्न खुला चुनौती दिँदै दुई अर्ब होइन, दुई रुपैयाँ मात्रै बेइमानी गरेको प्रमाण दिएमा अर्थमन्त्री पद मात्र नभई सार्वजनिक जीवन नै त्यागिदिने घोषणा समेत गरेका छन् । उनले गाडी आयातको प्रक्रिया असाध्यै लामो हुने भएकाले आजको भोलि नै फ्याक्ट्रीबाट गाडी आएर भन्सार पास हुन नसक्ने प्राविधिक वास्तविकता पनि स्पष्ट पारेका छन् ।
यसै सन्दर्भमा अटोमोबाइल व्यवसायीहरूको छाता संगठन नाडाका पूर्व महासचिव, राजस्व परामर्श उपसमितिहरूमा काम गरिसकेका अनुभवप्राप्त लेखापरीक्षक एवं कानुनका विद्यार्थी गोपीकृष्ण न्यौपानेले यस विषयमा सामाजिक सञ्जालमार्फत प्राविधिक र व्यावहारिक विश्लेषण प्रस्तुत गरेका छन् । उनले ईभी गाडी आयातको पछिल्लो प्रकरणमा अर्थमन्त्री वा मन्त्रालयलाई दोष दिनुको कुनै तुक नभएको स्पष्ट पारेका छन् । न्यौपानेका अनुसार, नेपालमा ईभी गाडीहरू यता राजस्वको दर बढ्ने थाहा पाउने बित्तिकै चीन वा अन्य उत्पादक मुलुकबाट भोलिपल्टै धमाधम ल्याइने वस्तु होइनन । यी सवारीसाधनहरू आयात गर्न सप्लायर्सले कम्तीमा दुई महिना अगावै बैंकिङ प्रणाली अन्तर्गत प्रतीतपत्र ९एलसी० खोली प्रक्रिया सुरु गरिसकेका हुन्छन् ।
न्यौपानेले अगाडि स्पष्ट पारेका छन कि गाडी भन्सारबाट छुटाउनु अघि उत्पादक कम्पनीले दिएका प्राविधिक कागजातहरू, टीए र सीओपी समेत यातायात व्यवस्था विभागमा पेस गरी विभागको आधिकारिक स्वीकृति पत्रको आधारमा मात्र गाडीको जाँचपास गरिन्छ । बजेट अघि नै पैठारी गरिएका अधिकांश गाडीहरू ग्राहकले पुरानै मूल्यमा बुक गरिसकेका हुन्छन । हरेक वर्षको बजेटमा बढी मूल्यका गाडीहरूको राजस्व दर केही न केही बढ्ने अनुमानका कारण व्यवसायीहरूले बजेट आउने दिन र त्यसको अघिल्ला दिनहरूमा अलि बढी संख्यामा गाडी छुटाउने प्रथा पुरानै र कानुनी रूपमा स्वाभाविक हो । बरु सरकारले उपभोक्ता हितका लागि पुरानो दरबाट छुटेका गाडीहरूमा नयाँ मूल्य कायम गर्न नपाइने गरी निर्देशन जारी गर्न सक्छ ।
चीनको बोर्डर वा नाकामा गाडीहरू रोकिनु र जाँचपास हुनुको पछाडि भन्सार प्रक्रिया र भौगोलिक स्थिति नबुझेका आम नागरिकहरूले अनावश्यक भ्रम फैलाएको न्यौपानेको विश्लेषण छ । अभ्यासमा एउटा एलसीको एउटा इन्भ्वाइसको एउटा मात्र गाडी भन्सारमा पुगे पनि वा सोही प्रकृतिको गाडी यसअघि नेपाल भित्रिसकेको भए सोही आधारमा महसुल लिन कानुनी रूपमा कतै बाधा पर्दैन । महसुल लिए तापनि गाडीहरूको पूर्ण रूपमा जाँचपास भने भौतिक रूपमा गाडीहरू नाकामा आइसकेपछि मात्रै पुरा हुन्छ र बल्ल बैंकले जारी गरेको फाराम प्रमाणित गरिन्छ । गाडी भनेको अन्य मालवस्तु जस्तो होइन, यो गन्न सकिने वस्तु भएकाले भन्सार छुटेपछि पनि दर्ता हुन र नामसारी गर्न यातायात कार्यालय पुर्याउनै पर्छ । यातायात कार्यालयले भौतिक रूपमा चेकजाँच गर्दा कुनै कैफियत देखिएमा पुनः राजस्व असुल गर्न भन्सारलाई अनुरोध गर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
वार्षिक रूपमा खर्बौँ रुपैयाँको हाराहारीमा राज्यलाई राजस्व बुझाउने प्रतिष्ठित अटोमोबाइल कम्पनीहरूलाई निरुत्साहित र बदनाम गर्दा सरकारले आफ्नो राजस्वको लक्ष्य कसरी हासिल गर्ला भन्ने प्रश्न पनि न्यौपानेले उठाएका छन् । रसुवा वा कोरला जस्ता विकट, बाढी र पहिरोको उच्च जोखिमयुक्त नाकाहरूमा २४सै घण्टा खटेर राजस्व संकलन गर्ने सरकारी कर्मचारीहरूले ठूलै घोटाला गरे जस्तो गरी उनीहरूको मानमर्दन हुने समाचार सम्प्रेषण हुनु दुःखद भएको उनको भनाइ छ । हाल मानसरोवर जाने तीर्थयात्रीहरूको ठूलो घुइँचोका कारण नाकामा उत्पन्न प्राविधिक जामले गर्दा गाडीहरू समयमै भित्रिन नसकेको यथार्थलाई तोडमोड गरिएको छ ।
आरोप भर्सेस तथ्यांक
सरोकारवालाहरुले अहिलेको मात्र तथ्यांक हेरेर कर छलेको विषय उचालिरहेका छन् । भन्सार विभागको विगतको तथ्यांक हेर्ने हो भने बैशाख र जेठ महिनामा उच्च संख्यामा र्यभी नेपाल भित्रिएको देखिन्छ । विभागका अनुसार बैशाख महिनामा मात्रै नेपालमा १ हजार ४३४ ईभी भित्रिएका छन् । चालु आवको पहिलो् १० महिना अर्थात वैशाख सम्म भने नेपालमा ८ हजार ६०५ युनिट मात्रै ईभी भित्रिएको तथ्यांक छ ।
जेठ महिनाको तथ्यांक आउन बाँकी छ । यो वर्षको पुसमा १ हजार २७३ र असोजमा २ हजार ६२० युनिट ईभी नेपाल भित्रिएका थिए । सामान्यतः जेठ र बैशाखका साथै चाडपर्वको समयमा समेत नेपालमा ईभीका साथै अन्य सवारी साधन धेरै भित्रिने गरेको पाइन्छ । यद्यपि नेपालमा ईभीको लहर चल्न थाले देखिको इतिहास हेर्ने हो भने प्रत्येक वर्षको बैशाख र जेठ महिनामै नेपालमा धेरै ईभी भित्रिएको पाइन्छ । ईभीमा पहिले सरकारको अस्थिर नीति रहेको र सामान्यतः बजेट पश्चात कर बढ्ने हल्लासँगै व्यवसायीहरुले धेरै ईभी भित्र्याउने गरेका थिए । त्यसैगरी पहिलेदेखि नै बुकिङ भएका गाडी बजेट अगाडि नै ल्याएर ग्राहकलाई उपलब्ध गराउने लक्ष्य अनुसार पनि धेरै ईभी भित्रिएको पाइन्छ ।
गत वर्ष अर्थात २०८२ जेठमा मात्र ३ हजार ६३३ ईभी भित्रिएका थिए भने बैशाखमा १ हजार ८९२ ईभी आयात भएका थिए । त्यसैगरी असारमा भने यो संख्या ७७ युनिटमा सीमित भएको थियो ।
गत आर्थिक वर्ष अर्थात २०८१ चैतमा ८७८ युनिट, फागुनमा ८३३ युनिट, माघमा ७७६ युनिट, पुसमा ७८३ युनिट, मंसिरमा २१० युनिट, कात्तिकमा ९६९ युनिट, असोजमा ९१६ युनिट, भदौमा २१ युनिट र साउनमा ३८१ युनिट ईभी नेपाल भित्रिएको तथ्यांक भन्सार विभागसँग छ ।
यो भन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षको समय अर्थात २०८१ जेठमा मात्र करिव ३ हजार हाराहारी अर्थात २ हजार ९६५ ईभी नेपाल भित्रिएका थिए । यस अनुसार उक्त आर्थिक वर्षमा नेपाल भित्रिएका ईभीमध्ये जेठ महिनामा मात्र २६ प्रतिशत ईभी भित्रिएका थिए । त्यसैगरी सोही वर्षको बैशाख महिनामा १ हजार ४०४ ईभी नेपाल भित्रिएका थिए । उक्त आर्थिक वर्षको चैत अर्थात २०८० चैतमा ६५८, फागुनमा २७६, माघमा १ हजार ५२, पुसमा १ हजार ४२१, मंसिरमा ८९९, कात्तिकमा ६५२, असोजमा १ हजार २३७ र साउनमा ११० युनिट ईभी नेपाल भित्रिएका थिए ।
यसरी आयात भएका ईभी मध्ये ७० प्रतिशत हाराहारी चीनबाट भित्रिएका थिए भने बाँकी भारत र अन्य देशबाट । अहिले पनि ट्रेन्ड यही नै छ । आर्थिक वर्ष २०८०।८१ मा नेपालमा ११ हजार ७०१ ईभी भित्रिएका थिए । त्यसपछि असारमा एकैपटक यो संख्या २३५ मा झरेको थियो । यो वर्ष पहिले भन्दा अन्तःशुल्क र भन्सार दर बढेकाले एकैपटक पछि ईभी आयातको सख्या घट्न पुगेको थियो ।
