राहदानी छपाइ प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले छपाइ ठेक्का पाएको कम्पनीको सर्भर क्षमता, राहदानी छाप्ने मेसिनको प्राविधिक योग्यता तथा टेन्डर सम्बन्धी प्रक्रियामै अनियमितता भएको आशंकामा छानबिन गरिरहेको छ।
अख्तियार स्रोतका अनुसार यस प्रकरणमा एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अनियमितता भएको दाबी उजुरीकर्ताले गरेका छन्। उजुरीकर्ताले उक्त उजुरी मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पनि दिएका थिए।
उक्त उजुरीलाई प्रधानमन्त्री सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूले गम्भीरताका साथ हेरेको स्रोतको भनाइ छ। यस प्रकरणमा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा र राष्ट्रिय सभा सदस्य सुनिल थापाका पुत्र सिद्धार्थ थापासमेत जोडिएपछि यो विषयलाई प्रधानमन्त्री सचिवालयले गम्भीरताका साथ हेरिरहेको छ।
प्रधानमन्त्री सचिवालयकै दबाबमा अख्तियारले गत सोमबार राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल र सूचना प्रविधि निर्देशक सुनिलकुमार केसीलाई पक्राउ गरेको थियो।
राहदानी छपाइमा अनियमितता भएको विषयमा अख्तियारले अरू दुई जनालाई पनि पक्राउ गरेको छ। जर्मन कम्पनी मुहलबाउरका नेपाली प्रतिनिधि मनिन्द्रराज मल्ल तथा राहदानी विभागका तत्कालीन लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्यलाई पक्राउ गरिएको हो।
गत साउनमा राहदानी विभागले दुई जर्मन कम्पनीहरू मुलबाउर र भेरिडोस कम्पनीलाई राहदानी छपाइका लागि ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। उक्त ठेक्का प्रक्रिया सुरुदेखि नै विवादमा परेको छ।
विभागले झन्डै ६४ लाख राहदानी छपाइका लागि ती कम्पनीलाई साढे ७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको ठेक्का दिएको छ। म्युहलबाउर आइडी सर्भिस जीएमबीएचलाई १ अर्ब ५५ करोड र भेरिडोस जीएमबीएचलाई ६ अर्ब ११ करोड ३८ लाख रुपैयाँमा ठेक्का दिइएको हो। ठेक्का सम्झौतामा यही असार मसान्तसम्म पासपोर्ट छापेर दिने सहमति गरिएको छ।
स्रोतका अनुसार ठेक्का पाउने कम्पनीको डेटा राख्नका लागि चाहिने सर्भर क्षमता, राहदानी छाप्नका लागि मेसिनको प्राविधिक योग्यता तथा एउटै प्रकृतिको काममा अलग-अलग प्याकेजमा दुईवटा अलग-अलग कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको विषयमा अख्तियारको टोलीले छानबिन गरिरहेको छ।
सम्झौता अनुसार ठेक्का लिएको कम्पनीले प्रतिदिन ६ हजार राहदानी छापेर विभागलाई दिने सहमति गरिएको छ। उक्त सहमति अनुसार ठेक्का लिएको कम्पनीले प्रतिदिन ६ हजार राहदानी छाप्न सक्ने विषयमा अख्तियारको टोलीले छानबिन गरिरहेको स्रोतले बतायो।
राहदानी छपाइका लागि पुरानो कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता सकिएपछि विभागले उक्त दुई नयाँ कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता गरेको थियो।
यसअघि राहदानी छपाइमा फ्रान्सको कम्पनी आइडेमियाले टेन्डर लिएको थियो। आइडेमियासँग राहदानी विभागले सन् २०२० मा २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो।
उक्त ठेक्का प्रक्रिया पनि विवादित छ। उक्त कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता सकिएपछि विभागले नयाँ सम्झौता गरेको हो। आइडेमियाको नेपाली प्रतिनिधि डेल्टा फोर हो। यस कम्पनीका सञ्चालक सिद्धार्थ पाण्डे हुन्।
खण्डहर देउवा निवासमा आरजुको नाममा सूचना
अख्तियारले यस विषयमा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवालाई तीन दिनभित्र बयान दिन आउन भन्दै बुढानीलकण्ठस्थित देउवा निवासमै सूचना टाँसेको छ। तीन दिनभित्र बयान दिन नआए कानुन बमोजिम कारबाही हुने सूचनामा उल्लेख गरिएको छ।
गत मंगलबार अख्तियारका कर्मचारी देउवा निवासमै गई सूचना टाँसेका थिए। सूचनामा भनिएको छ- ‘यस आयोगमा परेको वादी नेपाल सरकार, प्रतिवादी आरजु राणा देउवासमेत भएको राहदानी छपाइ सम्बन्धी कार्यमा भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेको भन्ने उजुरीको अनुसन्धानको सिलसिलामा तपाईंसँग बयान लिनुपर्ने भएकोले यो सूचना बुझेको वा तपाईँको घरदैलोमा टाँस भएको मितिबाट बाटोको म्याद बाहेक ३ (तीन) दिनभित्र यस आयोगको महाशाखा नं. १२, कोठा नं. १२, टंगाल, काठमाडौंमा उपस्थित हुन आउनु होला, नआए कानुन बमोजिम हुनेछ।’
गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी प्रदर्शनमा देउवा निवास खण्डहर भएको छ। त्यसयता देउवा दम्पती बुढानीलकण्ठमा बस्ने गरेका छैनन्। देउवा दम्पती विदेश जानुभन्दा अघि उनीहरू महाराजगञ्जमा एउटा घर भाडामा लिएर बसेका थिए। हाल उनीहरू उपचारका लागि हङकङमा रहेको बताइन्छ।
भेरिडोस कम्पनीका नेपाली प्रतिनिधि सिद्धार्थ थापा हुन्। थापा राष्ट्रिय सभा सदस्य सुनिल थापाका पुत्र हुन्। स्रोतका अनुसार थापा यतिबेला नेपालमा छैनन्। यस प्रकरणमा आफू पक्राउ पर्ने डरले उनी अघिल्लो दिन नै स्थलमार्ग हुँदै भारत पुगेको बताइन्छ।
