ललितपुर – महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नं. ०६ अन्तर्गत खुसील–तापाखेल जाने गोरेटोलाई ८ फुटे सडकमा स्तरोन्नति गर्ने योजनामा बजेट कटौती गरिएको विषय अहिले स्थानीयस्तरमा चर्को विवादको विषय बनेको छ। आर्थिक वर्ष ०८२/०८३ का लागि १५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको उक्त योजना अहिले आएर १० लाख रुपैयाँमा सीमित गरी कोटेसन प्रक्रियाबाट काम गराउन खोजिएको भन्दै चर्चा चुलिएको छ ।
उक्त सडक योजना नगरपालिकाले दुई पटकसम्म १५ लाख रुपैयाँ बजेटसहित स्वीकृत गरेको थियो। तर योजना कार्यान्वयनको चरणमा पुगेपछि अचानक बजेट घटाएर १० लाखमा सीमित गरिएको र उपभोक्ता समिति मार्फत काम नगराई कोटेसन प्रक्रियाबाट अघि बढाउन खोजिएको भन्दै स्थानीयले “कमिसन सेटिङ” भएको आरोप लगाएका छन्।
यस घटनापछि नगर प्रमुख हरि गोविन्द श्रेष्ठ माथि समेत गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ। स्थानीयवासीको आरोप छ कि योजनालाई जानाजानी १० लाखमा झारेर सीमित समूहलाई लाभ पुग्ने वातावरण तयार गरिएको हो।
स्थानीयका अनुसार पछिल्लो समय देशभर स्थानीय तहमा सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको बहस चर्किरहेको छ। विशेषगरी बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वपछि विकास योजनामा कमिसन, भागबण्डा र लापरबाही कम हुने अपेक्षा जनतामा बढेको थियो। विकास योजनामा जनउत्तरदायित्व, खुलापन र पारदर्शिताको बहस व्यापक रूपमा उठिरहेका बेला महालक्ष्मी नगरपालिकामा भने अझै पुरानै शैलीमा बजेट चलखेल भइरहेको आरोप स्थानीयले लगाएका छन्।
एक स्थानीयले व्यक्त गर्दै भने,
“देशभर सुशासनको कुरा भइरहेको छ, तर यहाँ जनताको बाटोमै बजेट काटेर सेटिङ मिलाउने खेल भइरहेको छ।”
पुन यो कुरा पनि दोर्याउछ यो पनि पढ्नुस ।
“यदि १५ लाख आवश्यक थिएन भने दुई पटक बजेट किन हालियो ? अनि आवश्यक थियो भने अहिले किन घटाइयो ?”
स्थानीयवासीको भनाइ अनुसार १५ लाख रुपैयाँसम्मका धेरै योजना उपभोक्ता समिति मार्फत सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था हुँदाहुँदै योजनालाई १० लाखमा झारेर कोटेसन प्रक्रियामा लगिनु नै शंकास्पद देखिएको छ। उनीहरूका अनुसार उपभोक्ता समिति मार्फत काम हुँदा स्थानीयको प्रत्यक्ष निगरानी रहने भएकाले अनियमितता गर्न कठिन हुन्छ। तर कोटेसन प्रक्रियामा सीमित व्यक्तिहरूबीच मिलेमतो गर्न सजिलो हुने भएकाले योजनालाई जानाजानी घटाइएको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ।
एक स्थानीय युवाको भनाई पनि जस्ता को त्यस्तै
“उपभोक्ता समिति हुँदा स्थानीयले हिसाब माग्न सक्थे। अहिले कोटेसनमार्फत कसलाई फाइदा पुर्याउन खोजिएको हो भन्ने प्रश्न उठेको छ।”
“यो विकासको योजना कम र कमिसन मिलाउने योजना बढी देखिएको छ।”
स्थानीय स्रोतका अनुसार खुसील–तापाखेल सडक योजना लामो समयदेखि स्थानीयको प्राथमिकतामा रहेको योजना हो। वर्षायाममा हिलो, साँघुरो बाटो तथा दैनिक आवतजावतमा समस्या भएपछि स्थानीयले सडकलाई ८ फुटे बनाउन माग गर्दै आएका थिए। सोही मागअनुसार नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष ०८२/०८३ मा १५ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो। तर अहिले योजना कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा पुग्दा बजेट घटाइएको भन्दै स्थानीयवासी झन् आक्रोशित बनेका छन्।
स्थानीयले बजेट कटौतीले सडक निर्माणको गुणस्तरमा प्रत्यक्ष असर पर्ने बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार ८ फुटे सडक निर्माणका लागि आवश्यक ढलान, नाली तथा अन्य संरचनागत काम १० लाख रुपैयाँमा प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न हुन नसक्ने खतरा छ। स्थानीयले १५ लाखको लागत अनुमान गरिएको काम १० लाखमा कसरी गुणस्तरीय रूपमा सम्पन्न हुन्छ भन्ने प्रश्न उठाएका छन्।
“कि गुणस्तर घटाएर काम गर्न खोजिएको हो, कि सुरुदेखि नै लागत अनुमान गलत थियो। दुवै अवस्थामा प्रश्न उठ्छ।”
स्थानीय युवाहरूले सामाजिक सञ्जालमा समेत नगरपालिकाको कार्यशैलीमाथि तीव्र आलोचना गरिरहेका छन्। कतिपयले “विकास होइन, प्रतिशतको राजनीति” भइरहेको टिप्पणी गरेका छन् भने केहीले “जनताको करबाट आएको बजेटमाथि खेलवाड भइरहेको” आरोप लगाएका छन्।
“जनताको पैसाबाट बनेको योजना जनताकै आँखामा धुलो हालेर चलाउन पाइँदैन।”
“विकासको नाममा बजेट काटेर सेटिङ गर्ने प्रवृत्ति रोकिएन भने स्थानीय सरकारप्रतिको विश्वास समाप्त हुन्छ।”
विवाद चर्किँदै गर्दा महालक्ष्मी नगरपालिका ले हालसम्म यस विषयमा कुनै आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन। मेयर हरिगोबिन्द श्रेष्ठ को मौनताले झन् शंका बढाएको स्थानीयको भनाइ छ। यदि सबै प्रक्रिया पारदर्शी थियो भने बजेट किन घटाइयो भन्ने विषयमा स्पष्ट जानकारी दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ।
स्थानीय तथा सरोकारवालाले योजनासम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात सार्वजनिक गर्न, बजेट कटौतीको वास्तविक कारण खुलाउन तथा सम्भावित अनियमिततामाथि निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गरेका छन्।
उनीहरूले उठाएका मुख्य प्रश्नहरू यस्ता छन्—
१.१५ लाखको योजना किन १० लाखमा झारियो ?
२.उपभोक्ता समिति मार्फत काम किन दिइएन ?
३.कोटेसन प्रक्रियाबाट कसलाई लाभ पुर्याउन खोजिएको हो ?
४.बजेट कटौतीको निर्णय कसको निर्देशनमा भयो ?
५.प्राविधिक मूल्यांकन फेरि गरिएको थियो कि थिएन ?
स्थानीयवासीले यदि योजनामा पारदर्शिता कायम नगरिए थप आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूका अनुसार विकास योजनालाई केही व्यक्तिको कमाइ खाने माध्यम बनाउन खोजिए त्यसको कडा विरोध गरिनेछ।
“जनताले परिवर्तनको लागि मत दिएका हुन्। यदि पुरानै शैलीमा बजेटमा चलखेल गर्ने हो भने जनताको विश्वास पूर्ण रूपमा टुट्छ।” हामी विकास चाहन्छौं, कमिसन होइन। जनताको बाटोमा राजनीति गर्ने दिन अब सकिनुपर्छ।
महालक्ष्मी–६ को यो सडक योजना अहिले सामान्य विकास विवादभन्दा माथि उठेर स्थानीय तहको पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र सुशासनमाथिको गम्भीर प्रश्नका रूपमा उभिएको स्थानीयवासीको भनाइ छ। अब नगरपालिकाले यस विषयमा कस्तो धारणा सार्वजनिक गर्छ र कस्तो सम्बोधन गर्छ भन्ने विषयलाई स्थानीयले चासोका साथ हेरिरहेका छन्।
