काठमाण्डौ – सुकुम्बासी परिवारका बालबालिकालाई निजी विद्यालयले नि:शुल्क पढाउने भएका छन् । नदी किनाराका प्रभावित बालबालिकाको शिक्षामा अवरोध हुन नदिन निजी विद्यालयले यो निर्णय गरेका हुन् ।
काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनार तथा अन्य जोखिमयुक्त क्षेत्रमा रहेका सुकुम्वासी बस्ती हटाउने सरकारी अभियानबाट प्रभावित बालबालिकाको शिक्षामा असर नपर्न दिन निजी विद्यालयका छाता संगठनहरूले सरकारसँग समन्वय र संवेदनशील व्यवस्थापनको आग्रह गरेका छन्।
आज संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन), नेसनल प्याब्सन, उच्च माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल (हिसान) र एसोसिएसन अफ प्राइभेट एजुकेसन नेपाल (एपेन) ले प्रभावित समुदायका बालबालिकाको शिक्षा निरन्तरता सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित निकायसँग सहकार्य गर्न प्रतिबद्ध रहेको जनाएका हुन्।
विज्ञप्तिमा नदी किनार तथा जोखिमयुक्त स्थानमा रहेका बस्ती हटाउने कार्य तीव्र रूपमा अगाडि बढाइएका कारण प्रभावित समुदायका बालबालिकाको पठनपाठनमा अवरोध पुग्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ। यस्तो अवस्थामा बालबालिकाको आधारभूत शिक्षाको मौलिक अधिकार सुनिश्चित गर्नु राज्य, समाज र शैक्षिक क्षेत्रको साझा दायित्व भएको संगठनहरूको भनाइ छ।
संगठनहरूले स्थानीय तह तथा सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी प्रभावित तथा वास्तविक सुकुम्वासी परिवारका बालबालिकाको शिक्षा निरन्तरताका लागि आवश्यक सहयोग र सहजीकरण गर्न तयार रहेको बताएका छन्। प्रभावित क्षेत्रका बालबालिकालाई निजी विद्यालयमा निःशुल्क अध्ययनको अवसर उपलब्ध गराउने, आवश्यकताअनुसार आवास तथा यातायात व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाइएको छ।
नेपाल सरकार, स्थानीय तह, शैक्षिक संस्था र समुदायबीच सहकार्य भए प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि अनुकूलता निर्माण गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गर्दै संगठनहरूले सबै सरोकारवालालाई मानवीय र जिम्मेवार पहलमा एकजुट हुन आह्वान गरेका छन्।
संयुक्त विज्ञप्तिमा एपेनका अध्यक्ष बद्री प्रसाद बाँस्तोला, एन–प्याब्सनका अध्यक्ष सुवास न्यौपाने, हिसानका अध्यक्ष युवराज शर्मा र प्याब्सनका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद अधिकारीको हस्ताक्षर रहेको छ।
