पर्सा – गौतम सेकेन्डरी स्कुल—नाममा “गौतम”, अर्थात् करुणा, दया र मानवताको प्रतीक; तर व्यवहारमा भने ठीक उल्टो आरोपले यतिबेला यो विद्यालयलाई कठघरामा उभ्याएको छ। पर्साको शैक्षिक क्षेत्रमै हलचल मच्चाउने गरी बाहिरिएको यो घटनाले धेरै गम्भीर प्रश्नहरू उठाएको छ, जसको जवाफ अझै अस्पष्ट छ।
अभिभावकको दाबी सीधा र कडा छ—२ महिनाको एडभान्स शुल्क पहिले नै बुझाइसकेको अवस्थामा, “१ महिनाको शुल्क बाँकी” भन्ने आधार देखाउँदै एक निर्दोष विद्यार्थीलाई कक्षाबाट निकालियो। त्यो पनि केही मिनेट होइन, पूरै २ घण्टा। कक्षाको ढोका बाहिर बस्न बाध्य पारिएको त्यो समय केवल समयको बर्बादी मात्र थिएन, त्यो एक बालबालिकाको आत्मसम्मानमाथि प्रहार थियो, मानसिक पीडाको क्षण थियो, र शिक्षालयभित्रै घटेको एउटा गम्भीर नैतिक असफलता थियो।
सोच्न बाध्य बनाउने कुरा के छ भने—के कुनै पनि प्रशासनिक त्रुटि, हिसाब–किताबको गडबडी, वा शुल्कसम्बन्धी विवादको समाधान यस्तो कठोर र अमानवीय तरिकाले गरिनु पर्छ? यदि अभिलेखमै कमजोरी थियो भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने? के विद्यालयको व्यवस्थापनले आफ्नै कमजोरी लुकाउन एक सानो विद्यार्थीलाई उदाहरण बनायो?
अभिभावक दिनेश कुमार गुप्ताले गम्भीर आरोप लगाउँदै भनेका छन् “मैले चैत्र महिनाको शुल्क पहिले नै बुझाइसकेको थिएँ। तर २०८२ सालको बक्यौता देखाएर मेरो बच्चालाई २ मिनेट होइन, २ घण्टा उभ्याएर सजाय दिइयो।” उनका अनुसार विद्यालयले कुनै स्पष्ट सूचना वा छलफल नगरी एकतर्फी रूपमा कठोर व्यवहार गरेको हो। “शुल्क तिरेको प्रमाण हुँदाहुँदै यस्तो व्यवहार हुनु अन्याय हो,” गुप्ताले आक्रोश व्यक्त गरे
घटनापछि अभिभावकहरूमा आक्रोश चुलिएको छ। उनीहरू भन्छन्—“हामीले समयमै शुल्क तिरेका छौं, त्यसको प्रमाण छ। तर हाम्रो बच्चालाई अपमानित गरियो। उसले के गल्ती गरेको थियो?” यो प्रश्नले केवल एक विद्यालयलाई मात्र होइन, समग्र निजी शिक्षा प्रणालीलाई नै चुनौती दिएको छ।
यो घटनाले अर्को गम्भीर बहसलाई जन्म दिएको छ—के निजी विद्यालयहरू शिक्षा भन्दा बढी शुल्कमा केन्द्रित हुँदै गएका छन्? के विद्यार्थी अब केवल ‘फीस तिर्ने ग्राहक’ मा सीमित हुँदै गएका छन्? यदि पैसा नै प्राथमिक मापदण्ड बन्ने हो भने, शिक्षा दिने मूल उद्देश्य—मानवता, नैतिकता, सहानुभूति—कहाँ हरायो?
झन् चिन्ताजनक कुरा के छ भने, यस्तो संवेदनशील घटनामा पनि विद्यालय प्रशासनको औपचारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक नहुनु। मौनता आफैंमा धेरै कुरा बोलिरहेको छ। के यो मौनता स्वीकारोक्ति हो, वा जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रयास?
सामाजिक सञ्जालमा यो विषयले तीव्र बहस र आक्रोश उत्पन्न गरिसकेको छ। धेरै अभिभावक र सचेत नागरिकहरूले सम्बन्धित निकाय—शिक्षा कार्यालय, स्थानीय सरकार र नियामक निकायहरूलाई तुरुन्त हस्तक्षेप गर्न आग्रह गरेका छन्। उनीहरूको माग स्पष्ट छ—घटनाको निष्पक्ष छानबिन होस्, दोषीमाथि कारबाही होस्, र भविष्यमा कुनै पनि बालबालिकाले यस्ता अपमानजनक व्यवहार भोग्न नपरोस्।
अन्ततः, प्रश्न एउटै बाँकी छ—यदि शिक्षालयभित्रै मानवता हराउन थाल्यो भने, हामीले आउने पुस्तालाई कस्तो समाज सुम्पिँदैछौं? यो घटना केवल एउटा विद्यालयको होइन, हाम्रो समग्र सोच र प्रणालीको ऐना बन्न पुगेको छ। अब निर्णय गर्ने बेला सम्बन्धित पक्षको हो—चुप लागेर बस्ने कि सुधारतर्फ कदम चाल्ने?
