रामेछाप – सिन्धुलीको इलाका प्रहरी कार्यालय खुर्कोटको हिरासतमा रहेका २२ वर्षीय श्रीकृष्ण विकको मृत्यु प्रकरणले नयाँ मोड लिएको छ ।
मृतकका परिवारले प्रहरी यातनाका कारण मृत्यु भएको आशंका गर्दै निष्पक्ष न्यायिक छानबिनको माग गरेका छन् भने प्रहरीले घटनाबारे फैलिएका समाचारलाई ‘भ्रामक’ भन्दै खण्डन गरेको छ । यसैबीच राष्ट्रिय दलित आयोगले घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएको छ ।
सुनकोशी गाउँपालिका–३ निवासी मृतकका आमा विन्दामाया विकले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा श्रीकृष्ण वैशाख ३ गते ललितपुरको सातदोबाटोबाट पक्राउ परेपछि खुर्कोट प्रहरी चौकीमा राखिएको उल्लेख छ । उनका अनुसार बालविवाहको आरोपमा पक्राउ गरिए पनि श्रीकृष्णलाई पछि जबरजस्ती करणी मुद्दा लगाइएको थियो, जुन निर्णय शंकास्पद रहेको दाबी गरिएको छ ।
उनले हिरासतमा आफ्नो छोरालाई मानसिक तथा शारीरिक यातना दिइएको र जबरजस्ती बयान गराउन दबाब दिइएको आरोप लगाएकी छिन् । ‘पुरानो सर्टको पासो लगाएर झुन्डिएर मृत्यु भएको भन्ने कुरा विश्वास गर्न सकिने अवस्था छैन,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । परिवारले घटनाको निष्पक्ष छानबिन नगरी पोस्टमार्टम तथा दाहसंस्कार गर्न अस्वीकार गर्दै सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ ।
उता जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीका प्रवक्ता डिएसपी सूर्यप्रकाश सुवेदीले विज्ञप्ति जारी गर्दै घटनाबारे सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइन माध्यममा आएका समाचारहरू ‘तथ्यहीन, भ्रामक र अनर्गल’ रहेको जनाएका छन्।
उनका अनुसार हिरासतको शौचालयभित्र भेन्टिलेसनको रडमा झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेका श्रीकृष्ण विकलाई तत्काल उपचारका लागि लगिएको भए पनि मृत्यु भएको हो ।
प्रहरीले घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपेन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा समिति गठन भइसकेको जनाएको छ । उक्त समितिमा पीडित पक्षका प्रतिनिधि, दलित संघ–संस्था तथा सरोकारवाला निकायको सहभागिता रहेको र छानबिनपछि यथार्थ विवरण सार्वजनिक गरिने प्रहरीले जनाएको छ ।
आयोगका अनुसार यस्तो घटनाले मानव अधिकार, कानुनी शासन र राज्यप्रति नागरिकको विश्वासमा गम्भीर प्रश्न उठाउने गर्दछ । आयोगले घटनामा संलग्न जोकोही दोषी भए पनि कानुनबमोजिम कडा कारबाही गर्न तथा पीडित परिवारलाई न्याय सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको छ।
घटनाबारे छानबिन समिति गठन भई अनुसन्धान जारी रहेकाले प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि मात्रै यथार्थ विवरण स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ । तर, परिवार, प्रहरी र आयोगबीच देखिएको फरक–फरक दाबीले घटनालाई थप संवेदनशील बनाएको छ ।
