काठमाडौँ – देशको राजनीतिक वृत्तमा ठूलो तरंग ल्याउने निर्णय गर्दै गृहमन्त्री सुधन गुरुङले बुधबार पदबाट राजीनामा दिएका छन्। विवादित व्यापारी दीपक भट्टसँगको सेयर लगानी प्रकरणपछि नागरिक तहबाट उठेका प्रश्न र चर्को आलोचनालाई सम्बोधन गर्दै उनले ‘नैतिकताको आधारमा’ पद त्यागेको घोषणा गरेका हुन्।
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत सार्वजनिक गरिएको वक्तव्यमा गुरुङले आजकै मितिदेखि लागू हुने गरी राजीनामा दिएको जानकारी दिएका छन्। चैत १३ गतेदेखि गृह प्रशासनको नेतृत्व सम्हाल्दै आएका उनले सार्वजनिक जीवन स्वच्छ, पारदर्शी र उत्तरदायी हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
गुरुङले स्पष्ट रूपमा भनेका छन्— “पदभन्दा नैतिकता ठूलो हो, शक्तिभन्दा जनविश्वास ठूलो हो।” उनले पछिल्लो समय देशभर उठिरहेको सुशासनको माग र युवाहरूको ‘जेनेरेशन जेड’ आन्दोलनले राज्य सञ्चालनमा स्वच्छता आवश्यक रहेको सन्देश दिएको उल्लेख गरेका छन्।
उनको भनाइमा, “४६ जना सहिदहरूको रगत र बलिदानीको जगमा बनेको सरकारमाथि प्रश्न उठ्छ भने त्यसको जवाफ नैतिकता नै हुनुपर्छ।” सहिदहरूको बलिदान खेर जान नदिन आफूले जिम्मेवारीबाट पछि हटेको उनको संकेत छ।
गुरुङले आफू सम्बद्ध विषयमा निष्पक्ष छानबिन होस् र पदमा बसिरहँदा ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ नदेखियोस् भन्ने उद्देश्यले राजीनामा दिएको स्पष्ट पारेका छन्। यससँगै उनले केही सञ्चारकर्मीमाथि पनि संकेत गर्दै ‘स्वीट सेयर’ जस्ता विषयहरू क्रमशः बाहिर आउने टिप्पणी गरेका छन्।
अब के हुन्छ?
गृहमन्त्रीको राजीनामापछि सरकारभित्र नयाँ शक्ति सन्तुलनको बहस सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्रीले अब नयाँ गृहमन्त्री नियुक्त गर्ने तयारी गर्नेछन्। सत्तारूढ दलभित्रबाटै नयाँ अनुहार आउने सम्भावना बलियो देखिएको छ, तर कसलाई जिम्मेवारी दिइन्छ भन्ने विषयमा अझै स्पष्ट निर्णय भइसकेको छैन।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार यस्तो संवेदनशील मन्त्रालयमा अनुभव, छवि र विश्वासको आधारमा छनोट हुने सम्भावना बढी छ। त्यसैले आगामी मन्त्री को बन्छ भन्ने विषय अहिले सबैको चासोको केन्द्र बनेको छ।
राजीनामासँगै गुरुङले दिएको सन्देश अहिले चर्चाको केन्द्रमा छ। उनले परिवर्तन केवल नारा नभई व्यवहारमा देखिनुपर्ने भन्दै सत्य, इमानदारी र आत्मशुद्धिको बाटोमा सबै उभिनुपर्ने अपिल गरेका छन्।
उनको यो कदमलाई केहीले “राजनीतिक नैतिकताको उदाहरण” भनेका छन् भने केहीले यसलाई दबाबपछि आएको निर्णयको रूपमा विश्लेषण गरेका छन्। जे भए पनि, गुरुङको राजीनामाले नेपाली राजनीतिमा नैतिकता र जवाफदेहिताको बहसलाई फेरि एकपटक तातो बनाएको छ।
अब सबैको नजर एउटै प्रश्नमा अडिएको छ—
“गृह मन्त्रालयको बागडोर कसले सम्हाल्छ?”
