चितवन — जिल्ला प्रशासन कार्यालय, चितवनले शैक्षिक परामर्श केन्द्र (कन्सल्टेन्सी) तथा वैदेशिक रोजगार सेवा प्रदायक संस्था (म्यानपावर) सम्बन्धी कडाइका साथ लागू हुने नयाँ निर्देशन जारी गरेको छ। प्रचलित कानुनअनुसार इजाजतपत्र नलिई सञ्चालन भइरहेका तथा नविकरण नगरेका संस्थाहरूलाई १५ दिनभित्र सेवा बन्द गर्न प्रशासनले आदेश दिएको छ।
अनियमितता र झुटा आश्वासनबारे गुनासो बढेपछि कडाइः
कार्यालयका अनुसार केही कन्सल्टेन्सीहरूले विभागबाट ‘बन्द गराउन पत्राचार’ भइसकेको अवस्थामा पनि कार्यालय सञ्चालन गरिरहने, भिसा प्रोसेस गर्ने, ‘जव–ग्यारेन्टी’ दिने जस्ता झुटा तथा गैरकानुनी आश्वासन दिइरहेको पाइएकाले कडाइ आवश्यक भएको हो।
त्यस्तै, वैदेशिक रोजगार सेवा प्रदायक संस्थाहरूले बिना इजाजत शाखा/सम्पर्क कार्यालय खोल्ने, नविकरण नगरी कारोबार गर्ने जस्ता गतिविधि बढ्दै गएको प्रशासनको भनाइ छ।
१५ दिनभित्र अनधिकृत सेवा बन्द गर्न निर्देशनः
सूचनामा भनिएको छ— इजाजत/स्वीकृति नलिई वा नविकरण नगरी सञ्चालनमा रहेका कन्सल्टेन्सी तथा म्यानपावरका शाखा/सम्पर्क कार्यालयहरूले सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिनभित्र सेवा बन्द गर्नुपर्नेछ।
नविकरण आवश्यक संस्थाहरूले तोकिएको समयभित्र प्रक्रिया पूरा गर्न प्रशासनले आग्रह गरेको छ।
कानुनअनुसार कारबाही हुने चेतावनीः
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिन्जीवी शर्माले हस्ताक्षरित सूचनामा प्रचलित कानुनअनुसार आवश्यक कारबाही गरिने चेतावनीसमेत दिइएको छ।
कार्यालयले “व्यवस्थित र जिम्मेवार प्रशासन: विकास, समृद्धि र सुशासन” को प्रतिवद्धता दोहोर्याउँदै सबै संस्थालाई कानुनी दायराभित्र रहेर सेवा सञ्चालन गर्न आग्रह गरेको छ।
