बिहानै पोखराबाट एक जना मेरो आफन्ती शुभचिन्तक भाइले फोन गरे । एकछिन दु:खसुखका कुरा गरेपछी उनले मलाइ एउटा प्रस्ताब राख्दै भने – छोरीलाइ पनि बिहे गरेर दिइसक्नु भयो, छोरा पनि काठमाडौतिरै बस्छन क्यार ! घरमा भाउजू र हजुर मात्रै हुनुहुन्छ, पेन्सन पनि पकाइसक्नु भयो, अब त्यो चितवनको गर्मी खाएर बस्नु भन्दा बरु गाउतिर आएर मुलको चिसो पानी पिउदै आनन्दले बसे हुन्न ?

मैले एकाएक आफू जन्मे हुर्केको गाउघर, स्व.मातापिता, दाजुभाइ, इष्टमित्र, पुर्खा, सबै गाउलेहरु, पाखापखेरा, खेत, खरबारी, गाउको परिबेस, जिवनशैली, स्कुल, भाटी बजार, जुग्लेबजार आदि एकएक गरेर सम्झिए । मन फुरुङ्ग भयो । एक छिन घोरिएर अहिलेको गाउको अबस्था, बसाइ सराइले मानव बिहिन भएका रित्ता घरहरु, बिदेशिएका गाउलेहरु अनि त्यही बस्नेलाइ पनि बादर लगायतका जंगली जनावरले दुख दिएको अबस्थालाइ सम्झिदा फेरि मन खिन्न भयो ।

उनले भन्दै गए, एउटा गजबको जग्गा भेटेको छु दाइ अति नै सस्तोमा । तनहुको भिमादबजार माथि रिसिङ्ग घिरिङ्गतिर, मिलेको सम्मपरेको, २०/२२ वोटा खाली घरहरु भएको सिङ्गो गाउँ नै बिक्रिमा रहेछ । सबैको मिलाउदा करिब ३० बिगाहाको एउटै प्लट हुने जग्गा पुरै बाझै छ । त्यहा कोहि बस्दा रहेनछन । खेती पाती पनि राम्रो हुने, फलफुलको लागि उपयुक्त, खानेपानी, बाटो, बिजुली लगायतका सबै सुबिधा पुगेको ठाउँरहेछ, हाम्रो कृषि कम्पनिले त्यसलाइ किन्दैछौ, ५/७ घरलाइ मर्मत गरेर आधुनिकस्तरको बस्नमिल्ने बनाइदिन्छौ, तपाईं भाउजुलाइ लिएर आनन्दले त्यहा बस्नुहोस, तपाइको सम्पुर्ण खर्चपानि र एउटा बलेरो गाडीको ब्याबस्था पनि मिलाइदिन्छु, मात्र तपाइले त्यहा बसेर जग्गाको रेखदेख गर्ने, स्थाइरुपमा परिवार सहित बस्ने वा अस्थाइ कामदार खोजेर फलफूलका बिरुवा बाख्रा कुखुरा पाल्न र खेति गर्न लगाउने आदिको ब्याबस्थापन हेरिदिनुपर्यो ।

उसलाइ कुनै जवाफ दिनु अघाडी मैले फेरि एकपटक आफ्नै गाउँको छोडेर आएको बाझो जग्गाजमिन सम्झिए । हाम्रो पनि त गाउमा आफ्नै बिधौ बिघा खेतबारी, खरबारी छ तर चटक्कै माया मारेर छोडेर यता आएर बसेको छु । गाउँमै केही गर्ने सोच राखेर फर्किने भए त आफ्नै गाउ स्याङ्जाको आधिखोलामै गए भैहाल्छ नि, किन अन्तै जानू भन्ने पनि सोचे । आफ्नो गाउमा गएर केही गर्नको लागि मैले आफ्नै लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ, घाटा नाफा वा परिश्रम आफैले गर्नु गराउनुपर्ने हुन्छ तर भाइले गरेको प्रस्ताबमा मलाइ त्यो दायित्व बहन गर्नुपर्ने अबस्था थिएन, किन कि सम्पुर्ण खर्च उनिहरुले नै दिने अर्थात सबै लगानी उनिहरुले नै गर्ने हुदा मेरो भुमिका जागिरे जस्तो हुने भयो । मैले बिचार गरेर निर्णय दिउला भनेपछी हाम्रो कुराकानी सकियो ।

हुन पनि अहिले गाउबस्तीहरु मानब बिहिन बन्दै गैरहेका छन । अहिले गाउँमा कि त बुढाबुढी मात्रै छन, कि स्कुल पढने बालबालिका । युवायुवतीहरु सबै रोजगारीकै लागि शहर पसेका छन या त बिदेशिएका छन । गाउकै उब्जनी ले गर्दा बि.सं. १९९० को दशकसम्म नेपालले बिदेशमा अन्न निर्यात गर्दथ्यो भने अहिले खानकै लागि बर्सेनि खरबौको खाद्यान्न आयत हुदैछ । नेपालमा वैदेशिक रोजगारीको लागि विदेश जाने प्रचलनले करिब २०० बर्षको पुरानो इतिहास बनाइ सकेको छ ता पनि पहिले यसरी गाउबस्ती नै खाली हुने गरि भने बिदेशिएका थिएनन । यसको प्रारम्भ र वर्तमान अवस्थालाई विस्तृत रूपमा हेर्दा अहिले यो बिषय बाध्यता र फेसन दुबै बन्दै गैरहेको देखिन्छ ।

नेपालीहरु वैदेशिक रोजगारीमा जान शुरु गरेकै गोर्खा सैनिकको भर्तीबाट भएको मानिन्छ । सन् १८१४-१६ को नेपाल अङ्ग्रेज युद्ध पश्चात् भएको सुगौली सन्धि लगत्तै ब्रिटिस ईस्ट इण्डिया कम्पनीले नेपाली युवाहरूलाई आफ्नो सेनामा भर्ती गर्नथाल्यो जसलाइ हामी गोर्खा भर्ती भन्ने गर्दछौ । उक्त सन्धिपछि ब्रिटिस सेनामा गोर्खा रेजिमेन्टको स्थापना भयो र ठूलो संख्यामा नेपालीहरू रोजगारीको लागि भारत बाहेक समुन्द्रपार जाने चलन शुरु भयो । यसलाइ नै नेपालीको पहिलो आदिकारिक रोजगारको लागि भएको बैदेशिक यात्राको रुपमा लिन सकिन्छ । त्यस बेलादेखि नै नेपाली गोर्खाहरु रोजगारी को क्रममा होस वा सेनाबाटै लडाइको क्रममा भारत, मलेसिया, बर्मा, हङकङ, सिंहापुर, फिजी, जर्मनी, फ्रान्स, इटली, जापान, युरोप लगायतका देशहरूमा गएको भन्ने गरिन्छ ।

हुन त नेपालीहरु रोजगारीको लागि भारतमा जाने पुरानै प्रचलन हो । नेपालको पश्चिमतिर यस्तो चलनलाइ कालापहाड जाने भनेर भन्ने गर्छन भने पुर्बी तथा मध्यभागमा लाहुर जाने भनिन्थ्यो । त्यसबेला बिदेश गएर फर्किएकाहरुलाइ गाउघरमा लाहुरे पनि भन्ने गरिन्थ्यो । २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तन पश्चात् त झन पहिल्यै देखीको खुला सीमानाका कारण भारतमा रोजगारी खोज्न जान थप सहज हुँदै गयो । भारतिय सेना, सुरक्षाकर्मी, होटल, रेल, निर्माण कार्य, घरेलुकाम आदिको क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा ग्रामिणक्षेत्रका नेपालीहरू रोजगारीमा खटिन थाले । गोर्खा सैनिकमा भर्ती भएर जाने बाहेक यो समयसम्म नेपालीहरू भारत बाहिर जान भने त्यति सहज थिएन ।

भारत बाहेकको बिदेश जानको लागि सर्बप्रथम त पासपोर्ट बन्नुपर्यो अनि भिषा लाग्नुपर्यो । नेपालमा पासपोर्ट वितरणको इतिहास धेरै लामो छैन । नेपालको पहिलो हातले लेखिएको पासपोर्ट वि.सं. १९९५ सालमा राणा प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेर ज.ब.रा. को शासनकाल मा जारी भएको हो भन्ने सुनिन्छ । वि.सं. २०१२-१५ सालको बिचमा आधुनिक पासपोर्टको शुरुवात गरिएको होला कि भन्ने मेरो अनुमान मात्रै रहेको छ, यकिन जानकारी छैन । यस अघिसम्म बिदेश जानको लागि Royal Permit चाहिन्थ्यो । त्यसबेला केवल उच्चपदस्थ नेता, शाही परिवारका सदस्य वा विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई मात्र पासपोर्ट उपलब्ध गराउने गरिन्थ्यो ।

राजा महेन्द्रले वि.सं. २०१७ सालमा “पञ्चायती व्यवस्था” लागू गरेपछि केही हदसम्म नागरिकले पनि पासपोर्ट लिएर बिदेश जान पाउने वातावरण बनाउदै लगिएको हो । त्यस लगत्तै विदेशमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थी, कर्मचारी, ठुला साना ब्याबशायी व्यापारी लगायत विदेश जानथालेका हुन तथापी सर्वसाधारण जनतालाई पासपोर्ट प्राप्त गर्न निकै गाह्रो थियो । यसै समयमा नेपालका हिमालपारिका जिल्ला भनिने मनाङ्ग र मुस्ताङका जनताको कष्टकर जिवनलाइ सहज बनाउन राजा महेन्द्रले नेपाली पासपोर्ट बिनै Travel Document द्वारा भारत हुँदै तेस्रो मुलुक अर्थात बिदेश भ्रमणमा जानसक्ने विशेष सुबिधा उपलब्ध गराए । यहि सहुलियतकै कारण उनीहरूले भारत, सिंगापुर, जापान, थाइल्याण्ड, हङकङ, कोरिया जस्ता देशहरूमा गएर व्यापार, व्यवसाय र रोजगारी गर्न पाए । राजा महेन्द्रको पालामा मनाङ र मुस्ताङका जनतालाई दिइएको यो विशेष सहुलियत नेपालमा व्यवस्थित वैदेशिक रोजगारी को प्रारम्भिक स्वरूप मध्येकै एक मान्न सकिन्छ ।

२०४६ को जनआन्दोलन पछि नेपालमा राजनीतिक खुलापन आयो, जसको कारण २०४७ सालबाट सर्वसाधारण नागरिकले पनि स्वतन्त्र रूपमा पासपोर्टको लागि आवेदन दिन पाउने व्यवस्था सुरु भयो । वि.सं. २०५८ मा छुट्टै पासपोर्ट विभागको स्थापना भइ वि.सं. २०६८ मा Machine Readable Passport (MRP) को प्रचलन सुरु भयो । अहिलेको e-Passport को शुरुवात भने वि.सं.२०७८ बाट भएको हो । आजकल विदेशयात्राको लागि पासपोर्ट लिन पाउनु नागरिकको मौलिक अधिकार सरह बनिसकेको छ ।

हाम्रो देशका गाउँबस्तिहरु खाली हुनु पछाडिका कारणहरुमा माओबादी बिद्रोहलाई प्रमुख मानिन्छ । २०५२ सालबाट शुरु भएको माओवादी विद्रोहले गाउँमा खेती किसानी गरेर स्वाभिमानपूर्वक बाँचिरहेका मध्यमवर्गीय परिवारहरुलाई सामन्त, शोषक, फटाहा, सुराकी, शत्रु, दुश्मन आदिको उपनाम दिँदै काट्न, मार्न, लुट्न, कुट्न, अपहरण गर्न अनि चन्दा आतंक मच्चाउन थालेपछि गाउँका धेरै परिवार जिउ ज्यान जोगाउनकै लागि बिस्थापित हुन पुगे । यसरी ग्रामीण क्षेत्रका युवा शक्तिहरू आफ्नो सुरक्षा र जीवनयापनको लागि कि माओबादीमा लाग्नुपर्ने, कि सरकारी सेना प्रहरीमा जागिर खानुपर्ने कि त बिदेश पलायन हुनुपर्ने बाध्यतामा परे । यहि कारणले धेरै युवायुवतीहरु रोजगारी वा उच्चशिक्षा को लागि भन्दै शहर पसे । कोही धेरै कमाउने र सुख सयलको जिन्दगी बिताउने उद्देश्यले विदेश भासिए । गाउ छोडेकाहरुले शहर र विदेशमै आफ्नो पसिना बगाए, उतै बसोबास गर्न थाले । गाउँ खाली हुनुको अर्को सहायक कारण भनेको त्यसबेलासम्म सबै सेवासुविधा र विकासहरु शहरमा मात्रै केन्द्रित हुनु पनि एक थियो ।

नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई नियमन गर्ने उद्देश्यले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय मातहत कार्यलयको रूपमा बि.सं. २०५९ साल कार्तिक १ गते वैदेशिक रोजगार विभागको स्थापना गरे पश्चात औपचारिक रूपमा इजाजत प्राप्त म्यानपावर कम्पनी मार्फत कामदारहरूलाई अगृम र अन्तिम श्रम स्वीकृति दिन थालिएको हो । पछि बीमा तथा मेडिकल जाँच जस्ता प्रक्रियाहरू पुरा गर्नुपर्ने व्यवस्था थप गरिदै गएको देखिन्छ । २०६७ देखि FEIMS नामक डिजिटल प्रणाली लागू गरियो भने पछिल्ला वर्षहरूमा अनलाइन फारम र QR कोडसहितको श्रम स्वीकृति पत्र दिने प्रचलन सुरु भएको छ । वैदेशिक रोजगारीलाइ नियमन गर्न सरकारले वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४, वैदेशिक रोजगार नियमावली २०७४, श्रम तथा रोजगार नीतिहरू, सम्झौता प्रोटोकलहरू, श्रमिक कल्याण कोष स्थापना आदिको समेत ब्याबस्था गरेको देखिन्छ ।

त्यस लगत्तै सरकारकै योजनानुरुप नेपालबाट म्यानपावर कम्पनी वा द्विपक्षीय समझदारीमार्फत ठूलो संख्यामा नेपाली कामदारहरू खाडी मुलुक भनिने साउदी, कतार, युएई, कुवेत, बहराइन, ओमान लगायतमा श्रमिकको रुपमा जान शुरु भयो । यसको निरन्तरतामा थप बिस्तार हुदै मलेसिया, कोरिया, जापान, इजरायल, युरोपका केही देशहरूमा र रोजगारीकै उदेश्यले अध्यायन गर्ने बहानामा विद्यार्थी भिसाको माध्यमबाट अस्ट्रेलिया, अमेरिका, क्यानडा, युके, जर्मनी, इटली लगायतका देशमा पनि नेपालिहरु जान थाले । अहिले बिश्वका ५० भन्दा बढी देशहरुमा रोजगारीकै उदेश्यले विभिन्न माध्ययमबाट नेपालीहरु गैसकेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

नेपाल सरकारले नेपाली श्रमिकलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन २०८० सालको बैशाखसम्म करिब १३ देशसँग औपचारिक रुपमै द्विपक्षीय वैदेशिक रोजगार सम्झौता र MOU गरिसकेको छ भने पोर्चुगल, पोल्याण्ड, क्रोएसिया, हंगरी, अस्ट्रिया, जर्मनी लगायत युरोपका विभिन्न मुलुकहरूसँग सम्झौतागर्ने प्रक्रिया अघाडी बढाएको पनि सुनिन्छ । शुरुमा कतारसंग २०५८ सालमा वैदेशिक रोजगार सम्झौता नै गरिएको थियो भने युएई, बहराइन, मलेशिया, जोर्डन, मरिसस, कुबेत, ओमान, रोमानिया, दक्षिण कोरिया (EPS Program), जापान (TITP र SSW दुवै), इजरायल (केयर गिभरका लागि), यूके (Seasonal Workers को लागि) संग MOU गरिएको हो ।

श्रम सम्झौता गरिएपछी स्पष्टरुपमा अधिकार र कर्तव्य तोकिएको हुन्छ र कानुनी रूपमा सम्बन्धित देश बाध्यकारी हुने अबस्था बिद्यमान रहन्छ भने MOU गरिएको अबस्थामा आपसी समझदारीका आधारमा तय गरिएका बुदाहरु कार्यान्वयन हुन्छन तर कानुनी रूपमा बाध्यकारी हुँदैन । यस्ता सम्झौताले नेपाली श्रमिकको अधिकार, सुरक्षा, पारिश्रमिक, बीमा, श्रम विवाद समाधान र रोजगारीको प्रक्रियालाई सहज र मर्यादित बनाउन सहयोग पुर्‍याएको मन्नसकिन्छ ।

कृषि, बन र पर्यटन ब्याबशायद्वारा धानिएको नेपालको अर्थतन्त्रमा पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारबाट ठूलो परिमाणमा रेमिट्यान्स मार्फत बैदेशिक मुद्रा प्राप्त भैरहेको अबस्था छ । यसरी बिदेश गएर गरिएको कमाइले गाउँशहरमा घर निर्माण, बालबच्चाको शिक्षा, आर्थिक सशक्तिकरणमा सकारात्मक प्रभाब पार्दै गयो भने रोजगारको क्रममा हुने श्रम शोषण, ठगी, सम्झौता विपरीतको काम, दुर्घटना, पारिवारिक बिखण्डन, मानसिकतनाव देखि मृत्युसम्मका समस्या पनि बढदै गए । यसैबिच सरकारले फ्री भिषा-फ्री टिकटको अबधारणा पनि लागू गरायो तर यसले खासै सफलता पाउन भने सकेन । मेनपावर कम्पनी र तिनका बिचौलियाहरुले गाउका सिधासाधा युवाहरुलाइ आकर्षक तलबको लोभ देखाएर, सजिलो काम देखाएर ठग्ने प्रचलन पनि ह्वात्तै बढ्यो । अहिले पनि रोजगारीको लागि बिदेश जानेहरु मध्ये केहिलाइ छोडेर धेरैले जोखिमपूर्ण कार्यमा नारकिय जीवन बिताउन बाध्य छन ।

पहिला पुरुष मात्रै रोजगारिको लागि बिदेश जाने गरेकोमा पछिल्लो समयमा महिलाहरुको शंख्या समेत उल्लेख्य रुपमा बढेको छ । लोग्नेले बिदेशमा दुख गरि पठाएको पैसामा श्रीमतिले अनाबश्यक खर्च गर्ने, लोग्ने घरमा फर्किदा श्रीमती अर्कै केटासित भागिसकेको भेटिने त, कहि श्रीमतीले पठाएको पैसामा श्रीमानले अरुनै केटि घुमाउदै मोज गर्दै हिडने जस्ता पारिबारिक बिखण्डन र बिकृतीका धेरै उदाहरणहरु पनि सुनिने गरिएकै छन । कैयौ नेपालीहरु भाषा नजानेकै कारणले अनाहकमा जेल परेका छन भने कोहि दुर्घटनामा परेर अंगभंग भएर फर्किनु परेको र धेरैले ज्यानै गुमाउनु परेको कहालीलाग्दो तथ्यांक हाम्रो सामु ताजै छन । अध्यायनको बहानामा बिदेश गएकाहरुलाइ सम्बन्धित देशले थप बस्नको लागि भिषा अनुमती नदिए पछी वा अपराधिक कार्यमा संलग्न भएको आरोपमा नेपालमै फिर्ता गरिदिएकाहरुको कथा ब्याथाको फेहरिस्त पनि लामै छ ।

यसरी केही युवायुवतीहरु रोजगारकै लागि बिदेश जानै पर्ने बाध्यात्मक अबस्थाले गैरहेका छन भने कोहि प्लस टु वा डिप्लोमा पास गर्ने बित्तिकै नेपालमा कामगर्ने र बस्ने बाताबरण नै छैन भन्दै साथीसंगीहरुको लहैलहैमा लागेर वा दलालको फन्दामा परेर भौतिक सुबिधाको उपभोग गर्दै सुखशयलको जिन्दगी बिताउने चाहनाले बिदेश जाने प्रचलन फेसनकै रुपमा अघाडी बढिरहेको छ । अहिलेका युवायुवतीहरुको खर्च एकदमै बढी छ जुन नेपालमा प्राप्त हुने रोजगारीको आम्दानीले थेग्नै सक्दैन । बिदेशमा सजिलै काम पाइन्छ, धेरै कमाउन सकिन्छ अर्थात इजि मनिको श्रोत नै बिदेश हो भन्ने भ्रम उनिहरुमा छ तर बिदेशमा जुन दुख छ, जति परिश्रम गर्नुपर्छ, त्यति आफ्नै देशमा गर्ने हो भने थोरै कमाइले पनि यहि स्वर्ग सरहको जीवन जिउन सकिन्छ भन्ने ज्ञान, सोच, चाहना र अनुभव उनिहरुमा छैन ।

बैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुलाइ केही मेनपावर कम्पनी का बिचौलियाहरु र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थल स्थित अध्यागमन कार्यालयमा खटिएका कर्मचारीहरुको मिलोमतो अर्थात सेटिङ्गमा भिजिट भिषामा जानेहरुबाट पैसा लिइ गैर्हकानुनी रुपमा समेत पठाउने गरिएको बिषयले अहिले नेपालको राजनिती निकै तात्तिएको छ । बिगतमा घरेलु कामदारको रुपमा खाडीमुलुकमा महिलाहरुलाइ पठाउन गरिएको कडाइमा होस वा भुटानी शरणार्थिको नाउमा नेपालीहरुलाइ बिदेश पठाउने भनी पैसा लिइएको प्रसंग होस वा अहिलेको भिजिट भिषाको कुरा होस, सबैलाइ मानव तस्करीको प्रकरणसंग जोडेर हेरिनुपर्ने हुन्छ । हुन त हरेक जसो मेनपावर कम्पनीले नेपालबाट बिदेशमा श्रमिक पठाउदा अध्यागमनका कर्मचारीले मापदण्ड बिपरित वा नियमसंगतै भएपनी अनेक बखेडा झिकेर श्रममन्त्री र गृहमन्त्रीको नाउमा समेत अतिरिक्त रकम असुल्ने परंम्परा पुरानै हो तथापी अहिले आएर बल्ल यो बिषयले थप चर्चा बटुलेको अबस्था बुझ्न सकिन्छ । नेपाल प्रहरीबाट अध्यागमनको अधिकार निजामती कर्मचारीलाई सुम्पने उहिलेको निर्णय नै गलत थियो भनेर राज्यले कहिले बुझ्ने हो कुन्नी ?

अहिले नेपालको अर्थतन्त्र नै रेमिट्यान्समा आधारित बनेको छ, तर त्यसरी बिदेशी मुद्रा पठाउने श्रमिकका सामाजिक, पारिवारिक र व्यक्तिगत समस्या पनि दिनहु गम्भीर बन्दै गैरहेका छन भने बिदेश जानकै लागि राज्य का कर्मचारीलाई नै घुस खुवाउनु पर्ने अबस्था आउनु आफैमा दुखद छ । केही समय अघाडी त पासपोर्ट बनाउनकै लागि घण्टौ लाइन लाग्नु पर्ने अबस्था पनि आएकै थियो जुन अहिले धेरै सहज पनि भैसकेको छ । अबको चुनौती भनेकै वैदेशिक रोजगारीलाई कसरी सुरक्षित, मर्यादित र सम्मानजनक बनाउन सकिन्छ र बिदेशमा रहेका नेपालीहरुको हकहितलाइ कसरी ब्याबस्थापन गराउने भन्ने नै हो । बर्सेनि २/४ वटा नया उधोग खोलेर नागरिकलाइ देशमै रोजगार दिनुपर्नेमा निजिकरणको नाममा दातृराष्ट्रले सहयोग स्वरुप सित्तैमा बनाइदिएका दुइदर्जन बढी उद्योग कलकारखानाहरुलाइ समेत कौडीको भाउमा बेचेर युवा शक्तीलाई बिदेशिन बाध्यपार्ने बिगतै देखिका सरकारको नीति समर्थन योग्य छदै छैन, हुँदै होइन ।