भारतीय राज्य ओडिसाको राजधानी भुवनेश्वरस्थित कलिंगा इन्स्टिच्युट अफ इन्डस्ट्रियल टेक्नोलोजी (केआईआईटी) मा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थी प्रकृति लम्सालको आइतबार भएको शंकास्पद मृत्यु र न्यायको माग गर्ने नेपाली विद्यार्थीमाथि भएको दमनका कारण अहिले न्यायप्रेमी समुदाय आहत भएको छ ।
भारतीय विद्यार्थी आद्धिक श्रीवास्तवबाट बारम्बार दुर्व्यवहारमा परेको सम्बन्धमा प्रकृतिले विश्वविद्यालय प्रशासनमा उजुरी दिए पनि उचित सुनुवाइ नभएकाले उनको मृत्युसम्मको घटना निम्तिएको प्रारम्भिक विवरणबाट बुझिन्छ । विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी सरोकार सुनुवाइ गर्ने संयन्त्र र संवेदनशीलता नहुँदा नेपाली विद्यार्थीले अनाहकमा ज्यान गुमाउनुपर्यो ।
अर्कोतर्फ, उनको मृत्युप्रति चिन्ता र चासो राख्ने नेपाली विद्यार्थीको मागलाई पनि विश्वविद्यालयले सुनुवाइ गरेन, बरु दमन र दुर्व्यवहारमा उत्रियो । घटनाका पृष्ठभूमि र परिणामप्रति संवेदनशील हुन र वातावरणलाई सहज बनाउन विश्वविद्यालय प्रशासनको क्षमता पर्याप्त छैन भन्ने प्रस्ट भएको छ । त्यसैले नेपाल–भारतको शीर्षतहबाटै कूटनीतिक पहल जरुरी छ ।
विश्वविद्यालय प्रशासनको शैली व्यावसायिक मात्र होइन, मानवीय रूपमा पनि निन्दनीय छ । प्रकृतिले दिएको उजुरीप्रति असंवेदनशील हुनु नै विश्वविद्यालयको अक्षम्य त्रुटि हो । दुर्व्यवहार र हिंसा गर्नेलाई प्रहरी अनुसन्धान गराउन सहयोग गर्नुको सट्टा हल्काफुल्का ढंगले व्यवहार गर्नु त्रुटिपूर्ण कदम थियो । त्यसपछि पनि उसले गल्ती दोहोर्याइरह्यो । उनको त मृत्यु भयो नै, आफ्ना साथीको मृत्यु भएपछि त्रसित नेपाली विद्यार्थीप्रति पनि विश्वविद्यालयले चरम दमन गर्यो ।
लम्साललाई दुर्व्यवहार गर्ने भनिएका भारतीय विद्यार्थी श्रीवास्तवमाथि अनुसन्धान र कारबाहीको माग गर्न गएका नेपाली विद्यार्थीमाथि विश्वविद्यालय प्रशासनले आइतबार राति सुरक्षा गार्ड र बाउन्सर लगाएर कुटपिट गरेको थियो । आरोपित व्यक्तिमाथिको छानबिनमा सहजीकरण गर्नेजस्तो प्राकृतिक बाटोप्रति प्रतिबद्ध हुन छाडेर न्याय माग्ने विद्यार्थीमाथि दमन गर्नु अस्वाभाविक छ । अर्कै देशबाट अध्ययनका लागि आएका, साथीको मृत्युबाट त्रसित रहेका र विश्वविद्यालयको दमनले आक्रोशित बन्न पुगेका विद्यार्थीलाई सुरक्षाको भरोसा दिनु र मानसिक रूपमा बलियो बन्न प्रेरित गर्नु अपेक्षित हुन्थ्यो ।
साथसाथै, गैरशैक्षिक र आफ्नो कमजोर चेतना र ज्ञानलाई देशसँग जोडेर नश्लभेदी भाषामा विश्वविद्यालयका जिम्मेवार व्यक्तिले नेपाली विद्यार्थीलाई चेतावनीको भाषा बोलियो । शैक्षिक र प्राज्ञिक संस्थामा घृणा भरिएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व हुनु लाजमर्दो छ । यसबाट शिक्षाले मात्रै चेतना दिन नसक्ने रहेछ भन्ने देखिन्छ । सम्बन्धित संस्थाले यसबारे आत्मसमीक्षा गर्न र शुद्धीकरण गर्न सक्यो भने उसकै भलाइ हुनेछ ।
विश्वविद्यालयको दमन र अमानवीय व्यवहार सोमबार पनि कायम रह्यो । बिहानै नेपाली विद्यार्थीलाई छात्रावास छाड्न भनियो । नमान्नेलाई कुटपिट गरियो । उनीहरूलाई जबर्जस्ती रेल्वे स्टेसन, विमानस्थल तथा बस स्टेसनमा लगेर अलपत्र पारियो । विश्वविद्यालयले कुटपिटमा उत्रिएका दुई जना सुरक्षा गार्डलाई बर्खास्त गरिएको र छात्रावासका दुई जना उच्च अधिकारी र एक जना प्रशासन अधिकृतलाई पनि घटनाको छानबिन नहुन्जेलसम्मका लागि बर्खास्त गरिएको जनाएको छ । थप केही पक्राउ परेका छन् । तर यस्ता घटनामा तल्ला तहका कर्मचारीलाई कारबाही गरिएको जस्तो गर्ने र उच्च पदासीनहरू जोगिने सम्भावना रहन्छ । तसर्थ उच्च पदस्थको भूमिकाबारे पनि अनुसन्धान हुनुपर्छ ।
विश्वविद्यालयले माफी त मागेको छ तर त्यो कति प्रायश्चित्तपूर्ण जगमा उभिएको हो । त्यसको परीक्षण केही दिनमै प्रस्ट हुने नै छ । मूलतः कारबाहीदेखि माफीसम्म विवरण गल्ती गर्नेप्रति सजाय र भविष्यमा यस्ता घटनामा कस्तो व्यवहार प्रदर्शन गर्ने भन्ने पाठ सिक्ने सन्दर्भ बन्नुपर्छ ।
लम्सालले न्याय पाउने विषय अहिलेको सबैभन्दा पहिलो एजेन्डा हो । यसका लागि घटनामाथि विस्तृत र निष्पक्ष छानबिन पहिलो सर्त हो । त्यसक्रममा भारत सरकारका निकायले आवश्यक कदम चाल्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । लम्सालको न्याय र दोषीमाथिको कारबाहीको एउटा पाटो छँदै छ । यससँगै जोडिएको अर्को पाटो पनि छ ।
किनकि, सोही विश्वविद्यालयमा एक हजारभन्दा बढी नेपाली विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । अब उनीहरूको सुरक्षा महत्त्वपूर्ण विषय बनेको छ । लम्सालको मृत्यु र त्यसपछि भएको दमन र दुर्व्यवहारले उनीहरूमा विश्वविद्यालय र त्यसका प्रशासनप्रति नै अपनत्व कमजोर हुने निश्चित छ । जुनसुकै बेला सुरक्षा खतरा निम्तिने भयमा उनीहरू रहनेछन् । यसले उनीहरूको सिकाइ उपलब्धिमै प्रभाव पार्नेछ । अलपत्र पारेका कारणले विश्वविद्यालयको आलोचना बढ्दै गएपछि नेपाली विद्यार्थीलाई फर्किन आह्वान त गरिएको छ । तर यो प्राविधिक विषय मात्रै हो ।
यसले बिथोलिएको मानसिकतालाई सही ठाउँमा ल्याउँदैन । एक पटक विश्वविद्यालय चुकिसकेको छ, आफ्नो छविमा सुधार ल्याउनका लागि उसले आगामी दिनमा थप मिहिनेत गर्नुपर्ने हुन्छ । खासगरी नेपालीलगायत अन्य देशबाट त्यहाँ गएका विद्यार्थीप्रति कुनै आग्रह/पूर्वाग्रहपूर्ण व्यवहार हुनेछैन भन्ने भरोसा दिलाउन सक्नुपर्छ ।
अध्ययनका लागि बिदेसिने विद्यार्थीको संख्या पछिल्ला आर्थिक वर्षमा बढ्दै गएको पाइन्छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा वैदेशिक अध्ययनका लागि १ लाख १२ हजार ५ सय ९३ विद्यार्थीले ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ लिएका थिए । २०७९/८० मा १ लाख १० हजार र २०७८/७९ मा १ लाख २ हजार हाराहारीले ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ लिएका थिए । अध्ययनका लागि जापान, क्यानडा र अस्ट्रेलिया पुग्ने विद्यार्थीको संख्या उच्च छ । यद्यपि, विश्वका प्रायः देशमा नेपाली अध्ययनका लागि पुगेको देखिन्छ । कैयौंले त अध्ययनका लागि भनेर गए पनि श्रमलाई मुख्य उद्देश्य बनाएको पनि पाइन्छ । यीमध्ये कैयौं कलिलै उमेरका हुन्छन् ।
कैयौं विद्यार्थी अध्ययन र कामको चपेटामा परेका हुन्छन् । तनाव झेलिरहेका हुन्छन् । तसर्थ उनीहरूलाई तनाव व्यवस्थापन र सम्बन्धित देश वा सम्बन्धित शैक्षिक संस्थामा आइपर्ने समस्याबाट पार पाउने सम्भावित उपायबारे प्रशिक्षित गर्न आवश्यक छ । साथसाथै, आवश्यकताअनुसार सहायता लिन सकिने निकाय र प्रक्रियाबारे जानकारी गराउनुपर्छ ।
खासगरी सम्बन्धित देशमै रहेका वा त्यस देशलाई समेत हेर्ने नेपाली दूतावास, नेपालीको प्रतिनिधित्व रहेको संघसंस्था, नेपालीलाई सहयोग गर्ने समूह, उपलब्ध भएसम्मका स्थानीय अभिभावकसँग सहयोग लिन सकिने उपाय र वैकल्पिक माध्यमका बारेमा जानकारी गराउनुपर्छ । विद्यार्थी विदेश जानुअघि नै सरकारी निकाय वा अभिभावक स्वयंले यसबारे प्रशस्त छलफल गर्नुपर्छ । जसले गर्दा दुःखद् घटनामा न्यूनीकरण हुन सकोस् ।
(कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित सम्पादकीय)
