नेपाली जनताले फेरि राजनैतिक स्थिरताको लागि कम्तीमा एक शताब्दीसम्म लड्नु पर्दैन भन्दै नेपाल र नेपालीको भविष्य निर्माणको भाग्यरेखा भनेर संविधानसभामार्फत जारी गर्न खोजिएको संविधान पहिलो संविधानसभाले दिन सकेन । दोश्रोपटक निर्वाचित सभासदहरुले विदेशीको इशारामा ल्याइएको नेपालको वर्तमान संविधान उत्कृष्ट गफको पोको, झञ्झटिलो र नेपालको आर्थिक अवस्थाले धान्नै नसक्ने सेतो हात्तीबाहेक अरु केही साबित हुने अवस्था देखिँदैन । अनावश्यक संवैधानिक आयोग, प्रशासनिक कार्यालय, धर्मनिरपेक्षता, अस्थिर सरकार बनाउने निर्वाचन प्रणाली, अपारदर्शी भौगोलिक राजनैतिक संरचना, जम्बो जनप्रतिनिधि निर्वाचन हुने व्यवस्था, मत्ताहात्ती र बेलगाम घोडाझैं मनपरी निर्णय गर्ने छोटेबडे सरकारै सरकार अनि अनावश्यक कर्मचारीको भर्ना, नियुक्ति लगायतको कारणले देशलाई नै असफल राष्ट्रतर्फ धकेलिरहेको महसुस जनताले गरिरहेका छन् । अर्को विकल्प नहुन्जेल देशले अंगीकार गरेको राजनैतिक व्यवस्था संविधान, ऐन, कानुन मान्नै पर्ने बाध्यता नेपाली जनतामा छ । त्यसैले मैले पनि मान्नै पर्छ, मानी आएकै छु मान्छु । तैपनि संविधानमै वाक स्वतन्त्रताको व्यवस्था भएकोले आफ्नो निजी विचार अभिव्यक्त गर्न पाउने स्वतन्त्रता पनि सबै नागरिकलाई छ भन्ने ठान्दछु ।

अहिलेको देशको बढ्दो प्रशासनिक खर्च, विकास बजेटतर्फ नाममात्रको बजेट छुट्याइनु अनि त्यो पनि खर्च गर्ने सामाथ्र्य नहुनु, ऋण खोजेर कर्मचारीलाई तलब ख्वाउनुपर्ने अवस्था आउनु, बेरुजुको आकार देशको वार्षिक बजेटको हाराहारीमा पुग्नु, कमजोर आर्थिक अवस्था अनि ऋृणमाथि पनि थप भ्रष्टाचार हुनुले देश टाट पल्टिनेसम्मको अवस्था नआउला भन्न सकिन्न ।

नेपालमा शुरु भएको माओबादी बिद्रोह, दिल्लीमा भएको १२ बुँदे सम्झौता वा २०६२÷६३ को आन्दोलनले कतै पनि राजतन्त्रको खारेजीको परिकल्पना गरेकै थिएन । राजाले नै पुनस्र्थापना गरिदिएको संसदले राजतन्त्रको अन्त्यको निर्णय गर्नु कानुन, प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्रको हिसाबले पनि बैध थिएन, सरासर धोका र षडयन्त्र थियो । संविधानसभाको चुनाब संङै राजतन्त्रको अन्त्य वा संम्बैधानिक राजतन्त्र भनेर त्यतिबेलैको सरकारले जनमत संग्रह गराउने बुद्दिमतापुर्ण कदम चालिदिएको भए अनि राजाको पक्षले हारेको भए बिधिवतरुपमानै नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य भएको मानिने थियो, त्यसो नगर्नाले फेरि पनि देश राजनैतिक संकटको विवादमा रुमलिएको स्पष्ट महसुस गर्न सकिन्छ । त्यो बेलामा राजाले दलसितै मिलेर माओवादी समस्याको हल गर्नुपथ्र्यो, कि माओवादीसितै मिलेर अगाडि बढनुपथ्र्यो तर उनले दुबै पक्षलाई उपेक्षा गरेर आफूले सत्ता चलाउने कोसिस गरे अनि संविधान विपरीत कुनै अप्रिय कदम नचाल्नु भन्ने भारतको उच्चादेशको विपक्षमा अगाडि बढे, जसको परिणाम २४० बर्षे राजतन्त्र समाप्त भयो । यति लेख्दैगर्दा मलाई यो त राजाबादी रहेछ वा भएछ भन्ने आरोप पनि लाग्नसक्छ, हेक्का रहोस म जनताको बहुदलिय जनबाद भित्रको प्रजातन्त्रमा विश्वास राख्ने सिद्धान्त बोकेको राजनैतिक पार्टीको इमान्दार सदस्य हु, राजावादी हैन तर देशको अभिभावकको भुमिकामा राजसंस्था अपरिहार्य छ भन्ने विचार अवश्य राख्दछु ।

प्रजातन्त्रको विकल्प प्रजातन्त्र नै हो । देश चलाउने पनि राजनैतिक पार्टीहरुले नै हो यसमा दुइमत हुनैसक्दैन र हुनु पनि हुँदैन । केही वर्षभित्रै उत्तरतिर विश्वको पहिलो र दक्षिणतिर विश्वकै तेश्रो आर्थिक समृद्धिको देश बन्दैछन भन्ने आंकलन गरिएका दुई छिमेकी देशको बिचमा रहेको नेपालको महत्त्वपूर्ण भौगोलिक अवस्थाको कारण नेपालको परराष्ट्र नीति सन्तुलित एवं रणनीतिक हुनुपर्नेमा गणतन्त्रका नेताहरुले यसको महत्व बुझ्न नसकेको स्पष्टै छ अथवा बुझेकै भए पनि यिनीहरुले विश्वमाझ आफुलाई देशको हितकोलागी आवाज उठाउनसक्ने, अडान लिनसक्ने, नेतृत्व दिनसक्ने अनि देशविकासको दिर्घकालिन मोडल प्रस्तुत गर्नसक्ने हैसियतमा उभ्याउन सकेनन् ।

नढाँटी भन्ने हो भने नेपालका अहिलेका नेतामा देशविकासको कुनै ठोस योजना र लक्ष्य नै देखिएन । विश्वमा नेपालीको शक्ति र क्षमता कमजोर छैन तर नेताको कार्यकालमा नेपाललाई कुन स्तरमा विश्वले चिन्दछ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण साधारण पासपोर्ट बोकेर विदेश पुग्ने वा बेरोजगार भई स्वदेशमै बस्ने जुनसुकै नेपालीले महसुस गरेकै होलान । आज देशलाई बिदेशिले आफ्नो क्रिडास्थल बनाइरहेका छन्, प्रयोगशाला बनाइरहेका छन्, आफ्नो इशारामा नचाइरहेका छन् र देशका नेता वा दलहरुले शसक्त प्रतिबाद गर्न नसकी ब्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिको लागि सत्ताको घाटानाफाको जोडघटाउमै ब्यस्त छन् । सबै विभिन्न प्रकारका प्रभुको शरणमा लम्पसार परेका छन् जसको कारण देशको स्वाभिमान गिरिरहेको छ । राजतन्त्रले कहिल्यै पनि नेपालको अहित हुने विदेशी चाहनाअनुसारका कार्यगरेको रेकर्ड छैन, त्यसैले त भनिन्छ कि जति यो देशको राष्ट्रियता र स्वधिनताको माया राजसंस्थालाई छ त्यति यी छेपारे प्रबृतीका नया पुराना नेतालाई त छँदै छैन ।

नेपालको राष्ट्रियताको संरक्षण, सम्बद्र्धन, एकता र विकासको लागि संबैधानिक राजतन्त्र र प्रजातन्त्र सँगसँगै अगाडि बढ्नुपर्ने थियो तर राजाको प्रत्यक्ष शासनसत्ताप्रतिको तीब्र महत्वाकांक्षा, हुकुमी शैली, निरङ्कुशता, विदेशीको चलखेल र जनतामा भाबी उत्तराधिकारीप्रतिको धुमिल छवि लगायतको कारण जनतामा राजाप्रतिको विश्वास गुम्दै गएको वा गुमाउँदै लगिएको सत्य एकातिर थियो भने अर्कोतिर नेपाल जस्तो विश्वकै सामरिक महत्व बोकेको देशको अभिभावकको रुपमा संबैधानिक राजसंस्था आबश्यक हुन्छ तर राजामा ज्ञानेन्द्र वा भाबी राजा संसद्को दुइतिहाइ वा त्यो भन्दा बढी ७५प्रतिशत सांसदले पृथ्वीनारायण शाहका बंशज बिरेन्द्र वा ज्ञानेन्द्रका छोराछोरी नातिनातिनी मध्येबाटै चुन्नुपर्छ अनि राजालाई बाहेक अरु कुनैपनि राजपरिवारका अन्यसदस्यलाई श्री ५ को उपाधी दिइने छैन भन्ने प्रगतिशिल बिचारलाई दल र तिनका नेताहरुले जनतामा सम्प्रेषण गरेका भए सायद देशले कोल्टे फेर्ने थियो कि ? त्यो बेलामा आएको बेबी किङ्गको धारणा पनि राजसंस्था चाहिन्छ भन्ने नै थियो भने पछि सांस्कृतिक अर्थात् धार्मिक राजा भन्ने आशय पनि आएकै हो । हामीले जहानिया राणाशासन काल भन्ने समयमा समेत राजा त्रिभुवनले राजगद्दी छोडेर सपरिवार दिल्ली जाँदा पनि दरबारमै छुटेका ४ बर्षे बालक ज्ञानेन्द्रलाई गद्दीमा राखेर राजकाज चलाएका थिए जब कि चाहेका भए राणाहरु आफै राजा बन्न सक्थे तर किन बनेनन ? किनकि उनिहरुले देशको लागि राजाको महत्व बुझेका थिए । बिगतमा नेताहरुले शक्तिको उन्मातमा राजा नफाली सम्बैधानिक राजसंस्थाको रुपमा संसदको नियन्त्रणमा राख्न सकेको भए आज जस्तो दलका नेताहरुप्रती जनताले गर्ने घृणामा बितिष्णतामा धेरै कमि आउने थियो कि ? देशमा शुशासनको आश बाकी नै रहने थियो कि ? देशमा नेताहरुले खुलेआम भ्रष्टाचार गरेर देशलाई विदेशी ऋणमा डुबाउन पाउँदैनथे कि ? केही हदसम्म राजनितिमा अपराधिकरण र अपराधमा राजनीतिकरणमा कमि आउँथ्यो कि ?

बाहिरी सतहबाट सरसर्ती हेर्दा नेपालमा राजतन्त्र समाप्तीका कारणहरु माथी उल्लेख गरिएकाहरु देखिए पनि यथार्थतामा तिनिहरु मात्रै भने थिएनन । भारत नेपालबिच भएको १९५० को सन्धिलाई भारतले आफू अनुकुल व्याख्या र प्रयोग गर्दै दवाब दिदै आएको अवस्था, राजा त्रिभुवनले भारतियलाई नेपाली नागरिकता दिनसकिने गरि खुकुलो बनाइएको नागरिकता ऐनलाई राजा महेन्द्रले कठोर बनाइदिनु, नेपालको मन्त्री परिषदको बैठकमा भारतिय सल्लाहकार रहने प्रचलनलाई हटाइदिनु, भारतिय मुद्रा र पाठ्यक्रमलाई क्रमश बिस्थापित गर्दैजाने नीति लिनु, भारतको आदेश र दबाबलाई बास्तै नगरी अरनिको राजमार्ग निर्माण गर्नु, चिनको सहयोगमा नेपालमा बिभिन्न उद्योग कलकारखाना खोल्ने नितिमा अगाडि बढ्नु, नेपालको मुस्ताङ्ग लगायतका उत्तरीभेगमा रहेका भारतिय तथा अमेरिकन सैनिकक्याम्प अखडाहरु हटाइदिनु अनि राजा बिरेन्द्रले आफ्नो राज्याभिषेशमा सिक्किमका अन्तिम राजालाई राजकिय सम्मान दिनु, नेपाललाई शान्तिक्षेत्रको प्रस्ताव विश्वमाझ राख्नु (जसमा सिक्किम चीन रुस अमेरिका लगायत ११२ राष्ट्रले समर्थन जनाउदा भारतले भने जनाएन उल्टै रुस लगायतलाई पछि फिर्ता लिन लगाएको भन्ने पनि सुनिन्छ ), खम्पा बिद्रोहलाई दबाइदिनु, नागरिकता बिधेयकमा भारतले चाहेअनुसार स्वीकृति नदिनु, चिनबाट हतियार खरिदगर्नु, राजा ज्ञानेन्द्रले चिनलाई समेत सार्कमा पर्यबेक्षको सदस्यता दिनुपर्छ भनी राखेको प्रस्ताब लगायत थुप्रै भित्री कारणहरु पनि थिए भन्ने गरिन्छ । यसको प्रमाणस्वरुप पटक पटक भारतबाट गरिएका नाकाबन्दी, नेपाललाई सिक्किमी वा भुटानिकरण जस्तै गर्ने भारतको अन्तर्निहित मनसाय, सिमा अतिक्रमण, जनआन्दोलन लगायतका आन्दोलनमा खुलेआम भारतिय नेताबाट गरिएको समर्थन, नेपालको राजनितिलाई अस्थिर बनाउदै आफ्नो पकडमा राख्ने सबै बिदेशिको चाहना, माओबादीहरुलाई भारतमै सेल्टर सहयोग दिएर नेपालमा फैल्याइएको अशान्ती आदिलाई लिन सकिन्छ ।

उहिले उहिले हामी जनताहरुलाई “सबै नेपाली पंञ्च, सबै पंञ्च नेपाली” भनेर राजाले भुलाए । यो देश विकास नहुनुको मुख्यबाधक राजतन्त्र नै हो भनेर नेताहरुले झुक्याए । पम्फादेवी ठकुरानीले विदेशमा राखेको सम्पत्ती मात्रै नेपाल ल्याउने हो भने देश स्वर्ग बन्छ भनेर विश्वास दिलाए, जनताले पनि हो मा हो मिलाए आन्दोलन गरे तर यथार्थमा दुबै त्यस्तो होइनरहेछ भनेर हामी सबैले अहिले आएर बुझ्दैछौँ । दुर्भाग्य, त्यो बेलामा बुझ्न सकेनौँ । देशको अहिलेको कहालीलाग्दो बेथितीको अवस्था देखेर दुःख लाग्छ, रिस उठ्छ, सबै नेता हुँ भन्नेप्रति अनि लहैलहैमा दौडिने भेडा प्रबृत्तिका केही जनता देखेर घृणा जागेर आउँछ तर अबको बाटो के हो भन्नेमा छलफल गरिदैन, बिकल्पबारे सोचिँदैन । बिकल्प दिन्छौ भनेर आएका केही नयाँ जोगीहरुले पनि मिठा गफमै जनतालाई भुल्याउने भ्रम छर्दै आफ्नो स्वार्थको दुनो सोझ्याइरहेकै देखिन्छ ।

गरुङ्गो भारीको यात्रामा भोकालाई डाडाबारी नै खाना चाहिएको छ भने अघाएकाहरुलाई डाडापरी खाना खानुछ । मैले यो लेख लेख्नुको कारण अहिलेको राजनैतिक व्यवस्था गणतन्त्रबाट देश उँभो लाग्दैन त्यसैले बिकल्पमा जानुपर्छ कि ? जान सकिन्छ कि ? जानैपर्छ कि ? भन्ने सन्देश दिन खोजेको हुँ । देशमा फेरि पनि राजनैतिक व्यवस्था परिवर्तनको आवश्यकता भने सबैले चाहेका छन् । जनताले अहिलेको व्यवस्थामा देशको विकासहुन्छ अनि राष्ट्रियता जोगिन्छ भन्नेमा विश्वासै गर्दैनन् । तत्कालै यो व्यवस्थाको बिकल्पबारे नेकपा एमालेले अरुले भन्दा पहिल्यै आवाज उठाओस ता कि भोलि अरुले आवाज उठाउदा आफू पछि परेको महसुस नहोस अर्थात गणतन्त्रमा जस्तै अरुकै मुद्दामा लतारिदै स्विकार गर्दै जानु परेको अवस्थाबाट पाठ सिकोस् । राजसंस्था पनि देशको एउटा शक्ति रहेछ भनेर जननेता स्व. मदन भण्डारीले भन्नुभएको बिचारलाई बुझौँ, बिपिको दुरदर्शितालाई चिनौ अनि राजाबादी शक्तिहरुको मत समेत आफुतिर आकर्षित गरेर नया ढङ्गबाट पुनः दुईतिहाई मतका साथ देशमा कायापलट गर्ने अवस्थाको ग्यारेन्टी गराऔँ । अहिले संविधान संसोधनको कुरा उठिरहेको छ तर संविधान संसोधनले जनताको चाहनाको आवाजलाई सम्बोधन गर्नैसक्दैन त्यसैले यो संविधानको पुनर्लेखननै हुनुपर्छ । अब पुरानो पाराको छलकपड र धोखाधडीको राजनितिबाट मुक्त हुनैपर्छ । केही त गरौ , केही नयाँ हिसाबले त सोचौ ! यथास्थितिमा देशले कोल्टे फेर्दैन, देश र जनताको उन्नती हुदैन ! हुदैन ! हुदैन ।

के राजसंस्था पुनस्र्थापित हुनसक्छ ?

सामान्यतया हाम्रो प्रचलनमा वा समाजमा रहेको सोचाइको मान्यतामा इतिहास भनेको विगत हो वर्तमानमा फर्किदैन भनिन्छ भने अर्कोतर्फ इतिहास दोहोरिन्छ भन्ने पनि रहेको छ । अझै समाजमा त १२ वर्षमा वा सो पछिका दिनमा खोलो पनि फर्किन्छ भन्ने भनाइ पनि सुनिन्छ । नेपालको हकमै हेर्ने हो भने पनि बिगतमा आर्यघाट पुगिसकेको संसद पुनस्र्थापना हुनै सक्दैन भन्नेहरुको मत पनि बलियो थियो तर परिस्थितिले बिघटित प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना पनि भयो अनि त्यही राजाले पुनस्र्थापना गरिदिएको संसदले राजसंस्था नै फाल्ने निर्णय गर्यो अर्थात् राजनितिमा सम्भावनाका फोहोरी खेलहरु खेलिन्छन् र हुन्छन् पनि भन्ने तथ्यलाई नकार्न सकिँदैन । जब देशको अगाडि बढ्ने बाटो कठिन हुन्छ वा त्यहा अबरोध उत्पन्न हुन्छ त्यो बेला फेरि बिगततर्फ फर्किनुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ । यसको लागि पहिला राजाले पनि खुलेर जनतासामु आउने हिम्मत गर्न सक्नुपर्छ, आह्वान गर्नसक्नुपर्छ तयार पनि हुनुपर्छ ।

विश्व इतिहासलाई फर्केर हेर्ने हो भने बेलायत, स्पेन, डेनमार्क, कम्बोडिया, अफगानिस्तान लगायतका देशमा पनि राजा पुनस्र्थपित भएका वा राजालाई जनताले फर्केर पुनः राजकाज चलाउन अनुरोध गरेका उदाहरणहरु भेटिन्छन् । नेपालमा पनि गणतन्त्रले देश र जनतालाई केही दिन सकेन अर्थात जनचाहनानुरुप अगाडि बढाउन नसकेकै हो भन्नेमा अधिकांश जनता सहमत छन यो सत्य हो । यसको बिकल्प राजसंस्था मात्रनै हो अन्य बाटो नै छैन भनेर त म भन्दिन तर पनि अहिलेको प्रदेश संरचना सहितको व्यवस्थाबाट देशको विकास हुँदैन भनेर ठोकुवा भने गर्न सक्छु । यो देशलाई सपनामा पनि देशको राष्ट्रियता र विकास देख्ने, अलिकति जोश, होस, बुद्धिविवेक र कुटनितिक ज्ञान पनि भएको, इमान्दार आटिलो र दुरदर्शी जंङ्गबहादुर शैलीको सन्त राजनेताको आबश्यकता छ तर त्यो को होला ? कहिले कहाँ भेटिएला भन्ने सबैको प्रतीक्षा छ । यथास्थितिबाट देश बन्दैन, उँभो लाग्दैन, योचाहिँ सत्य हो । निम्न तरिकाबाट राजसंस्था पुनः फर्किन पनि सक्छ –

१) संबैधानिक राजसंस्था कि गणतन्त्र भनेर जनमत संग्रह गर्दा राजतन्त्र पक्षले जितेमा ।

२) सबै प्रमुख दलहरुबिच राजसंस्था पुनस्र्थापित गर्ने राजनितिक समझदारी भएमा वा राजा र दलबिच राजनैतिक सम्झौता भएमा वा राजसंस्थाको पक्षमा दुइतिहाइ बढी संसदको समर्थन रहेमा ।

३) जनआन्दोलनबाट व्यवस्था परिबर्तन भएमा ।

४) देशमा सैनिक शासन लागू भै सेनाले राजतन्त्र पुनस्थापना गर्ने निर्णय गरेमा ।

५) राजाले नारायणहिटि छोडेर नागार्जुन जानू तिनदिन अगाडि राजा र सरकारबिच भएको भनिएको ५ बुदे सम्झौताको कार्यान्वयन भएमा । जसको एउटा बुदामा राजसंस्थाको निरन्तरताको बारे उल्लेख गरिएको छ ।

६) कुनै कालखण्डमा विशेष परिस्थितिको आधारमा सर्बोच्च अदालतको आदेशले ।

७) विदेशी शक्ति राजतन्त्रको पक्षमा भएमा तर यस्तो परिस्थिति आएमा देशको लागि दुर्भाग्य हुनेछ ।

अब तत्कालै देशमा के के गरिनुपर्छ ?

– यो प्रदेश संरचनाको गणतान्त्रिक व्यवस्था र संविधानबाट देश उँभो लाग्दैन । संसोधनले पनि भ्याउँदैन । नयाँ व्यवस्था सहितको नेपालको संविधान जारी गर्नुपर्छ ।

– राजा र राजाको उत्तराधिकारी संसदको दुइतिहाइ वा ७५ प्रतिशत संसदले छान्न पाउने गरी संबैधानिक राजतन्त्र र प्रजातन्त्र सहितको व्यवस्था एउटा बलियो बिकल्प हुनसक्छ । राजतन्त्रको पुनस्र्थापना गरिने हो भने राजा कसलाई बनाउने भन्ने बिषयमा माथिनै उल्लेख गरिसकेको छु भने पुरानै वा कुन मोडलको राजतन्त्र राख्ने भन्नेबारेमा बहस चलाउन सकिनेछ ।

– राजालाई मात्र श्री ५ को उपाधी दिइनुपर्छ , राजपरिवारका अरु सदस्यलाई सामान्य नागरिक सरह बनाइनुपर्छ ।

– पुनः नेपाललाई शान्तिक्षेत्र बनाउने प्रस्ताब विश्वमाझ राखिनुपर्छ, हिन्दुराज्यनै घोषणा गरिनुपर्छ र संगसंगै सबै धर्म भाषाभाषीको सुरक्षा संरक्षणको जिम्मा राज्यले लिनुपर्छ ।

– सबै किसिमका आरक्षण हटाइनुपर्छ । स्वास्थ्य र शिक्षा निःशुल्क बनाइनुपर्छ । सबै क्षेत्रमा महिला र पुरुषको सहभागिता बराबर गराइनुपर्छ ।

– पुराना सबै उद्योग पुन संचालनमा ल्याइ थप नया ठुला उद्योग खोलिनुपर्छ ।

– सबै नागरिकलाई र सबै सरकारी कामलाई राष्ट्रिय आइ डि मा आबद्ध गराइ एक पटक इन्ट्री गरेपछी त्यसैबाट सबै काम र सुबिधा पाइनुपर्छ । सबैको आयब्याय रेकर्ड पनि त्यसैमा राखिनुपर्छ ।

– राष्ट्रिय सार्बजनिक सम्पत्ति र सम्पदाको संरक्षण गरिनुपर्छ ।

– २०४६ सालपछिका सबै प्रम, मन्त्री, सांसद, न्यायधिस, संबैधानिक पदाधिकारी, उच्चपदस्त कर्मचारी, राजनैतिक नियुक्ती पाएका ब्यक्तिहरु लगायतको सम्पत्ती छानबिन गरि भ्रष्टाचार भएकोमा बिगो भराइ थप आर्थिक सजायको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

– जनतालाई शुशासनको प्रत्याभुती सहितको बिधिको शासन र विकासलाई जोड दिदै कति वर्षमा मेपाललाई विश्वको कुनस्तरमा पुर्याइने हो स्पष्ट मिति समय सहितको खाका सार्बजनिक गरि अगाडि बढनुपर्छ ।

– राष्ट्रियता र राष्ट्रिय मुद्दामा सबै नेपालीबिच एकताको भावना जगाइनुपर्छ । नैतिक शिक्षा पुन पढाइनुपर्छ , स्कुलतहबाटै प्राबिधिक शिक्षामा जोड दिइनुपर्छ ।

– सांसद संख्या बढीमा १०१ मात्र राखिनुपर्छ ।

– अदालतलाई स्वतन्त्र बनाइनुपर्छ । मानबाधिकारलाई उच्च स्थान दिइनुपर्छ ।