चितवन – भरतपुर महानगरपालिकाभित्र निजी विद्यालयको शुल्क समायोजनको विषयलाई लिएर बहस चर्किएको छ। महानगरपालिकाले निजी विद्यालयको शुल्कमा २१ देखि ३० प्रतिशतसम्म वृद्धि गर्न अनुमति दिएपछि विभिन्न विद्यार्थी संगठन तथा राजनीतिक दलले विरोध जनाएका छन्। तर निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले भने शिक्षक तथा कर्मचारीको तलबभत्ता वृद्धि र विद्यालय सञ्चालन खर्च बढेकाले शुल्क समायोजन आवश्यक रहेको बताएका छन्।
नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ देखि लागू हुने गरी शिक्षकहरूको तलब तथा प्रोत्साहन भत्तामा २१ प्रतिशत र महँगी भत्तामा पाँच हजार रुपैयाँ वृद्धि गरेको सन्दर्भमा निजी विद्यालयका शिक्षकहरूको तलबसमेत सोहीअनुसार वृद्धि गर्नुपर्ने अवस्था रहेको निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको भनाइ छ।
यसअनुसार प्राथमिक तहमा ३६.२० प्रतिशत, निम्न माध्यमिक तहमा ३५.४ प्रतिशत, माध्यमिक तह तृतीय श्रेणीमा ३२.४५ प्रतिशत र द्वितीय श्रेणीमा ३१.२८ प्रतिशत तलब वृद्धि भएको तथ्य प्रस्तुत गरिएको छ।
यही अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै भरतपुर महानगरपालिकाले बालशिक्षामा २१ प्रतिशत, कक्षा १ देखि ५ सम्म ३०.११ प्रतिशत, कक्षा ६ देखि ८ सम्म २८.८६ प्रतिशत र कक्षा ९ देखि १० सम्म २७.३० प्रतिशत शुल्क वृद्धि गर्न अनुमति दिएको छ। कक्षा ११ र १२ को शुल्क वृद्धिबारे भने निर्णय हुन बाँकी रहेको जनाइएको छ।
भरतपुर महानगरपालिकाभित्रका निजी विद्यालयमा ६१ हजार १४५ जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। तीमध्ये ६ हजार ७५१ जना विद्यार्थीले छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरिरहेका छन्। निजी विद्यालयहरूले विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिसमेत उपलब्ध गराउँदै आएको र विद्यालय सञ्चालनमा ठूलो आर्थिक दायित्व बहन गरिरहेको सञ्चालकहरूको भनाइ छ।
उपलब्ध तथ्यांकअनुसार निजी विद्यालयले मासिक दुई करोड ८३ लाख ५४ हजार २०० रुपैयाँ र वार्षिक रूपमा ३४ करोड दुई लाख ५० हजार ४०० रुपैयाँ बराबरको आर्थिक दायित्व बहन गरिरहेको उल्लेख गरिएको छ। यसका साथै भरतपुर महानगरभित्र निजी विद्यालयले सात हजार जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारीसमेत प्रदान गरेको तथ्यांक छ।
पछिल्लो समय इन्धनको मूल्यमा भएको वृद्धि तथा विद्युत् उपभोगमा लाग्ने १३ प्रतिशत अतिरिक्त शुल्कले विद्यालयहरूको सञ्चालन खर्च थप बढाएको निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको भनाइ छ। विगत चार वर्षदेखि स्थिर रहेको विद्यालय शुल्कलाई पुनरावलोकन गरी महानगरपालिकाले वृद्धि गर्न दिएको अनुमतिको विरोध गर्नु शिक्षक तथा कर्मचारीमाथि अन्याय हुने उनीहरूको तर्क छ।
निजी विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई सरकारी विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीभन्दा कम योग्य ठान्न नहुने भन्दै उनीहरूले शैक्षिक गुणस्तरको मूल्यांकन एसईई र कक्षा १२ को परीक्षाको नतिजाबाट समेत गर्न सकिने बताएका छन्।
निजी विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीको तलबभत्ता वृद्धि गर्न आवश्यक स्रोत जुटाउने प्रमुख माध्यम विद्यालय शुल्क नै रहेको सञ्चालकहरूको भनाइ छ। विगत चार वर्षदेखि चितवनका निजी विद्यालयको शुल्क वृद्धि नभएको, सरकारले शिक्षक तथा कर्मचारीको तलब वृद्धि गरेको र अन्य स्थानको तुलनामा चितवनमा शिक्षण शुल्क १४३ प्रतिशतसम्म कम रहेको दाबीसमेत उनीहरूले गरेका छन्।
यही विषयलाई लिएर यता विभिन्न विद्यार्थी संगठन तथा राजनीतिक दलले महानगरपालिकाको निर्णयको विरोध गर्दै महानगर घेराउ गर्ने र शुल्क वृद्धिको निर्णय फिर्ता लिन अल्टिमेटम दिईराखेका छन् ।
शुल्क वृद्धिको विरोध गर्नुमात्र पर्याप्त नहुने भन्दै निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले शिक्षक तथा कर्मचारीको तलबभत्ता कसरी सुनिश्चित गर्ने र निजी विद्यालयको शैक्षिक सेवा कसरी दिगो बनाउने भन्ने विषयमा पनि विद्यार्थी संगठन तथा राजनीतिक दलले स्पष्ट विकल्प दिनुपर्ने बताएका छन्।
निजी विद्यालयको शुल्क समायोजनलाई राजनीतिक प्रतिष्ठाको विषय बनाउनुभन्दा विद्यालयको वास्तविक सञ्चालन खर्च, शिक्षक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक, अभिभावकको आर्थिक अवस्था र शैक्षिक गुणस्तरलाई आधार बनाएर समाधान खोज्नुपर्ने उनीहरूको जोड छ।
