काठमाडौं – मलेसियाले सन् २०२७ जुनदेखि न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक १ हजार ७०० रिंगिटबाट बढाएर २ हजार रिंगिट पुर्याउने घोषणा गरेको छ।
यसबाट ४० लाखभन्दा बढी श्रमिक लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ । तर, मलेसियाको विदेशी श्रमिक भर्ना व्यवस्थापन प्रणाली (एफडब्लुसीएमएस) अन्तर्गत सीमित नेपाली म्यानपावर कम्पनीलाई मात्रै सूचीकृत गरिएको विषयमा विवाद कायम रहँदा मलेसिया रोजगारीलाई लिएर नेपालमा भने अन्योल देखिएको छ।
मलेसियन सञ्चारमाध्यम ‘द स्टार’का अनुसार प्रधानमन्त्री अनवर इब्राहिमले शुक्रबार सन् २०२७ को बजेट प्रस्तुत गर्दै न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गर्ने घोषणा गरेका हुन्।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार वार्षिक बिक्री ५० मिलियन रिंगिटभन्दा कम भएका सूक्ष्म, साना तथा मझौला उद्यमलाई भने नयाँ न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गर्नबाट छुट दिइनेछ। उनीहरूलाई आफ्नो व्यावसायिक मोडेल समायोजन गर्न समय दिइने मलेसिया सरकारले जनाएको छ ।
अर्थमन्त्रीसमेत रहेका अनवरले अर्धदक्ष श्रमिक र स्नातक तह उत्तीर्ण गरेका व्यक्तिका लागि मासिक न्यूनतम २ हजार ५०० रिंगिट पारिश्रमिकको व्यवस्था गर्ने पनि बताएका छन् ।
त्यस्तै, सरकारी लगानीसम्बन्धी कम्पनी र सरकारसँग सम्बन्धित कम्पनीले श्रमिकको जीवनयापनका लागि आवश्यक पारिश्रमिकको मापदण्ड मासिक ३ हजार १०० बाट बढाएर ३ हजार ४०० रिंगिट पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । न्युनतम तलब २ हजार भनेको नेपाली ७४ हजार बराबर हो ।
मलेसियामा पारिश्रमिक बढाउने घोषणाले नेपाली श्रमिकका लागि उक्त गन्तव्य थप आकर्षक बन्न सक्ने देखिए पनि नेपालबाट श्रमिक पठाउने प्रक्रियामा भने समस्या समाधान भइसकेको छैन ।
मलेसियाले विदेशी श्रमिक भर्ना प्रक्रियालाई व्यवस्थित, पारदर्शी र सरकारी निगरानीमा राख्ने उद्देश्यसहित एफडब्लुसीएमएस लागू गरेको बताउँदै आएको छ । तर, यस प्रणालीअन्तर्गत नेपालका २५ वटा प्रमुख भर्ती एजेन्सी (पीआरए) र तिनका मातहतका २५० वटा सहायक भर्ती एजेन्सी (एआरए) मात्रै छनोट भएपछि विवाद चर्किएको हो ।
जुन विवाद समाधानका लागि पहल भइरहेपनि हालसम्म समाधान नहुँदा अन्यौल हुँदै आएको छ ।
नेपालमा १ हजार १०० भन्दा बढी इजाजतपत्र प्राप्त वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संस्था सक्रिय रहे पनि सीमित कम्पनीलाई मात्र सूचीकरणको अवसर दिइएको भन्दै छनोट प्रक्रिया र मापदण्डको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ । सरकारले समेत सीमित कम्पनीलाई मात्रै सूचीकृत गर्नु नेपालको वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाविपरीत भएको जिकर गर्दै आएको छ ।
यसै विषयमा नेपाल सरकारले मलेसियासँग कूटनीतिक तथा उच्चस्तरीय संवाद समेत अघि बढाएको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाह र मलेसियाका प्रधानमन्त्री अनवर इब्राहिमबीच असोज ६ गते टेलिफोन संवाद भएको थियो । त्यसको केही समयपछि युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादव र मलेसियाका मानव संशाधनमन्त्री दतुक श्री रामाननबीच पनि टेलिफोन वार्ता भएको थियो ।
वार्ताका क्रममा मन्त्री यादवले नेपालमा वैदेशिक रोजगार विभागबाट इजाजतपत्र प्राप्त सबै संस्थाले गन्तव्य मुलुकमा समान र निर्वाध रूपमा श्रमिक पठाउन पाउने कानुनी व्यवस्था रहेको जानकारी गराएका थिए ।
नेपाल–मलेसिया श्रम सम्झौतामा समेत नेपाल सरकारबाट इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले समान हैसियतमा नेपाली श्रमिक मलेसिया पठाउन पाउने प्रावधान रहेको स्मरण गराउँदै उनले सबै इजाजतपत्र प्राप्त संस्थालाई एफडब्लुसीएमएसमा सूचीकरणको अवसर उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका थिए । जुन कुरा मलेसियाली प्रधानमन्त्रीसँग बालेनले पनि राखेका थिए ।
यसैबीच, एफडब्लुसीएमएसमा सूचीकृत नेपाली म्यानपावर कम्पनीहरूले नै प्रणालीबाट बाहिरिन चाहेको भन्दै सरकारसमक्ष निवेदन दिएका छन् । छनोट प्रक्रियामा भएको संलग्नताबारे श्रम मन्त्रालय र वैदेशिक रोजगार विभागले छानबिन अघि बढाएपछि ती कम्पनीहरूले भदौको पहिलो साता मन्त्रालयमा लिखित निवेदन दिएका थिए ।
२५ वटा प्रमुख एजेन्सीको आग्रहअनुसार श्रम मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत मलेसिया सरकारलाई कूटनीतिक पत्र पठाएको श्रम मन्त्रालयकी प्रवक्ता मिरा आचार्यले केहीअघि बताएकी थिइन् । उनका अनुसार सम्बन्धित कम्पनीहरूले उक्त प्लेटफर्मबाट बाहिरिन चाहेको भन्दै कूटनीतिक पहल गरिदिन लिखित आग्रह गरेका थिए ।
विभागले पनि सूचीकृत म्यानपावर कम्पनीहरूलाई सात दिनभित्र एफडब्लुसीएमएस प्रणालीमा काम गर्न नचाहेको जानकारी इमेलमार्फत पठाएको विवरण बुझाउन पत्राचार गरेको थियो ।
एफडब्लुसीएमएस प्रणाली लागू भएपछि नेपाली म्यानपावर कम्पनीले मलेसियाका भर्ती कम्पनीलाई तिर्ने शुल्क बढेको विषय पनि विवादमा जोडिएको छ । यसअघि करिब १ हजार रिंगिट रहेको शुल्क कतिपय अवस्थामा १० हजार रिंगिटसम्म पुगेको बताइएको छ । सीमित कम्पनीलाई मात्र अवसर दिइएको र शुल्क बढेको विषयले श्रमिकमाथि पर्ने आर्थिक भार तथा भर्ती प्रक्रियाको पारदर्शिताबारे थप प्रश्न उठाएको छ ।
मलेसियाले भने एफडब्लुसीएमएसमार्फत श्रमिक भर्ना प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउने, बिचौलिया तथा ठगी नियन्त्रण गर्ने र अवैध शुल्क रोक्ने उद्देश्य राखेको बताउँदै आएको छ । म्यानपावर छनोटसम्बन्धी मापदण्ड एक वर्षअघि नै नेपाललाई पठाइएको र नेपालले त्यसमा सहमति नजनाएको मलेसियाको भनाइ रहेको छ ।
मलेसियाले रोजगारदातालाई एफडब्लुसीएमएसमा सूचीकृत म्यानपावर कम्पनीमार्फत मात्रै श्रमिक ल्याउन निर्देशन दिएको बताइएको छ । यसले नेपालका वैदेशिक रोजगार व्यवसायीबीच समान अवसरको प्रश्न उठाएको छ ।
मलेसियामा न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि हुने घोषणाले नेपाली श्रमिकको आम्दानी बढ्ने सम्भावना देखिए पनि भर्ती प्रणालीसम्बन्धी विवाद समाधान नहुँदा श्रमिक पठाउने प्रक्रियामा अन्योल कायमै छ। दुई देशबिचको निरन्तर संवादबाट सबै इजाजतपत्र प्राप्त म्यानपावर कम्पनीलाई समान अवसर दिने विषय टुंगिने वा नटुंगिने भन्नेमा नेपाली श्रमिक र वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको चासो केन्द्रित छ।
