काठमाडौं – प्रस्तावित सङ्घीय निजामती सेवा ऐन, २०८३ को विधेयकले निजामती सेवालाई स्वच्छ र मर्यादित बनाउन विभिन्न गम्भीर कसुरमा संलग्न तथा विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति लिएका व्यक्तिलाई सेवा प्रवेशमा कडा रोक लगाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।
विधेयकको दफा १८ को उपदफा (२) मा सङ्घीय निजामती सेवाको पदमा उम्मेदवार हुन नपाउने व्यक्तिहरूको स्पष्ट सूची राखिएको छ।
कस्ता कसुरदारले पाउँदैनन् प्रवेश?
विधेयकको दफा १८ (२) को खण्ड (क) अनुसार भ्रष्टाचार, सरकारी वा सार्वजनिक लिखत किर्ते, राष्ट्रहित विरुद्धको कसुर र लागु औषध कारोबारमा अदालतबाट कसुरदार ठहरिएका व्यक्तिले निजामती सेवामा उम्मेदवार हुन पाउने छैनन्।
यसैगरी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, पुरातात्त्विक वस्तु बेचबिखन, मानव बेचबिखन, अपहरण, शरीर बन्धक, जबरजस्ती करणी (बलात्कार), बहुविवाह, जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत र भेदभावसम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी अभियोगमा दोषी ठहर भएका व्यक्तिलाई पनि सेवा प्रवेशमा पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ।
डीभी/पीआर र ग्रीनकार्ड होल्डरलाई पनि रोक
विधेयकको दफा १८ (२) (ग) ले विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई निजामती सेवामा प्रवेश गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ।
सेवा प्रवेशमा रोक लगाउने यो प्रावधानलाई सघाउन विधेयकको परिच्छेद-१ को दफा २ (ट) मा ‘स्थायी आवासीय अनुमति’ को स्पष्ट परिभाषा गरिएको छ। जसअनुसार विदेशी मुलुकले उपलब्ध गराएको डाइभरसिटी इमिग्रेन्ट भिसा (डीभी), पर्मानेन्ट रेजिडेन्ट भिसा (पीआर) वा ग्रीनकार्ड तथा विदेशमा स्थायी रूपमा बसोबास गर्न दिइएको जुनसुकै नामको अनुमतिलाई स्थायी आवासीय अनुमति मानिनेछ।
यसलाई थप बल पुर्याउन दफा ९० ले बहालवाला निजामती कर्मचारीलाई पनि अन्य मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति लिन वा सोका लागि आवेदन दिन पूर्ण रूपमा रोक लगाएको छ।
बर्खास्तगीमा परेकालाई ‘नो इन्ट्री’ र पेन्सनमा रोक
दफा १८ (२) (ख) अनुसार भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी सरकारी सेवाबाट बर्खास्त गरिएको व्यक्ति पनि निजामती सेवामा पुनः उम्मेदवार हुन पाउने छैन।
यस्ता गम्भीर कसुरहरू सेवा प्रवेशमा मात्र नभई बहालवाला र सेवानिवृत्त कर्मचारीका लागि पनि उत्तिकै घातक हुनेगरी विधेयकमा कडा पूरक प्रावधानहरू राखिएका छन्।
बहालवाला कर्मचारीको हकमा: दफा १०० को उपदफा (२) अनुसार माथि उल्लिखित कसुरहरू (भ्रष्टाचार, बलात्कार, बहुविवाह, मानव बेचबिखन वा पीआर लिएको आदि) प्रमाणित भएमा बहालवाला कर्मचारीलाई भविष्यमा सरकारी सेवाका निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गरिनेछ।
सेवानिवृत्त कर्मचारीको हकमा: दफा ६७ अनुसार अवकाश भई निवृत्तिभरण (पेन्सन) पाइरहेको व्यक्ति पछि भ्रष्टाचार, राष्ट्रविरुद्धको कसुर, मानव बेचबिखन, जबरजस्ती करणी, बहुविवाह वा छुवाछुत जस्ता कसुरमा अदालतबाट कसुरदार ठहरेमा निजले पाउँदै आएको पेन्सनसमेत रोकिने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ।
