चितवन – बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालको सञ्चालक समिति सदस्य नियुक्ति प्रक्रियालाई लिएर अखिल (क्रान्तिकारी) चितवनका अध्यक्ष सुशील कार्की ‘अब्दुल’ले सरकारमाथि तीखो प्रश्न उठाएका छन्।
उनले राजनीतिक नियुक्ति अन्त्य गरी योग्यता र खुला प्रतिस्पर्धाको नाममा अघि बढाइएको प्रक्रियाको वास्तविकता सार्वजनिक गर्न माग गर्दै “अध्यादेशको सफाइदेखि ल्याप्चेसम्म सबै प्रक्रियाको हिसाब जनताले खोज्ने बेला आएको” बताएका छन्।
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले असोज ६ गते अस्पतालको सञ्चालक समिति सदस्यमा रमिला शिल्पकार, सुरेन्द्र गौचन, शान्ति भुर्तेल, दिपेन्द्र दास, इशा प्रधान र डिल्लीराम भण्डारीलाई नियुक्त गरेको छ। मन्त्रालयका अनुसार उनीहरू रिक्त पदका लागि भएको अन्तर्वार्ताबाट योग्यताक्रमअनुसार सिफारिस भएका हुन्। (Online Khabar)
तर कार्कीले यही ‘योग्यताक्रम’को आधारलाई सार्वजनिक परीक्षणमा ल्याउन चुनौती दिएका छन्।
“योग्यताक्रमअनुसार नियुक्ति गरिएको हो भने अंक सार्वजनिक गर्न केले रोक्यो?” कार्कीको प्रश्न छ।
अध्यादेशले के बदल्यो?
कार्कीले राजनीतिक नियुक्ति अन्त्य गर्ने नाममा पुराना नियुक्ति हटाइएको भए त्यसपछि नयाँ प्रक्रिया पनि समान रूपमा पारदर्शी हुनुपर्ने बताएका छन्।
उनका अनुसार चैतदेखि भदौसम्म अस्पतालको नेतृत्व तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्णयमा देखिएको ढिलाइबारे समेत सरकारले जवाफ दिनुपर्छ।
“पुराना नियुक्ति हटाउनु मात्रै मेरिटोक्रेसी होइन। नयाँ नियुक्ति कसरी भयो, कसले कति अंक पायो, कसलाई किन योग्य ठहर गरियो—यी सबै जनताले थाहा पाउनुपर्छ,” उनले भने।
‘खुला प्रतिस्पर्धा’ कि औपचारिकता?
सञ्चालक समिति सदस्य छनोटका लागि अन्तर्वार्ता तथा मूल्याङ्कन भएको र त्यसैका आधारमा योग्यताक्रम निर्धारण गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ। (Online Khabar)
तर कार्कीले अन्तर्वार्तामा सहभागी उम्मेदवारको मूल्याङ्कन मापदण्ड, अंकभार, प्राप्त अंक, योग्यताक्रम र छनोट समितिको निर्णयको आधार सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्।
उनले प्रश्न गरे, “यदि सबै कुरा निष्पक्ष थियो भने मूल्याङ्कन सार्वजनिक गर्न डराउनुपर्ने कारण के हो?”
उनका अनुसार राज्यको स्रोत, छनोट समिति र विज्ञहरूको समय प्रयोग गरेर अन्तर्वार्ता सञ्चालन गरिसकेपछि त्यसको परिणाम पनि सार्वजनिक परीक्षणमा आउनुपर्छ।
‘राजनीतिक दलको सदस्य होइन’ भन्ने स्वघोषणामाथि ल्याप्चेको प्रश्न
कार्कीले छनोट प्रक्रियाका क्रममा उम्मेदवारबाट राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको स्वघोषणा गराइएको विषयलाई अझ गम्भीर प्रश्नका रूपमा उठाएका छन्।
उनका अनुसार उम्मेदवारबाट दस्तखत र औँठाछापसहित स्वघोषणा गराइएको हो भने त्यसको सत्यापन कसरी गरियो, राजनीतिक आबद्धता परीक्षण गर्ने आधार के थियो र गलत विवरण भेटिएमा छनोट समितिले के कारबाही गर्छ भन्ने कुरा सार्वजनिक हुनुपर्छ।
“स्वघोषणा गराउने, ल्याप्चे लगाउने अनि त्यसको सत्यता जाँच नगर्ने हो भने त्यो कागजको कानुनी र प्रशासनिक अर्थ के रह्यो?” कार्कीले प्रश्न गरे।
उनले कुनै व्यक्तिले गलत विवरण दिएको भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुअघि सम्बन्धित कागजात र आधिकारिक प्रमाणबाट तथ्य स्थापित गर्नुपर्ने भए पनि त्यस्तो प्रमाण भेटिएमा कानुनअनुसार अनुसन्धान हुनैपर्ने बताए।
‘राजनीतिक आबद्धता प्रमाणित भए नियुक्तिको आधार के हुन्छ?’
कार्कीले कुनै उम्मेदवार छनोट प्रक्रियाका क्रममा राजनीतिक आबद्धता नरहेको स्वघोषणा गरेको र त्यसपछि राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भएको प्रमाण भेटिएमा त्यसको कानुनी परीक्षण हुनुपर्ने माग गरेका छन्।
उनको भनाइमा विषय कुनै व्यक्ति वा दल विशेषमाथिको राजनीतिक प्रतिशोध नभई सार्वजनिक पदमा नियुक्त हुने व्यक्तिले पेश गरेको विवरण सत्य हो कि होइन भन्ने राज्यको जवाफदेहितासँग सम्बन्धित प्रश्न हो।
“दल जुनसुकै होस्—पुरानो होस् वा नयाँ। सार्वजनिक पदमा जाने व्यक्तिका लागि एउटै मापदण्ड हुनुपर्छ,” कार्कीले भने।
भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा १६ पनि चर्चामा
कार्कीले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ उल्लेख गर्दै सार्वजनिक पद वा लाभ प्राप्त गर्ने उद्देश्यले शैक्षिक योग्यता, नाम, उमेर, ठेगाना, नागरिकता वा अन्य योग्यता सम्बन्धी झुट्टा विवरण दिएमा कानुनी सजायको व्यवस्था रहेको बताएका छन्। नेपाल कानून आयोगमा प्रकाशित ऐनमा दफा १६(१) ले यस्तो कसुर प्रमाणित भए छ महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद र १० हजारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ। (Law Commission Repository)
तर कार्कीले समेत कुनै व्यक्तिमाथि कानुनी दोष प्रमाणित भएको निष्कर्ष निकाल्नुअघि सम्बन्धित स्वघोषणा, कागजात, राजनीतिक आबद्धता र नियुक्ति प्रक्रियाको आधिकारिक प्रमाणबाट तथ्य स्थापित गर्नुपर्ने बताएका छन्।
कार्कीका तीन सिधा प्रश्न
अखिल (क्रान्तिकारी) चितवनका अध्यक्ष कार्कीले मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायसँग तीन मुख्य प्रश्नको सार्वजनिक जवाफ मागेका छन्।
पहिलो—अंक खोइ?
अन्तर्वार्ताबाट योग्यताक्रमअनुसार नियुक्ति गरिएको हो भने सबै उम्मेदवारको प्राप्तांक, मूल्याङ्कन आधार र योग्यताक्रम सार्वजनिक गरियोस्।
दोस्रो—स्वघोषणाको सत्यापन खोइ?
राजनीतिक आबद्धता नरहेको स्वघोषणा गराइएको हो भने त्यसको सत्यापन कसरी भयो, सार्वजनिक गरियोस्।
तेस्रो—गलत विवरण भए कारबाही खोइ?
कुनै उम्मेदवारले झुटो विवरण दिएको प्रमाणित भए सम्बन्धित कानुनअनुसार छानबिन र कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइयोस्।
‘क्यान्सर अस्पताल कुनै दलको भर्ती केन्द्र बन्न सक्दैन’
कार्कीले क्यान्सर अस्पतालजस्तो संवेदनशील स्वास्थ्य संस्थाको सञ्चालक समिति भागबन्डा, पहुँच वा राजनीतिक सम्बन्धको आधारमा नभई योग्यता, अनुभव र सार्वजनिक जवाफदेहिताको आधारमा सञ्चालन हुनुपर्ने बताएका छन्।
उनले नियुक्ति प्रक्रियामा उठेका प्रश्नलाई तत्काल दबाउने प्रयास नगरी सम्बन्धित मन्त्रालयले सम्पूर्ण कागजात सार्वजनिक गरेर जनतामाझ जवाफ दिनुपर्ने माग गरे।
“क्यान्सर अस्पताल कुनै दलको भर्ती केन्द्र होइन। यहाँ बिरामीको जीवनसँग जोडिएको संस्था छ। त्यसैले नियुक्तिमा पनि राजनीतिक रंग होइन, योग्यता र पारदर्शिताको रंग देखिनुपर्छ,” कार्कीले भने।
उनले अध्यादेशदेखि छनोट, स्वघोषणादेखि नियुक्तिसम्मका सम्पूर्ण कागजात सार्वजनिक गरी निष्पक्ष उच्चस्तरीय छानबिन गर्न माग गरेका छन्।
“मेरिटोक्रेसी भाषणमा होइन, अंकपत्रमा देखिनुपर्छ। पारदर्शिता नारामा होइन, कागजातमा देखिनुपर्छ। र कानुन सबैका लागि एउटै हो भने त्यसको परीक्षण पनि सबैका लागि एउटै हुनुपर्छ,” कार्कीले बताए।
