काठमाडौं – संविधान सभा सदस्य पेम्बा गुरुङ भोटेले गत वर्ष भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेन–जी आन्दोलन’ले मुलुकको शासकीय व्यवस्था परिवर्तन नगरेको दाबी गर्दै सरकारले यसको वार्षिकीमा सार्वजनिक बिदा घोषणा गर्नुको कुनै औचित्य नरहेको बताएका छन् ।
आन्दोलनको एक वर्ष पूरा भएको सन्दर्भमा आफ्नो धारणा राख्दै उनले तत्कालीन समयमा राज्यका प्रमुख प्रशासनिक तथा न्यायिक निकायहरूमा भएको तोडफोड र आगजनीलाई बिर्सेर उत्सवका रूपमा बिदा दिनु अराजक गतिविधिलाई प्रश्रय दिनुसरह भएको टिप्पणी गरेका हुन् ।
आन्दोलनलाई दुई पाटोबाट हेर्नुपर्ने प्रष्ट पार्दै गुरुङले भदौ २३ गतेको आन्दोलन तत्कालीन सरकारको सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध, सुशासनको अभाव र जनताप्रतिको बेवास्ता विरुद्ध युवा पुस्ताको जायज खबरदारी भएको बताए । तर, २४ गते सिंहदरबार, शीतल निवास र सर्वोच्च अदालतजस्ता संवेदनशील राज्यका अङ्गहरूमाथि धावा बोल्दै ऐतिहासिक दस्तावेजहरू नष्ट गर्ने गरी भएको विध्वंसले मुलुकलाई अराजकतातर्फ धकेलेको उनको विश्लेषण छ ।
उनका अनुसार २३ गतेको आन्दोलनलाई सकारात्मक रूपमा लिए पनि २४ गतेको विध्वंसलाई आगामी पुस्ताले नसिकून् भन्ने रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ । यस आन्दोलनले नेकपा एमालेसहित सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूलाई सत्ता प्राप्ति नै सर्वोपरि होइन भन्ने ज्वलन्त पाठ सिकाएको उनले उल्लेख गरे ।
राज्यका गुप्तचर संयन्त्र र प्रशासन हातमा हुँदाहुँदै पनि जनआक्रोश र आन्दोलनको पूर्वतयारीबारे सुइँको नपाएर तत्कालीन सरकारको नेतृत्व भाग्नुपर्ने अवस्था आउनु गम्भीर कमजोरी रहेको भन्दै उनले व्यवस्था परिवर्तन गर्ने दलहरूले पनि डेलिभरी दिन नसके विकल्प खोजिने चेतावनी दिए । साथै, अब पुराना दलहरूले विगतका कमजोरी सच्याउँदै युवा पुस्तालाई पार्टीका कार्यकारी पदमा समायोजन गरेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता उनले औँल्याए ।
फागुन २१ को निर्वाचनबाट झन्डै दुई तिहाइ जनमत लिएर आएको वर्तमान सरकारको नियत सफा भए तापनि अनुभवहीनता र आफ्नै शैलीमा हिँड्ने प्रवृत्तिका कारण सेवा प्रवाहमा चुकेको उनको आरोप छ । पछिल्लो समय बाढीपहिरो र विपद् व्यवस्थापनमा सरकारले देखाएको सुस्त उद्धार तथा राहत कार्यले यसलाई पुष्टि गरेको बताउँदै भोटेले केवल युवाको नाममा मात्र नभई अनुभवी पुस्तासँगको सहकार्य र सन्तुलनबाट मात्र राज्य सञ्चालन सम्भव हुने दाबी गरे ।
जेन–जी आन्दोलनपछिको राजनीतिक शून्यतालाई स्मरण गर्दै उनले सो आन्दोलनले संविधानलाई केही समयका लागि ‘कोमा’मा पु¥याएको तर्क गरे । संविधानको कुनै पनि धारामा नटेकी गैरसंवैधानिक रूपमा सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार बन्नु परेको अवस्था उल्लेख गर्दै उनले फागुन २१ को निर्वाचनपछि मात्र संविधान पुनः ट्रयाकमा आएको स्पष्ट पारे । व्यवस्था नै परिवर्तन गर्न नसकेको र एक दिनको सकारात्मक उपलब्धि अर्को दिनको विध्वंसले गर्दा शून्यमा झरेको आन्दोलनलाई जित वा सफलताको रूपमा व्याख्या गर्न नमिल्ने उनको भनाइ छ ।
विपद्का मृतकप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै सरकारले आज दिएको शोक बिदा र झण्डा आधा झुकाउने निर्णयलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने भए पनि भोलिका लागि घोषित आन्दोलन बिदा नागरिकमाथि अनावश्यक भार भएको उनले बताए ।
हप्तामा दुई दिन शनिबार र आइतबार बिदा हुँदा सर्वसाधारणले सरकारी सेवा लिन सास्ती बेहोर्नु परिरहेको सन्दर्भमा जनताको दैनिक समस्या समाधान गर्नुको साटो कसैलाई खुसी पार्न औचित्यहीन बिदा थप्ने काम तत्काल बन्द गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
