काभ्रेको रोशी गाउँपालिका–४ खुन्दुके कटुन्जेबेशीका करिब ७५ वर्षीय मोटिमान पाखरिन घरबाट वृद्धभत्ता बुझ्न निस्किएका थिए। परिवारले सोचेको थियो, केही हजार रुपैयाँ बोकेर साँझसम्म घर फर्किनुहुन्छ। तर नियतिले अर्कै निर्णय गरिसकेको रहेछ। उनी घर फर्किएनन्। फर्कियो त केवल उनको शव।
वृद्धभत्ता लिन गएको यात्रा नै उनको जीवनको अन्तिम यात्रा बन्यो। घटनापछि इलाका प्रहरी कार्यालय मङ्गलटारका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक निकिता मिश्राको कमान्डमा प्रहरी टोली तत्काल घटनास्थल पुग्यो। खोलाको तीव्र बहाव, निरन्तर बढ्दो जोखिम र प्रतिकूल मौसमका बीच प्रहरीले सकुशल उद्धारका लागि हरसम्भव प्रयास गर्यो। खोलाको हरेक भेल, प्रत्येक मोड र सम्भावित स्थानमा निरन्तर खोजी गरियो। प्रहरी निरीक्षक मिश्राले स्वयं खोलाको बहावलाई नजिकबाट नियाल्दै खोजी अभियानको नेतृत्व गरिन्। तर प्रकृतिको निर्ममता र समयको निर्दयतासँग अन्ततः प्रहरीको प्रयास सफल हुन सकेन। जीवित उद्धार सम्भव भएन।
यद्यपि खोजी अभियान रोकिएन। मङ्गलटार प्रहरीकै निरन्तर सक्रियता, समन्वय र अथक प्रयासका कारण केही घण्टामै करिब पाँच किलोमिटर तल रोशी गाउँपालिका–८ गिम्दीबेशी पुलमुनि खोलाको बीचबाट मोटिमान पाखरिनको शव फेला पारियो। प्रहरीले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्यो। तर त्यसपछि एउटा प्रश्न देशसामु उभिएको छ—आखिर राज्यले आफ्नो जिम्मेवारी कहिले पूरा गर्ने?
यो मृत्युलाई केवल प्राकृतिक विपत्ति वा दुर्घटना भनेर टार्न सकिँदैन। किनभने प्रश्न केवल एउटा खोलाको होइन, एउटा असफल सेवा प्रणालीको पनि हो। नागरिक आफ्नो अधिकार लिन जाँदा ज्यान गुमाउँछन् भने त्यो व्यवस्थामाथिको गम्भीर प्रश्न हो।
विडम्बना के छ भने सरकारले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको ठूलो प्रचार गर्छ, वृद्धभत्ता बढाएको घोषणा गर्छ, बजेटमा सामाजिक सुरक्षा राज्यको प्रतिबद्धता दोहोर्याउँछ। तर त्यो भत्ता लिन एक वृद्धले ज्यान नै जोखिममा राख्नुपर्ने अवस्था किन छ? अधिकार पाउन नागरिकले मृत्युको बाटो हिँड्नुपर्ने हो भने त्यो अधिकारको अर्थ के रहन्छ?
स्थानीयका अनुसार बाढीले सडक नै बगाएको छ। कतै पुग्न खोलाको किनारै–किनार हिँड्नुपर्छ। धेरै ठाउँमा खोला तरेर मात्रै आवतजावत गर्न सकिन्छ। वर्षायाममा खोला कुन बेला बढ्छ र कुन बेला बगाउँछ भन्ने अनुमान गर्न सकिँदैन। यही जोखिमलाई दैनिक जीवनको हिस्सा बनाएर त्यहाँका नागरिक बाँचिरहेका छन्। खाद्यान्न ल्याउन, बिरामी अस्पताल पुर्याउन, विद्यालय जान, सरकारी सेवा लिन र सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझ्न—हरेक काममा ज्यान दाउमा लगाउनुपर्ने अवस्था छ।
के राज्यले यी नागरिकलाई केवल कर तिर्ने र निर्वाचनमा मत हाल्ने बेला मात्रै सम्झिन्छ? नागरिकले आफ्नो जीवनभर राज्यलाई कर, शुल्क र योगदान तिरे। बुढेसकालमा राज्यले दिने भनिएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन जाँदा उनीहरूले ज्यान गुमाउनुपर्छ भने त्यो केवल एउटा प्रशासनिक कमजोरी होइन, राज्यको संवेदनशीलतामाथिको प्रश्न पनि हो।
यदि त्यहाँ सुरक्षित पुल हुन्थ्यो, सडक सञ्चालनमा हुन्थ्यो, जोखिमयुक्त क्षेत्रमा अस्थायी वैकल्पिक व्यवस्था गरिएको हुन्थ्यो, वा घरदैलोमै सामाजिक सुरक्षा भत्ता पुर्याउने प्रभावकारी प्रणाली लागू भएको भए, सम्भवतः आज मोटिमान पाखरिन जीवित हुन्थे। एउटा परिवार अभिभावकविहीन हुने थिएन।
यस घटनाले स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकार तीनै तहलाई एकैसाथ कठघरामा उभ्याएको छ। प्राकृतिक विपत्ति रोक्न नसकिए पनि त्यसबाट हुने मानवीय क्षति कम गर्ने दायित्व राज्यकै हो। तर पूर्वाधार निर्माणमा ढिलाइ, जोखिम व्यवस्थापनमा कमजोर तयारी र दुर्गम बस्तीप्रति निरन्तर बेवास्ताले यस्ता घटना दोहोरिने खतरा अझ बढाएको छ।
आज मोटिमान पाखरिनको मृत्यु समाचार बनेको छ। केही दिनपछि अर्को यस्तै घटना हुन्छ, केही दिन चर्चा चल्छ र फेरि सबै मौन हुन्छ। तर त्यही खोलाको किनारमा बस्ने नागरिकको त्रास भने कहिल्यै सकिँदैन। उनीहरूलाई थाहा छैन, खोला कहिले बढ्छ, कहिले बगाउँछ, र अर्को पालो कसको आउँछ।
राज्यले अब पनि यो घटनालाई केवल “दुर्घटना” भनेर फाइल बन्द गर्ने हो भने त्यसले अर्को दुर्घटनाको निम्तो दिनेछ। अब समय आएको छ जोखिमपूर्ण बस्तीमा सुरक्षित पुल निर्माण गर्ने, वैकल्पिक सडक तत्काल सञ्चालनमा ल्याउने, घरदैलोमै सामाजिक सुरक्षा सेवा विस्तार गर्ने र विपद्को समयमा विशेष सुरक्षा संयन्त्र लागू गर्ने।
किनभने नागरिकको मृत्यु भएपछि राहत घोषणा गर्नु सजिलो हुन्छ, तर नागरिकलाई बाँचुन्जेल सुरक्षित राख्नु नै असली शासन हो। आज मोटिमान पाखरिन बगे। यदि राज्य अझै जागेन भने भोलि अर्को मोटिमान पाखरिन पनि यही व्यवस्थाको लापरबाहीमा बग्नेछन्।
अनि प्रश्न फेरि उही हुनेछ खोलाले बगायो कि राज्यले?
