काठमाडौँ – चिकित्सा शिक्षा आयोगले शिक्षण संस्थाको अनुगमन प्रतिवेदन र पूर्वाधार हेरेर मात्रै सिट निर्धारण गर्ने भएको छ । आयोगले चिकित्सा शिक्षा प्रदान गर्ने शिक्षण संस्थाको गुणस्तर मूल्याङ्कन तथा सिट निर्धारणसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि २०८३ अनुसार शिक्षण संस्थाको अनुगमन प्रतिवेदन र पूर्वाधार हेरेर मात्रै सिट निर्धारण गर्ने भएको हो ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगले सम्बन्धित कार्यक्रमको स्वीकृत न्यूनतम मापदण्ड अनुरूप शिक्षण संस्थाको भौतिक, शैक्षिक तथा प्राज्ञिक पूर्वाधार, स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको अवस्था र व्यवस्थापकीय क्षमता भर्नाको अवस्था सम्भाव्यता लगायतका विषयको विश्लेषण गरी प्रत्येक वर्ष सिट निर्धारणका लागि कार्यकारी समितिमा सिफारिस गर्न सिट निर्धारण समिति गठन गरिने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । समितिको संयोजक योजना समन्वय तथा प्राज्ञिक उन्नयन निर्देशनालयका निर्देशक संयोजक रहनेछन् ।
यस्तै, सहसंयोजकमा मापदण्ड तथा प्रत्यायन निर्देशनालयका निर्देशक रहनेछन् । सदस्यमा सम्बन्धित विषयका विज्ञ तीन जना, विश्वविद्यालय वा प्रतिष्ठानका डीन सहायक डीनहरु मध्येबाट तीन जना सदस्य रहने व्यवस्था छ । सदस्य सचिवमा योजना समन्वय तथा प्राज्ञिक उन्नयन निर्देशनालयका उपसचिव रहनेछन् ।
यसैगरी डिएम, एमसिएच वा सो सरहको तहको सिट निर्धारण सिफारिस समितिको गठन गरिने व्यवस्था समेत कार्यविधिमा उल्लेख छ । जसको संयोजकमा योजना, समन्वय तथा प्राज्ञिक उन्नयन निर्देशनालयका निर्देशक रहनेछन् । यस्तै सहसंयोजकमा मापदण्ड तथा प्रत्यायन निर्देशनालयका निर्देशक, सदस्यमा विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानका डीन वा शिक्षाध्यक्षहरु मध्यबाट चार जना रहनेछन् । यो समितिको सदस्य सचिवमा योजना, समन्वय तथा प्राज्ञिक उन्नयन निर्देशनालयका उपसचिव रहने व्यवस्था छ ।
सिट निर्धारणको मुख्य आधारमा शिक्षण संस्थाको प्राज्ञिक कुशलता, कार्यरत फ्याकल्टी, भौतिक पूर्वाधार तथा प्रदान गरिएको सेवा, अघिल्लो शैक्षिक सत्रमा निर्धारित सिट सङ्ख्या, उक्त सिट सङ्ख्यामा भर्ना भएको विद्यार्थी सङ्ख्या, शिक्षण संस्था तथा सो शिक्षण संस्था सम्बद्ध अस्पतालले प्रदान गरेको स्वास्थ्य रहेका छन् ।
यस्तै, शिक्षण संस्थाको सेल्फ अप्राइजल र विज्ञबाट भएको मूल्याङ्कन, नियमित रुपमा आयोगले तोकेको अनुगमन शुल्क बुझाएको, आयोगबाट जारी निर्देशनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरेकोलाई पनि सिट निर्धारणको आधार मानिएको छ ।
आयोगले अनुगमनबाट खटिएका विज्ञबाट प्राप्त प्रतिवेदनको विश्लेषण, संस्थाको भौतिक पूर्वाधार, शैक्षिक पूर्वाधारको मूल्याङ्कनका आधारमा सिट निर्धारणको मापदण्ड बनाएको छ ।
यस्तै, प्राज्ञिक कार्यहरुका लागि उपलब्ध स्रोत साधनको मूल्याङ्कन, शैक्षिक जनशक्तिको उपलब्धता तथा प्राज्ञिक इकाइको आकलन मूल्याङ्कनको आधार लिइएको छ ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगले चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर (पीजी) तहका विभिन्न विषयहरूको सिट सङ्ख्या निर्धारणका लागि प्राज्ञिक एकाइलाई मुख्य आधार बनाउने गरी थप व्यवस्था गरेको छ । शिक्षण संस्थाहरूमा कार्यरत फ्याकल्टी (शिक्षक) हरूको उपलब्धताका आधारमा सिट सङ्ख्या तय गरिनेछ । मापदण्ड अनुसार कम्तीमा एक जना प्राध्यापक, एक जना सहप्राध्यापक र दुई जना उपप्राध्यापक भएको प्राज्ञिक एकाइलाई अधिकतम तीन सिट प्रदान गर्न सकिनेछ।
त्यस्तै, एक जना प्राध्यापक र दुई जना उपप्राध्यापक भएमा दुई सिट तथा एक जना सहप्राध्यापक र दुई जना उपप्राध्यापक भएमा एक सिट उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ । तोकिएको प्राज्ञिक एकाइ पूरा नभएका शिक्षण संस्थाहरूलाई भने स्नातकोत्तर तहको सिट उपलब्ध नगराइने निर्णय नीतिमा स्पष्ट पारिएको छ ।
त्यस्तै, नयाँ व्यवस्थामा फ्याकल्टीहरूको उमेर हद र विशेष विषयहरूका लागि पनि खुकुलो तथा विशिष्टीकृत नियमहरू समेटिएका छन् । प्राज्ञिक एकाइमा रहने फ्याकल्टीहरूको उमेर हद क्लिनिकल विषयतर्फ ६३ वर्ष र ननक्लिनिकल तथा डेन्टलतर्फ ६५ वर्षभन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था गरिएको छ ।
डीएम र एमसिएच कार्यक्रम सञ्चालन भएका संस्थाहरूको हकमा गाइड वा प्रिसेप्टरका रूपमा कार्यरत फ्याकल्टी र संस्थाका पदाधिकारीहरूलाई समेत फ्याकल्टीकै रूपमा गणना गर्न सकिने सुविधा दिइएको छ । मेडिकल इमेजिङ टेक्नोलोजी, फोरेन्सिक मेडिसिन र फिजियोथेरापी जस्ता जनशक्ति कम भएका विशेष विधाहरूमा प्राज्ञिक एकाइ गणना गर्दा विषयसँग सम्बन्धित अन्य फ्याकल्टीको संलग्नतालाई समेत मान्यता दिइने बताइएको छ भने नर्सिङ लगायतका विषयहरूमा सम्बन्धित काउन्सिल र विश्वविद्यालयको प्रस्तावका आधारमा सिट निर्धारण गरिनेछ ।
आयोगले चिकित्सा शिक्षा अध्यापन गराउने विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान तथा शिक्षण संस्थाहरूका लागि शिक्षण अस्पताल र विशिष्टीकृत सिट निर्धारण सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था अघि सारेको छ । शिक्षण संस्थाहरूले प्रयोगात्मक विषय अध्यापन र अभ्यास गराउन आफ्नै शिक्षण अस्पताल प्रयोग गर्नुपर्नेछ भने एउटै अस्पताललाई अर्को संस्थाले समेत प्रयोग गरेको अवस्थामा त्यसलाई सिट निर्धारणको आधार मानिने छैन । तर, सरकारी अस्पताल प्रयोग गर्ने सरकारी शिक्षण संस्थाको नर्सिङ विषयको हकमा भने स्वास्थ्य मन्त्रालयको सहमति अनुसार सहुलियत दिन बाधा नपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
यसैगरी, विश्वविद्यालय अन्तर्गतका आङ्गिक र सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरूमा चलिरहेका नियमित कार्यक्रमहरूमा आवश्यक पूर्वाधार, फ्याकल्टी र अनुगमनका आधारमा मात्र आयोगले डीएम, एमसिएच वा सो सरहको सिट निर्धारण तथा सिफारिस गर्ने नीति तय गरेको छ ।
उच्च तहको शैक्षिक कार्यक्रम डीएम र एमसिएचको सिट निर्धारणका लागि आवश्यक न्यूनतम प्राज्ञिक जनशक्ति र बेड सङ्ख्याको निश्चित मापदण्ड समेत तोकिएको छ ।
सिट निर्धारणका लागि सम्बन्धित विधामा कम्तीमा एक जना विज्ञ प्राध्यापक, एक जना सहप्राध्यापक र दुई जना उपप्राध्यापक वा वैकल्पिक रूपमा डीएम र एमसिएच विज्ञ एक जना सहप्राध्यापक र तीन जना उपप्राध्यापक सहितको प्राज्ञिक एकाइ हुनु अनिवार्य गरिएको छ । अस्पतालको बेड सङ्ख्याको हकमा विभाग भएमा न्यूनतम ३० बेड र युनिट मात्र भएमा २० बेड हुनुपर्ने आधार तय गरिएको छ ।
