काठमाडौं – रुपन्देही क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भएका सुनील लम्सालले ०८२ चैत १३ गते बालेन्द्र(बालेन) शाह सरकारको नेतृत्वमा भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाले । मन्त्री बनेको दुई महिना २४ दिन पुग्दासम्म उनको कार्यशैली, अभिव्यक्ति र निर्णयहरू निरन्तर सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा रहँदै आएका छन् ।
सरकार गठन भएदेखि नै मन्त्रीहरू विवाद र चर्चाको घेरामा छन् । प्रधानमन्त्री बालेन शाह स्वयं पनि विभिन्न विषयमा आलोचना र समर्थन दुवैको सामना गरिरहेका छन् । यही परिवेशमा मन्त्री लम्सालले मन्त्रालय सम्हालेपछि आफूलाई परिणाममुखी र कडा प्रशासकका रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरेका छन् । तर उनको शैलीले प्रशंसा जति पाएको छ, त्यति नै प्रश्न पनि उठाएको छ ।
सुनील लम्सालले मन्त्रालय सम्हालेको दुई महिना २४ दिनमा आफूलाई ‘एक्सन लिने मन्त्री’ का रूपमा स्थापित गर्न खोजेका छन् । तर अहिलेसम्मको गतिविधि हेर्दा उनको कार्यशैली परिणामभन्दा बढी प्रदर्शनमुखी देखिएको छ ।
अनुगमनमा देखिएको आक्रोश
जेठ ३१ गते मन्त्री लम्साल मुग्लिन–नागढुंगा सडक खण्डको निर्माण प्रगतिबारे अनुगमन गर्न पुगे । पूर्व–पश्चिम राजमार्ग हुँदै आयोजना स्थलमा पुगेका उनले पोल सार्ने काम अझै पूरा नभएको जानकारी पाएपछि असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।
यसअघि पनि सडक निर्माणमा ढिलाइ भएको जानकारी पाएपछि निर्माण कम्पनीका सञ्चालकलाई प्रहरीमार्फत नियन्त्रणमा लिन लगाएको घटनाले चर्चा पाएको थियो । मुग्लिन–नागढुंगा सडक अनुगमनका क्रममा उनले पुनः आक्रामक शैली अपनाए ।
उनले सम्बन्धित ठेकेदारलाई तत्काल उपस्थित गराउन निर्देशन दिँदै काम नगर्ने ठेकेदारको ‘खुट्टा भाँचिदिनुपर्ने’ अभिव्यक्ति दिए । उक्त भिडियो सामाजिक सञ्जालमा तीव्र रूपमा फैलियो र त्यसले राजनीतिक तथा सार्वजनिक बहसलाई ततायो ।
उनले आक्रोशित हुँदै भनेका छन्, ‘त्यो पोल सार्ने कन्ट्र्याक्टर कहाँ छ ? यो धर्तीमा कहाँ छ, त्यसलाई खोजेर लिएर आउनु र त्यसलाई पनि यहीं राख्नु । त्यसलाई घर पठाउने होइन । काम नगर्ने ठेकेदारको खुट्टा भाँच्नुस्, केही फरक पर्दैन। यहाँको पोल सार्ने काम चाँडोभन्दा चाँडो हुनुपर्र्याे । पब्लिकले धेरै दुःख पाए ।’
उनको अभिव्यक्तिलाई लिएर संसदसम्म प्रश्न र विवाद उठ्यो । विवाद बढेपछि मन्त्री लम्सालले संसदमा स्पष्टीकरण दिँदै आफ्नो उद्देश्य हिंसात्मक नभई काममा दबाब सिर्जना गरेर परिणाम निकाल्नु रहेको बताए । उनले काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीविरुद्ध कानुनी र आर्थिक कारबाहीको व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै आफ्नो अभिव्यक्ति भावनात्मक रूपमा आएको तर्क गरे ।
तर आलोचकहरूले मन्त्रीको जिम्मेवारी कानुनी शासनको रक्षा गर्नु तर, आक्रोशको भाषामा प्रशासन चलाउने संकेत दिनु नभएको जिकिर गरे । समर्थकहरू भने लामो समयदेखि अलपत्र परेका आयोजनाप्रति जनतामा रहेको निराशा र आक्रोशलाई मन्त्रीले प्रतिविम्बित गरेको तर्क गर्छन् ।
तर मुग्लिन–नागढुंगा सडकमा ठेकेदारको ‘खुट्टा भाँच्नुस्’ भन्ने अभिव्यक्ति केवल भाषिक चिप्लोपन मात्र थिएन, त्यो राज्य सञ्चालनप्रतिको दृष्टिकोणको संकेत पनि थियो । कानुनको शासन स्थापित गर्ने जिम्मेवारी पाएको मन्त्रीले कानुनभन्दा बाहिरको भाषामा आक्रोश पोख्नु लोकप्रिय लाग्न सक्छ, तर त्यसले समस्या समाधान गर्दैन । नेपालका पूर्वाधार आयोजना व्यक्तिको डरले नभई प्रणालीको सुधारले अघि बढ्ने हुन् ।
कमला पुलको निरीक्षण गर्दा नाराबाजी
जेठ महिनामै मन्त्री लम्साल सिरहा र धनुषालाई जोड्ने हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत कमला पुलको स्थलगत निरीक्षणमा पुगे । तर त्यहाँको अवस्था उनको अपेक्षाभन्दा फरक देखियो ।
स्थानीय बासिन्दा उत्साहित देखिएनन् । कारण स्पष्ट थियो उक्त पुलको निरीक्षण गर्न यसअघि पनि १७ भन्दा बढी मन्त्री पुगिसकेका थिए । १५ वर्षदेखि अलपत्र रहेको पुल निर्माणको विषय स्थानीयका लागि नयाँ राजनीतिक प्रतिबद्धताको होइन, परिणामको विषय बनिसकेको छ ।
मन्त्री लम्सालले काम गरेर देखाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि स्थानीयले स्पष्ट कार्ययोजना मागे । पुल निर्माणको समयसीमा र समाधानबारे ठोस जवाफ नआएको भन्दै स्थानीयले नाराबाजी गरेपछि मन्त्री त्यहाँबाट फर्किन बाध्य भए । दुर्भाग्यवश, उनी पनि स्थानीयका नजरमा पुरानै राजनीतिक संस्कृतिको अर्को अनुहार जस्तै देखिए ।
यो घटनाले नेपालका पूर्वाधार आयोजनामा देखिएको गहिरो संरचनात्मक समस्या उजागर गर्यो । समस्या केवल निर्माण कम्पनी वा स्थानीय प्रशासनमा सीमित छैन, राज्य संयन्त्र, बजेट व्यवस्थापन, ठेक्का प्रक्रिया र राजनीतिक निर्णय प्रक्रियासँग पनि जोडिएको छ । स्थानीय नागरिकले मन्त्रीसँग त्यही प्रणालीगत समस्याको समाधान खोजिरहेका थिए ।
पुरानो शैलीको पुनरावृत्ति !
लम्सालले मन्त्रालय सम्हालेपछि अपनाएको शैली हेर्दा उनी अनुगमन, दबाब र सार्वजनिक चेतावनीमार्फत काम अघि बढाउन चाहेको देखिन्छ । तर प्रश्न के उठ्छ भने, विगतमा यस्तै शैली अपनाउने धेरै मन्त्रीहरू असफल भइसकेका अवस्थामा यो उपाय कति प्रभावकारी हुन्छ ?
नेपालमा पूर्वाधार विकासका अधिकांश आयोजना ढिलाइ हुनुका कारण जग्गा अधिग्रहण, वातावरणीय स्वीकृति, कमजोर परियोजना तयारी, राजनीतिक हस्तक्षेप, ठेक्का प्रणालीको जटिलता र प्रशासनिक सुस्तता हुन् । यस्ता समस्याको समाधान केवल अनुगमन भ्रमण वा कडा अभिव्यक्तिले मात्र सम्भव हुँदैन । बरु कतिपय अवस्थामा बारम्बारका ‘भिआइपी भ्रमण’ले आयोजना स्थलमा अतिरिक्त व्यवस्थापनको बोझ सिर्जना गर्ने र वास्तविक काममा बाधा पुग्ने टिप्पणी पनि सुनिँदै आएको छ ।
बजेट व्यवस्थापनमा नयाँ प्रयोगको दाबी
यद्यपि, मन्त्री लम्सालले केवल अनुगमन र आक्रोशको राजनीति मात्र गरेका छैनन् । असार ४ गते प्रतिनिधिसभामा बोल्दै उनले सरकारले बहुवर्षीय बजेट प्रणालीलाई प्राथमिकता दिएको जानकारी दिए। उनका अनुसार नेपालमा एउटा ठेक्का प्रक्रिया पूरा गर्न सामान्यतया ६–७ महिना लाग्ने गरेको छ । एउटै प्रकृतिका परियोजनाहरूलाई छुट्टाछुट्टै वर्षमा अघि बढाउँदा समय थप खेर जाने भएकाले बहुवर्षीय ढाँचामार्फत ती आयोजनाहरूलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउने योजना बनाइएको हो ।
लम्सालको दाबी छ, यसबाट तीन वर्षसम्म लाग्न सक्ने ठेक्का प्रक्रिया ६–७ महिनाभित्र सीमित गर्न सकिनेछ र निर्माण कार्यका लागि थप १२–१४ महिना समय उपलब्ध हुनेछ । उनले चालु आर्थिक वर्षमा १० खर्ब रुपैयाँ बराबरका ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउने लक्ष्य रहेको जानकारी दिए ।
परिणामले मात्र दिनेछ उत्तर
मन्त्री सुनील लम्सालको प्रारम्भिक कार्यकाल मिश्रित चित्रका रूपमा देखिएको छ । एकातिर उनी सुस्त परियोजनाहरूलाई गति दिन दबाब सिर्जना गर्ने सक्रिय मन्त्रीका रूपमा प्रस्तुत भएका छन् । अर्कोतिर उनको आक्रामक अभिव्यक्ति र शैलीले कानुनी शासन, प्रशासनिक मर्यादा र राजनीतिक जिम्मेवारीबारे प्रश्न उठाएको छ । कमला पुलदेखि मुग्लिन–नागढुंगा सडकसम्मका घटनाले देखाएको छ कि जनताले अब अनुगमन, निर्देशन र आश्वासनभन्दा बढी नतिजा खोजिरहेका छन् ।
बहुवर्षीय बजेट प्रणालीजस्ता संरचनात्मक सुधारका प्रयास सफल भए भने लम्सालको कार्यकाललाई सकारात्मक रूपमा मूल्यांकन गर्न सकिनेछ । तर यदि पूरानै समस्या दोहोरिए भने उनका आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्तिहरू मात्र सार्वजनिक स्मृतिमा बाँकी रहनेछन् । अहिलेका लागि लम्सालको दुई महिना २४ दिनको कार्यकाललाई हेर्दा एउटा कुरा स्पष्ट देखिन्छ–उनी चर्चामा छन्, तर त्यो चर्चा उपलब्धिभन्दा बढी शैली र विवादका कारण बनेको छ ।
आगामी दिनमा उनको वास्तविक परीक्षा भने योजनाहरूको कार्यान्वयन र जनताले महसुस गर्ने परिणामबाट हुनेछ । अहिलेसम्मको मूल्यांकन गर्दा लम्सालले समाचारका शीर्षक धेरै बनाए, तर उपलब्धिका शीर्षक भने बनाउन सकेका छैनन् । यदि आगामी महिनाहरूमा ठूला आयोजनामा मापनयोग्य प्रगति देखिएन भने अहिलेको आक्रामक शैली केवल ‘क्यामेरा–अनुगमन’ र ‘भाइरल राजनीति’ को उदाहरणका रूपमा मात्र रहने देखिन्छ ।
