पर्सा – सीमावर्ती क्षेत्रमा हुने तस्करी नियन्त्रण, अवैध कारोबारमाथि कडा निगरानी तथा राजस्व संकलनमा उल्लेखनीय सफलता हासिल गर्दै उदाहरणीय कार्यशैली प्रस्तुत गरेका तत्कालीन सशस्त्र भन्सार प्रहरी प्रमुख सुरज रिजालको कार्यकाल अहिले पनि पर्सामा चर्चाको विषय बन्ने गरेको छ।
तर पछिल्लो समय सोही जिम्मेवारी सम्हालिरहेका विकास अधिकारीको कार्यकालसँग तुलना गर्दा भन्सार निगरानी, फिल्ड परिचालन र राजस्व संकलनमा ठूलो अन्तर देखिन थालेपछि नेतृत्व क्षमता र कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेका छन्।
सुरज रिजालले आफ्नो ८ महिनाको कार्यकालमा करिब १९ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्दै केवल आर्थिक उपलब्धि मात्र हासिल गरेका थिएनन्, उनले सशस्त्र प्रहरीले पनि आक्रामक शैलीमा तस्करी नियन्त्रण गर्न सक्छ भन्ने बलियो सन्देश दिएका थिए। विशेषगरी सुरुवाती तीन महिनामै ७ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाएर उनले सीमावर्ती क्षेत्रमा कडा नियन्त्रण सम्भव रहेको प्रमाणित गरेका थिए।
उनको कार्यकालमा सीमामा हुने अवैध गतिविधिमाथि नियमित निगरानी, आकस्मिक छापा, सूचना संकलन तथा ठूलो स्तरमा प्रहरी परिचालन हुने गरेको थियो। पर्सामा सशस्त्र प्रहरीको सक्रियता र प्रभाव त्यतिबेला फरक रूपमा महसुस गरिएको स्थानीयहरू बताउँछन्।
विशेषगरी छपकैया गाउँमा गरिएको ठूलो अपरेशन अहिले पनि चर्चामा आउने गरेको छ। स्रोतहरूका अनुसार रिजालले एकैपटक गाउँभरि व्यापक रूपमा प्रहरी परिचालन गर्दै ठूलो परिमाणमा अवैध कपडा बरामद गर्न सफलता हासिल गरेका थिए। उक्त अपरेशनपछि सीमावर्ती क्षेत्रमा सक्रिय तस्कर समूहमा त्रास फैलिएको थियो भने सशस्त्र प्रहरीले चाह्यो भने जुनसुकै बेला ठूलो एक्सन लिन सक्छ भन्ने स्पष्ट सन्देश गएको थियो।
स्थानीयवासीहरूका अनुसार रिजालको कार्यकालमा सीमामा प्रहरीको उपस्थिति र दबाब स्पष्ट रूपमा महसुस हुन्थ्यो। “कुनै पनि बेला छापा पर्न सक्छ भन्ने डर हुन्थ्यो, त्यसैले तस्करी गतिविधि धेरै हदसम्म नियन्त्रणमा आएको थियो,” स्थानीय स्रोतहरू बताउँछन्।
तर अहिले विकास अधिकारीको कार्यकालमा त्यस्तो सक्रियता र आक्रामकता हराउँदै गएको टिप्पणी हुन थालेको छ। उपलब्ध तथ्यांकअनुसार विकास अधिकारीले तीन महिनाको अवधिमा करिब ३ करोड रुपैयाँ मात्र राजस्व संकलन गर्न सकेका छन्। यो तथ्यांकले सुरज रिजालको कार्यकालसँग तुलना गर्दा ठूलो अन्तर देखाएको छ।
काम उहीँ, पद उहीँ, जिम्मेवारी पनि उस्तै तर परिणाम किन यति फरक ? अहिले यही प्रश्न सार्वजनिक रूपमा उठ्न थालेको छ। सीमावर्ती क्षेत्रमा पहिले जस्तो कडा निगरानी, नियमित छापा, सूचना परिचालन तथा व्यापक प्रहरी परिचालन कम देखिन थालेको स्थानीयको गुनासो छ।
जानकारहरूका अनुसार भन्सार तथा सीमावर्ती क्षेत्र जस्तो संवेदनशील जिम्मेवारीमा नेतृत्वको दृढता, फिल्ड कमाण्ड, सूचना व्यवस्थापन र आक्रामक कार्यशैली नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष मानिन्छ। सुरज रिजालले फिल्डमै उपस्थित भएर काम गर्ने, जोखिम उठाउने र तत्काल एक्सन लिने शैली अपनाएका कारण उनको कार्यकाल प्रभावकारी बनेको विश्लेषण गरिन्छ।
तर विकास अधिकारीको कार्यकालमा भने त्यस्तो कमाण्डिङ उपस्थिति र प्रभावकारी दबाब प्रणाली कमजोर देखिएको आरोप लाग्न थालेको छ। कतिपयले सीमामा हुने अवैध कारोबार नियन्त्रणमा अपेक्षित कडाइ नहुँदा तस्कर समूह पुनः सक्रिय हुन थालेको टिप्पणी समेत गरेका छन्।
स्थानीयवासीहरू खुला रूपमा भन्न थालेका छन् कि “सुरज रिजाल हुँदा सशस्त्र प्रहरीको डर महसुस हुन्थ्यो, अहिले त्यो अवस्था देखिँदैन।” विशेषगरी छपकैया जस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा पहिले जस्तो आकस्मिक छापा, गाउँस्तरीय निगरानी तथा व्यापक प्रहरी परिचालन नदेखिएको गुनासो बढ्दै गएको छ।
राजस्व संकलनमा आएको गिरावटले केवल आर्थिक पक्ष मात्र होइन, समग्र निगरानी प्रणाली र फिल्ड प्रभावकारितामाथि समेत प्रश्न उठाएको छ। “यदि नियन्त्रण प्रभावकारी हुन्थ्यो भने राजस्वमा यति ठूलो गिरावट आउँदैन थियो,” भन्सारसँग जानकार स्रोतहरूको भनाइ छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार एउटै पद, उही जिम्मेवारी र उस्तै क्षेत्र हुँदाहुँदै नतिजामा आएको ठूलो अन्तरले नेतृत्वको कार्यक्षमता स्पष्ट देखाउँछ। त्यसैले अहिले विकास अधिकारीमाथि केवल राजस्व संकलनको मात्र होइन, सुरज रिजालले बसालेको ‘एक्सन मोडल’ जोगाउन नसकेको आरोप समेत लाग्न थालेको छ।
सुरज रिजालले बनाएको आक्रामक कार्यशैली, फिल्ड उपस्थिति र निरन्तर दबाबको मोडल अहिले ओझेलमा परेको हो कि भन्ने प्रश्न सार्वजनिक वृत्तमा चर्किंदै गएको छ। सीमामा कडाइ घट्दै गएको र प्रहरी सक्रियताको अनुभूति कमजोर बन्दै गएको टिप्पणी भइरहेका बेला विकास अधिकारीमाथि परिणाम देखाउने दबाब झन् बढ्दै गएको देखिन्छ।
