काठमाडौँ – सरकारले निजामति कर्मचारीहरुलाई हरेक १५ दिनमै तलब दिने भएको छ । यसका लागि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले वैशाख ४ मा निर्णय गरेको र कार्यान्वयनका लागि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई परिपत्रसमेत गरिसकेका छन्।
सरकारी कर्मचारीहरूलाई महिनामा दुई तलब दिने निर्णय गरेपछि कार्यान्वयन गर्न महालेखा नियन्त्रकले सिष्टम बनाउने र कर्मचारीलाई १५/१५ दिनमै तलब दिने व्यवस्था हुने पनि अर्थ मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी किशोर ढकालले बताए ।
मासिक रुपमा मात्रै भुक्तानी हुँदै आएको तलब भुक्तानीको प्रणालीलाई परिमार्जन गरेर नयाँ व्यवस्था गर्न खोजिएको अर्थ मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी ढकालले बताए । उनका अनुसार अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन र प्रशासनिक सुधार गर्न सरकारको यो निर्णयले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने छ । कर्मचारीको दैनिक जीवन थप सहज बनाउने र देशको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने रणनीतिक कदम बनाउन खोजिएको पनि ढकालले बताए ।
