काठमाण्डौ – सरकारले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय मार्फत सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्दै आगामी वैशाख १५ गतेदेखि मात्र नयाँ शैक्षिकसत्र सञ्चालन गर्न र विद्यालयहरूले लिएको मापदण्डविपरीत भर्ना तथा अन्य शुल्क फिर्ता गराउन निर्देशन दिएको छ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरी निजी (संस्थागत) विद्यालयहरूमा लिइँदै आएको कानुनविपरीत भर्ना र अन्य शुल्क फिर्ता गराउन यही चैत २२ गतेको शिक्षा मन्त्रालयको निर्देशन कार्यान्वयन र अनुगमनका लागि आग्रह गरेको हो ।
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् को निर्णयअनुसार इन्धन आपूर्तिको असहजताका कारण शैक्षिकसत्र ढिला गरी सुरु गर्न लागिएको हो । यससँगै सर्वोच्च अदालत को आदेश बमोजिम शैक्षिकसत्र सुरु हुनु अघि विद्यार्थी भर्ना लिन नपाइने, अग्रिम शुल्क असुल्न नहुने र नियमविपरीत शुल्क लिए तुरुन्त फिर्ता गर्नुपर्ने स्पष्ट गरिएको छ ।
मन्त्रालयले तोकिएको भन्दा बढी शुल्क लिने, फरक शीर्षकमा शुल्क असुल्ने तथा एउटै विद्यार्थीबाट पटक–पटक भर्ना शुल्क लिने कार्य गैरकानुनी भएको उल्लेख गर्दै यस्ता गतिविधि भेटिए सम्बन्धित विद्यालयलाई कानुनी कारबाही गरिने चेतावनी दिएको छ।
