पर्सा – पर्साको पोखरिया नगरपालिका आज एउटा गम्भीर प्रश्नको घेरामा उभिएको छ—के यहाँ शासन छ कि मनपरी? जनताको मतबाट सत्तामा पुगेका प्रधुमन चौहान र उपमेयर रुबि ठाकुर माथि लागिरहेका आरोपहरू यति गम्भीर छन् कि यसले केवल एउटा नगरपालिकाको होइन, समग्र स्थानीय शासन प्रणालीको विश्वसनीयतामाथि धक्का पुर्याएको छ।
पोखरिया नगरपालिकामा पछिल्लो समय नेतृत्वको कार्यशैलीप्रति तीव्र असन्तुष्टि र प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन्। प्रधुमन चौहान (मेयर) र रुबि ठाकुर (उपमेयर) को निर्णय प्रक्रिया र प्रशासनिक शैलीमाथि स्थानीय तहमै गम्भीर आलोचना भइरहेका छन्।
स्थानीय बासिन्दा, नागरिक अगुवा तथा केही जनप्रतिनिधिहरूले नगरपालिकामा “मनपरी शैली” हाबी भएको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूका अनुसार महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयहरूमा व्यापक छलफल र सहमति खोज्नुको सट्टा सीमित घेराभित्रै निर्णय हुने गरेको गुनासो छ। विकास योजना छनोट, बजेट विनियोजन, ठेक्का प्रक्रिया तथा सेवा प्रवाह जस्ता संवेदनशील विषयहरूमा स्पष्ट मापदण्ड र पारदर्शिता नदेखिएको आरोप बारम्बार दोहोरिएको छ।
नगरभित्र सञ्चालनमा रहेका कतिपय योजनाहरूमा गुणस्तरमाथि प्रश्न उठ्दै आएका छन् भने केही योजनाहरू कागजमै सीमित भएको आरोप पनि स्थानीयले लगाएका छन्। जनताको आधारभूत आवश्यकतासँग जोडिएका सडक, ढल, खानेपानी जस्ता पूर्वाधार विकासका काममा ढिलासुस्ती र कमजोर कार्यान्वयनप्रति आक्रोश बढ्दो छ। यसले गर्दा स्थानीय सरकारप्रतिको जनविश्वास कमजोर बन्दै गएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।
सबैभन्दा पहिले—१३ महिनासम्म कर्मचारीहरू तलब–सुविधाविहीन। यो कुनै सामान्य प्रशासनिक ढिलासुस्ती होइन, यो राज्यको आधारभूत जिम्मेवारीप्रतिको प्रत्यक्ष बेवास्ता हो। कार्यालय चलाउने, सेवा दिने, दैनिक प्रशासन सम्हाल्ने कर्मचारीहरू नै महिनौंसम्म पारिश्रमिक नपाएर संघर्ष गरिरहेका छन् भने त्यो संस्थालाई कार्यक्षम भन्न सकिन्छ? कर्मचारीहरूको घरमा चुलो बल्न कठिन भइरहेको छ, तर नेतृत्व मौन छ—यो मौनता स्वयंमा शंकास्पद छ।
दोस्रो—निर्माण व्यवसायीहरूको भुक्तानी रोक्का। काम सम्पन्न भएका परियोजनाहरूको पैसा नदिँदा विकास निर्माण ठप्प भएको छ। सडक अधुरा छन्, नाली अधुरा छन्, सार्वजनिक संरचना अधुरै छन्। ठेकेदारहरू ऋणको चपेटामा छन्, बैंकको ब्याज तिर्न नसकेर आर्थिक संकटमा फसेका छन्। यो केवल भुक्तानीको समस्या होइन—यो सम्पूर्ण आर्थिक चक्रलाई धराशायी बनाउने अवस्था हो। जब राज्यले आफ्नै सम्झौता पूरा गर्दैन, तब भविष्यमा कसले यस्तो निकायसँग काम गर्न चाहन्छ?
तेस्रो—कर्मचारी नियुक्ति र बर्खास्तीमा चरम मनलाग्दी। विधि, प्रक्रिया, कानूनी मापदण्ड—सबैलाई लत्याएर गरिएका निर्णयहरूले प्रशासनलाई व्यक्तिगत स्वार्थको उपकरण बनाएको गम्भीर आरोप छ। योग्य र अनुभवी कर्मचारीलाई हटाउने, आफ्ना मान्छे भित्र्याउने प्रवृत्तिले संस्थागत स्थायित्व ध्वस्त पारेको छ। यस्तो अवस्थामा निष्पक्ष सेवा प्रवाह सम्भव हुन्छ?
चौथो—दुई वर्षसम्म बजेट प्रभावकारी रूपमा परिचालन हुन नसक्नु। बजेट केवल अंक होइन, त्यो जनताको पसिना र करको प्रतिनिधित्व हो। यदि त्यो सही ठाउँमा खर्च हुँदैन भने, त्यो केवल अक्षमता होइन—त्यो जनताको भविष्यसँग खेलबाड हो। विद्यालय, स्वास्थ्य, सडक, खानेपानी—यी सबै क्षेत्रमा पर्ने असरको जिम्मेवारी कसले लिने?
यी सबै घटनाहरूलाई जोड्दा एउटा भयावह चित्र देखिन्छ—जहाँ नेतृत्व केवल कमजोर होइन, सम्भावित रूपमा गैरजिम्मेवार र अपारदर्शी देखिन्छ। प्रधुमन चौहान र रुबि ठाकुर यदि यी आरोपहरू असत्य हुन् भने, किन अहिलेसम्म खुला रूपमा तथ्य सार्वजनिक गरिएको छैन? किन पीडित कर्मचारी र व्यवसायीहरू अझै न्यायको प्रतीक्षामा छन्?
यो अवस्था अब सामान्य आलोचनाभन्दा धेरै माथि पुगिसकेको छ। यो जनआक्रोशको रूप लिन सक्ने अवस्थामा छ। कर्मचारीहरू निराश छन्, व्यवसायीहरू आक्रोशित छन्, र सर्वसाधारण निरुत्साहित छन्। यस्तो अवस्थामा यदि सम्बन्धित निकायहरू मौन बस्छन् भने, त्यो मौनता पनि अपराधकै रूपमा व्याख्या हुन सक्छ।
अब प्रश्न सीधा छ—के पोखरिया नगरपालिकामा विधिको शासन छ कि व्यक्तिको? यदि कानून छ भने, किन लागू हुँदैन? यदि उत्तरदायित्व छ भने, किन देखिँदैन? यदि पारदर्शिता छ भने, किन लुकेको छ?
यो केवल एउटा नगरको कथा होइन—यो चेतावनी हो। यदि यस्ता घटनाहरूलाई समयमै नियन्त्रण गरिएन भने, यसले देशभरिका स्थानीय तहहरूमा गलत सन्देश दिनेछ।
अन्ततः, प्रधुमन चौहान र रुबि ठाकुर का लागि यो अन्तिम मोड जस्तै देखिन्छ। अब या त पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुधारको बाटो रोज्नुहोस्, वा जनताको कठोर मूल्यांकनको सामना गर्न तयार रहनुहोस्। जनताको विश्वास एकपटक टुट्यो भने फेरि जोड्न गाह्रो हुन्छ। पोखरिया अहिले त्यही मोडमा उभिएको छ—जहाँ सत्य बाहिर आउनैपर्छ। अब ढाकछोप, बहाना र मौनताले काम गर्नेछैन।
तर, यस्ता आरोप–प्रत्यारोपबीच सत्य तथ्य के हो भन्ने विषयमा स्पष्टता आवश्यक देखिएको छ। स्थानीय स्तरमै होइन, सम्बन्धित प्रदेश तथा संघीय निकायले समेत यस विषयमा चासो लिनुपर्ने माग उठ्न थालेको छ। पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासन सुनिश्चित गर्न स्वतन्त्र छानबिनको आवश्यकता औंल्याउँदै नागरिकहरूले ठोस कदम चाल्न दबाब दिएका छन्।
यदि समयमै यस्ता गुनासाहरू सम्बोधन गरिएन भने, यसले स्थानीय सरकारप्रतिको विश्वासमा थप गिरावट ल्याउने मात्र होइन, समग्र विकास प्रक्रियामै असर पर्ने चेतावनी पनि दिइएको छ। पोखरिया नगरपालिकामा उठेका यी प्रश्नहरू अब केवल स्थानीय बहसमा सीमित नरही व्यापक चासोको विषय बन्दै गएका छन्।
पोखरिया बोल्दैछ… र यो आवाज अब रोकिँदैन।
