पर्सा – पर्सा जिल्लामा ट्राफिक व्यवस्थापनको वर्तमान अवस्था गम्भीर आलोचनाको केन्द्रमा परेको छ। ट्राफिक प्रहरीमाथि अवैध असुलीमा अत्यधिक केन्द्रित भएको आरोप निरन्तर उठिरहँदा, सडक दुर्घटना न्यूनीकरणमा देखिएको असफलताले समग्र प्रणालीमाथि नै प्रश्न खडा गरेको छ। यो केवल प्रशासनिक कमजोरीको विषय मात्र नभई प्रत्यक्ष रूपमा जनजीवन र सुरक्षासँग जोडिएको संवेदनशील मुद्दा हो।
सडक सुरक्षाको मूल उद्देश्य दुर्घटना रोकथाम, जनचेतना अभिवृद्धि र सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित गर्नु हो। तर पर्सामा देखिएको व्यवहारिक अवस्था यस उद्देश्यसँग मेल खान नसकेको देखिन्छ। दैनिक रूपमा सञ्चालन हुने सवारी चेकजाँचहरू कागजी रूपमा कडा देखिए पनि, तिनको प्रभाव दुर्घटना न्यूनीकरणमा किन देखिएको छैन भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठेको छ। यदि कारबाहीहरू प्रभावकारी हुन्थे भने, दुर्घटनाको दर घट्नुपर्ने हो—तर यथार्थमा त्यसको उल्टो प्रवृत्ति देखिँदै गएको छ।
यस अवस्थाले एउटा गम्भीर तार्किक प्रश्न जन्माउँछ: यदि नियम कार्यान्वयन भइरहेको छ भने दुर्घटना किन बढ्दैछ? र यदि दुर्घटना बढ्दैछ भने कार्यान्वयन वास्तवमै प्रभावकारी छ त? यही द्वन्द्वले ट्राफिक व्यवस्थापनको वास्तविक उद्देश्य र व्यवहारबीचको खाडल प्रस्ट देखाउँछ।
स्थानीय बासिन्दा र चालकहरूको गुनासो अनुसार, ट्राफिक प्रहरीले दण्डात्मक उपायलाई प्राथमिकता दिँदै सुधारात्मक र रोकथाममुखी रणनीतिमा पर्याप्त ध्यान दिन सकेको छैन। सडकको भौतिक अवस्था, ट्राफिक संकेतहरूको अभाव, सवारी चालकको व्यवहार सुधार, तथा जोखिमयुक्त क्षेत्रको पहिचान जस्ता आधारभूत पक्षहरूमा अपेक्षित काम हुन नसकेको आरोप छ। परिणामस्वरूप, दुर्घटनाहरू दोहोरिरहने, जोखिम क्षेत्रहरू उस्तै रहने, र मानवीय क्षति निरन्तर बढ्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
पछिल्लो समय भएका विभिन्न सडक दुर्घटनाहरूमा कयौँले ज्यान गुमाएका छन् भने धेरैले गम्भीर चोट बोकेका छन्। यी घटनाहरू कुनै आकस्मिक दुर्घटना मात्र होइनन्; बरु कमजोर व्यवस्थापन, अपर्याप्त पूर्वतयारी र प्रभावहीन कार्यान्वयनको परिणामका रूपमा हेरिन थालेका छन्।
यातायात तथा सुरक्षा क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार, प्रभावकारी ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि केवल जरिवाना उठाउनु पर्याप्त हुँदैन। यसका लागि डेटा-आधारित योजना, जोखिम विश्लेषण, चालक सचेतना कार्यक्रम, नियमित अनुगमन, र पारदर्शी कार्यप्रणाली आवश्यक पर्छ। यदि यी आधारभूत तत्वहरूलाई बेवास्ता गरेर केवल अस्थायी कारबाहीमा जोड दिइन्छ भने त्यसले दीर्घकालीन सुधार ल्याउन सक्दैन।
अर्कोतर्फ, ट्राफिक प्रहरीमाथि लागेको असुलीको आरोपले संस्थाको विश्वसनीयतामाथि नै असर पुर्याएको छ। जब कार्यान्वयन गर्ने निकायप्रति नै विश्वास घट्छ, तब नियम पालनामा नागरिकको प्रतिबद्धता पनि कमजोर बन्छ। यसले कानून कार्यान्वयनलाई अझ जटिल बनाउँछ र समग्र प्रणालीलाई कमजोर बनाउने चक्र सिर्जना गर्छ।
यस सन्दर्भमा मुख्य प्रश्न जवाफदेहिताको हो। के ट्राफिक व्यवस्थापनको मूल्यांकन केवल कति जरिवाना उठाइयो भन्ने आधारमा हुने हो, कि कति दुर्घटना घटाइयो भन्ने आधारमा? यदि पहिलो आधारलाई प्राथमिकता दिइन्छ भने त्यसले मूल उद्देश्यलाई नै विकृत बनाउने खतरा हुन्छ।
अब पर्सामा आवश्यक छ नीति र व्यवहारबीचको अन्तर हटाउने ठोस कदम। असुलीका आरोपहरूको निष्पक्ष छानबिन, कार्यसम्पादनको पारदर्शी मूल्यांकन, जोखिम क्षेत्रको वैज्ञानिक पहिचान, र सुधारात्मक कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन बिना स्थिति सुधार हुने देखिँदैन।
अन्ततः, सडक दुर्घटना कुनै सामान्य प्रशासनिक विषय होइन—यो प्रत्यक्ष रूपमा जीवन र मृत्युको प्रश्न हो। त्यसैले ट्राफिक व्यवस्थापनलाई केवल राजस्व संकलनको माध्यम होइन, जनसुरक्षाको आधारभूत स्तम्भका रूपमा पुनः परिभाषित गर्नुपर्ने आवश्यकता पर्सामा झन् तीव्र रूपमा महसुस गरिएको छ।
