सहकारी ठगी, सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधमा प्रहरीद्वारा अनुसन्धानपश्चात् जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले जिल्ला अदालत कास्कीमा दायर गरेको रवि लामिछानेलगायत विरुद्धको मुद्दामा सम्मानित अदालतका माननीय न्यायाधीशको इजलासबाट अभियुक्त रवि लामिछानेलाई ६५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाडेपछि नेपाली राजनीति र सामाजिक सञ्जालका पानाहरु रंगिएका छन्, तरङ्गित भएका छन् । अनुसन्धानकै क्रममा झण्डै पुगनपुग ३ महिना हिरासतमा बसेका रविको रिहाइका लागि उनको पार्टी रास्वपाले दैनिकजसो लामो समय सडक आन्दोलन नै गर्यो । रविका समर्थकले अदालतलाई प्रभावमा पार्ने गरी, अनुसन्धानमा बाधा पुर्याउने अनि थर्काउने र तर्साउने गरी देशभरका कार्यकर्ता सडकमा उतारेको भनी एकथरीको विरोध अनि राजनैतिक प्रतिशोध लिएर मुदा दर्ता गरी जिल्लाजिल्ला घुमाइएको भनी अर्को थरीबाट आआफ्नै तर्कवितर्क र आरोपप्रत्यारोप भैरहे । विगतमा सांसद सूर्य थापाको अध्यक्षतामा गठित रास्वपा लगायत सबै पार्टीका सांसदको प्रतिनिधित्व भएको संसदीय छानबिन समितिको प्रतिबेदनको आधारमा सरकारले थप अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाइएको सरकार पक्षको भनाइ रहेको देखिन्छ ।

प्रत्यक्षरुपमा रवि लामिछाने शेयरहोल्डर, संचालक र एमडी रहेको गोर्खा मिडियामा पोखरा, रुपन्देही, चितवन, वीरगंज, काठमाडौँमा रहेका विभिन्न सहकारीबाट अनधिकृतरुपले विभिन्न सहकारीको पैसा ल्याएर अपचलन वा ठगी गरेको बिषयमा अदालतबाट पक्राउ पुर्जी लिई उल्लेखित जिल्लाहरुबाट समेत मुद्दाको अनुसन्धानकै क्रममा उनलाई ती स्थानहरुमा पुर्याइ बयान लिने कार्यहरु हुँदा कतिपयले उनको मानवाधिकार हनन भएको भन्दै विरोधका आवाजहरु समेत उठाए । यसैबिच रवि लामिछाने हिरासतमा रहँदाको सिसिक्यामेरा फुटेजको तस्बिरसमेत बाहिरियो । आन्दोलनकै क्रममा सुरक्षाकर्मी, पत्रकार र सर्बसाधारणसमेत सामान्य घाइते भएका समाचार पनि आए । सहकारी पीडित र रवि समर्थक आन्दोलनकारीबिच झडप नहोस् भनेर स्थानीय प्रशासनले विभिन्न ठाउँमा निषेधाज्ञासमेत जारी गरेर अप्रिय घटना हुन नदिएको अवस्था पनि देखियो ।

यही प्रकृतिको मुद्दामा विगतमै थुनिएका कुमार रम्तेल लगायतको बिषयमा कोही बोलिदिएनन्, रविसँगै थुनिएका छवि लगायतको बारेमा पनि कसैले चासो देखाएनन् । अहिलेको यो दुनियाँ शक्ति, पावर र भिडको पछि दौडिन्छ भनेर मान्नेहरुको कमि पनि छैन यहाँ । रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुँदाको बेला दोहोरो पासपोर्टको बारेमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेकै हो भने उनीबिरुद्ध कुनै प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी परेकै छैन भनेर प्रहरी प्रमुखले नै संसदीय समितिमा बोलेकै हुन्, बोल्न लगाइएकै हो कि ! होइन भने पछि फेरि जिल्लाजिल्लामा त्यत्रा उजुरी कसरी फुत्त निस्किए त ? यो झन् अचम्मको बुझ्नै नसक्ने कुरा छ ।

रवि लामिछानेलगायतमाथि अदालतमा मुद्दा दर्ता भएपश्चात उक्त मुद्दाको सुनुवाइ नेपालकै कान्छा न्यायाधीश नितिज राइको इजलाजमा हुँदैछ भनेर संचारमाध्यममा उनको जीवनी नै प्रकाशित भए । सबैको ध्यान युवा न्यायमूर्तिबाट कस्तो आदेश आउला भन्नेतर्फ मोडियो । बादी प्रतिबादीका कानुन व्यवसायीहरुबिचको लामो थुनछेक बहसपछि अन्ततः सबैलाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश आएपश्चात यो प्रकरणको तात्तातो बहस अहिले केही समयका लागि सेलाउँदै गएको अवस्थालाई बुझ्न सकिन्छ तथापि मुद्दाको अन्तिम किनारा अर्थात् फैसला हुन बाँकी नै छ ।

रवि राजनीतिमा आउनुअघि बिगतमा पत्रकार शालिकराम पुडासैनी मृत्यु प्रकरणमा पनि उनीबिरुद्ध चितवनमा दायर भएको दुरुत्साहन मुद्दामा पनि थुनछेक बहसपश्चात् पाँच लाख धरौटीमा रिहा भएर मुद्दाको अन्तिम फैसला हुँदा अदालतबाट सफाइ पाएको कुरा यहाँ स्मरणयोग्य हुनसक्छ । अन्यत्र जिल्लाका अदालतमा दर्ता भएका र दर्ता हुने क्रममै रहेका मुद्दाहरुमा पनि त्यसैगरी थुनछेक बहस र आदेशको प्रकृया निरन्तर चलिरहने देखिन्छ । यहाँनेर अनुमान गर्न सकिने कुरा के हो भने पोखराको आदेशको प्रभाब काठमाडौँ, चितवन, वीरगंजमा पनि पर्न सक्छ । एउटा अदालतको आदेशको प्रभाब अन्यमा पनि पर्छ नै भन्ने त हुँदैन । किनभने घटनाको ‘मोडस अपरेण्डी’ (काम गर्ने विधि) एउटै भए पनि तरिकाका प्रमाणहरु प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष के कस्ता छन् भन्ने कुरा मिसिल अध्ययन नगरी हचुवाको भरमा भन्न सकिँदैन । फेरि पनि सर्बसाधारणले त्यसरी नै बुझिरहेको देखिन्छ ।

रुपन्देहीको अवस्था भने अलि फरक हुन सक्छ भन्ने धेरैको तर्क रहेको छ । किनभने त्यहाँ रवि विरुद्धका प्रत्यक्ष प्रमाणहरु अन्यत्रभन्दा अकाट्य छन् भनेर पनि भनिँदैछ । कास्कीको हकमा आदेशपश्चात् प्रहरीले उनलाई आफै सम्मानित काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा उपस्थित हुन जाने शर्तसहित परिवारको जिम्मा लगाएपश्चात् काठमाडौँमा समेत ६० लाख धरौटी माग भएको खबर सार्वजनिक भएका छन् ।

कास्की र काठमाडौँको आदेशबाट रविलाई न्याय वा अन्याय के भयो भन्नेबारेमा सबैका आआफ्नै तर्कबितर्कले थप चर्चा पाइरहेका छन् । रवि समर्थकहरुले रवि निर्दोष रहेकोले अदालतबाट न्याय पाएको, देशमा न्याय मरेको छैन, जीवितै छ भन्ने सन्देश आदेशले दिएको भन्दै खोरबाट बाघ निस्कियो बाख्राहरु होसियार ! भनेर चेतावनीसहित खुशियाली मनाइरहेको, सामाजिक सञ्जालमा प्रचार गरिरहेको देखिन्छ । सहकारी पीडितहरुले आदेशबाट आफ्नो बचत रकम फिर्ता पाउने कुनै आशा नदेखाएको र आर्थिक अपराधसँग जोडिएको बिषयमा बिगो थेग्न सक्ने गरी धरौटीको आदेश नआएको धारणा ब्यक्त गरिरहेका छन् । कानुनी राज्यमा अदालतको आदेश वा फैसलाको सबैले सम्मान गर्नुपर्छ, अदालतको आदेश वा निर्णयलाई सबैले मान्नु नै पर्छ ।

भनिन्छ कि न्यायमूर्तिमा न्यायिक मन हुन्छ तर त्यो न्यायिक मन पक्ष वा बिपक्ष दुबैतर्फको लागि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ, एकतर्फी भने हुनुहुँदैन । ‘सयौँ अपराधी छुटून् तर एक जना पनि निर्दोष नफसून्’ भन्ने फौजदारी न्यायको सिद्धान्त पनि सबैले मनन गर्नुपर्छ । थुनछेक बहस (वास्तवमा यसलाई थुनछोड बहस भनिनुपर्ने हो) पश्चात् मुद्दाका अभियुक्तलाई साधारण तारेखमा छोड्ने, हाजिर जमानीमा छोड्ने, धरौटीमा छोड्ने वा पुर्पक्षका लागि पठाउने भन्ने निक्र्यौल सबै कानुनी प्राबधान र तथ्यहरु हेरेरै इजलासबाट आदेश आउने हो, यसमा सबै बिश्वस्त हुनुपर्दछ ।

हुन त यो मुद्दामा साधारण तारेखमा छोडेको भए वा पुर्पक्षमा पठाएको भए पनि दुबै अवस्थामा व्यापक विरोधका स्वरहरु गुन्जिने पक्का थियो । यही अवस्थालाई बुझेर आफू कसैको समर्थक वा विरोधमा नपर्न र सबैको मन जित्नको लागि मध्यस्थता जस्तो देखिने बिचको बाटो पो न्यायमूर्तिबाट अपनाइएको हो कि ? भन्ने धेरै सर्बसाधारणको बुझाइ रहेको देखिन्छ । मिसिलको प्रारम्भिक अध्यायन गर्दा रवि निर्दोष देखिएका थिए भने उनलाई शुद्ध तारेखमा छोड्ने र कैफियतै देखिएको थियो भने दाबी बिगो थेग्ने गरी धरौटी माग गर्ने वा पुर्पक्षको लागि पठाउने आदेश किन इजलासबाट आउन सकेन ? यो जनजनको प्रश्न हो तर आदेशप्रतिकै विमति भने होइन ।

स्मरण रहोस्, धरौटीमा छुट्नु भनेको निर्दोष साबित हुनु हैन, यो त मुद्दाको अन्तिम फैसला नहुँदासम्मको अदालती प्रक्रियाको कार्यविधिभित्रकै अङ्ग हो । धरौटी आदेशमा संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणको सवालमा केही नबोली केवल गोर्खा मिडिया अन्तर्गतको सहकारी ठगीको बिषयमा बढी केन्द्रित भएको देखिन्छ ।

के के भनिएको छ कास्कीको आदेशमा ?

हामीले कसैको पक्ष बिपक्षमा लागेर आफू अनुकुल बोल्नु अगाडि आदेशमा लेखिएको ब्यहोराको एकएक शब्दलाई बुझ्न जरुरी छ ।

“प्रतिवादी रवि लामिछानेको हकमा विचार गर्दा, निज प्रतिवादीलाई माथि प्रकरणमा उल्लिखित सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दामा अभियोग लागेको देखिएकोमा यस इजलास समक्ष बयान गर्दा गोर्खा मिडिया प्रा.लि. मा प्रबन्ध निर्देशक भए पनि सो संस्थामा कहाँबाट कसरी रकम आएको थियो भन्ने विषयमा फरार प्रतिवादी तथा उक्त कम्पनीका अर्का संस्थापक शेयरधनी गितेन्द्रवाबु राईलाई नै थाहा भएको, उक्त कम्पनीसँग गरेको सम्झौता अनुसार वित्तीय कारोवारको बारे जानकारी लिने दायित्व नरहेको, चेकमा हस्ताक्षर गर्ने मात्र गरेको, सूर्यदर्शन सहकारीबाट कुनै कर्जा नलिएको भनी बयान गरेको देखिएकोमा निज प्रतिवादीको एकल हस्ताक्षरबाट गोर्खा मिडिया कम्पनीको ८१४ वटा चेकहरुको कारोबार भएको देखिएको, निज प्रतिवादी गोर्खा मिडिया कम्पनीको आधिकारिक व्यक्ति हुनुभन्दा अघि र सो कम्पनीबाट अलग भएपश्चात पनि केही चेकहरुमा हस्ताक्षर गरेको देखिएको र प्रवन्ध निर्देशक जस्तो जिम्मेवार पदमा रही चेकमा हस्ताक्षर गर्ने हैसियत समेत राखेको व्यक्ति रहेको देखिएको, सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नाममा सञ्चालनमा रहेको साबिक मेगा बैंकको खाता नं ०१२०००१००१५१३२ मा भएको कारोबार विवरण अनुसार सन् २०२१–०१–१८ मा चेक नं. २०२४८९५३१७ बाट गितेन्द्र बाबु राईको स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक खाता नं १८२९०३१७२०१ मा रु. २,००,००,०००।– (दुई करोड) जम्मा भएकोमा सोही रकममध्ये सन् २०२१–०१–२१ मा चेक नं. ००११९२८१६८ बाट रवि लामिछानेको नाममा रहेको ग्लोबल आईएमईको खाता नं. ३०–७०१०००५१–१३ मा रु. ७५,००,०००।– (पचहत्तर लाख) को चेकमार्फत जम्मा भई प्रतिवादी रवि लामिछानेले उक्त रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.को नाममा सञ्चालनमा रहेको ग्लोबल आईएमई बैंकको खाता नं. ००४०१०१००००५७७ मा सन् २०२१–०१–२२ मा जम्मा गरेको देखिँदा सहकारीको रकम निज प्रतिवादीको खातामा आउने र त्यहाँबाट अन्यत्र जाने कार्य समेत भएको देखिएको तथा अन्य प्रतिवादीहरुसँग देखिएको अन्तरसम्बन्ध र खाताको ट्रान्जेक्सन समेतका मिसिल संलग्न तत्काल प्राप्त आधार प्रमाणहरुबाट निज, प्रतिवादी अहिले नै कसुरदार रहेनछन् भन्न सकिने मनासिब आधार नदेखिए पनि तत्काल प्राप्त माथि उल्लेखित प्रमाणहरुबाट प्रतिवादीलाई पछि थप प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने नै हुँदा निज प्रतिवादी रवि लामिछानेबाट मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ र ७२ समेतको आधारमा धरौटी रु. ६५,००,०००।– (पैसट्ठी लाख रुपैया नगदै वा सो बराबरको जेथा वा बैंक जमानत दिए लिई तारेखमा राख्नू र नदिए वा दिन नसकेमा दफा ८० बमोजिमको थुनुवा पुर्जी दिई थुनामा राख्न कारागार कार्यालय कास्कीमा पठाइदिनू” भन्ने ब्योहोरा आदेशमा उल्लेख भएको देखिन्छ ।

त्यसैगरी जिल्ला अदालत काठमाडौले पनि मिसिलको प्रारम्भिक अध्यायनमा रविलाई निर्दोष मान्न नसकिने निम्न कारण र तर्कहरुको आधार लिएको देखिन्छ ।

– स्वेट शेयर होइन, खरिद गरेको शेयर हो, शेयर खरिद गर्न पाउँ भनेर आफैँ सही गरेर निवेदन दिएको,

– सहकारीकै रकमले गाडी किनेर सहकारीको रकम अपचलन गरेको देखिएको,

– मिलाएर रकम ठगी र अपचलन गर्न गोर्खा मिडियाको शेयर होल्डर र लामिछाने प्रबन्ध निर्देशक भएको प्रमाण भएकोले जिम्मेवार देखिएको,

– गोर्खा मिडियाको सेयर होल्डर हुनुअघि नै ग्लोबल आइएमई बैंकको खातामा हस्ताक्षर चल्ने व्यवस्था रहेको प्रमाणबाट र लामिछाने प्रबन्ध निर्देशक भएको बेलामा नै स्वर्णलक्ष्मी सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा पैसा गएको प्रमाण पाइएकोले जिबी राईलाई मात्र दोष देखाउन नमिल्ने भएकोले रवि निर्दोष हुन् भन्न नसकिएको,

– कर्मचारीको तलबका लागि मात्र चेक काटेको होइन, सहकारीको पैसाबाट गाडी किनेको पैसा तिर्न पनि चेक काटेको कारणले मलाई थाहा थिएन, जिबीलाई मात्र थाहा थियो भन्ने भनाइमा सत्यता नभएको,

– गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.को खाताबाट प्रतिवादी रवि लामिछानेको एकल हस्ताक्षरबाट समेत विभिन्न व्यक्तिका नाममा रकम भुक्तानी भएको देखिँदा अहिले नै प्रतिवादी रवि लामिछाने प्रस्तुत वारदातमा कसूरदार होइनन् भन्न सक्ने अवस्था नदेखिएको आदि ।

एम.डी. ले चेक नकाटेर घाँस काट्छ त ? भन्ने भनाइ एकताका सामाजिक संजालमा निकै भाइरल बनाइएको प्रसंग पनि यहाँनेर घतलाग्दो छ ।

फौजदारी कार्यबिधी संहिता २०७४ मा के छ ?

दफा ६८ – अभियुक्तसँग धरौट वा जमानत वा बैंक जमानत लिने :

(१) दफा ६७ को अवस्थामा हुनेमा बाहेक कुनै अभियुक्त उपरको अभियोग प्रमाणित हुने मनासिब आधार भएमा अदालतले निजसँग धरौटी, जमानत वा बैंक जमानत लिई तारेखमा राख्न सक्नेछ । तर बैंक जमानत बिना शर्तको र अदालतले तोके बमोजिमको अवधिधसम्म अद्यावधिक हुनसक्ने हुनुपर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम धरौट, जमानत वा बैंक जमानत नदिने अभियुक्तलाई अदालतले थुनामा राख्नेछ ।

दफा ७२ – धरौट, जमानत, वा बैंक जमानतको रकम तोक्ने आधार :

(१) यस परिच्छेद बमोजिम लिनुपर्ने धरौट, जमानत वा बैंक जमानतको रकम तोक्दा देहायको कुरा विचार गरी मनासिब किसिमले तोक्नुपर्छ :

(क) कसुरको प्रकृति र गम्भीरता,

(ख) अभियुक्त वा कसुरदारको आर्थिक अवस्था तथा पारिवारिक स्थिति,

(ग) अभियुक्त वा कसुरदारको उमेर र शारीरिक स्थिति,

(घ) निजले पहिले कुनै कसुरमा कसुरदार ठहरी सजाय पाएको वा नपाएको,

(ङ) निजले एकै वारदातमा विभिन्न कसुर गरे वा नगरेको,

(च) निजलाई भएको वा हुनसक्ने सजाय र निजले ब्यहोर्नुपर्ने क्षतिपूर्ति,

(छ) कसुरदारबाट सिर्जित परिणाम,

(ज) कसुरमा साबिती भए वा नभएको,

(झ) असहाय वा अशक्त ब्यक्ति वा गर्भवती वा दुधे बालबालिका भएकी महिला अभियुक्त रहेको,

(२) यस संहिता अन्तर्गत कुनै ब्यक्तिसँग मागिएको धरौट, जमानत वा बैंक जमानत रकम घटी वा बढी भई मनासीब नभएको कारण देखाई मुद्दाका कुनै पक्षले निवेदन दिएमा पुनरावेदन सुन्ने अदालतले त्यस्तो बिषयमा सुनुवाई गरी त्यस्तो धरौटी, जमानत वा बैंक जमानत रकम थप घट गर्ने वा परिवर्तन गर्ने आदेश दिन सक्नेछ ।

धरौटीमा रिहा हुनु भनेको के हो ?

कानुनी राज्यमा कानुन सबैलाई समानरुपमा लागु हुन्छ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ । कुनै पनि ब्यक्तिको बिरुद्ध कुनै अपराधको आरोप छ र त्यो आरोप सहि हो वा हैन भनेर अन्तिम निष्कर्षमा पुग्न मिसिल प्रमाणको अध्ययन गर्न, विश्लेषण गर्न, साक्षी बुझ्न, छानबिन गर्न लामो समय चाहिन्छ तसर्थ त्यस्तो अवधिसम्म अर्थात् ब्यक्तिले अपराध गरेको प्रमाणित नहुने समयसम्म थुनेर राख्दा अन्याय हुन जाने र अभियोग लाग्दैमा कसैलाई दोषी मान्न नसकिने तर प्रारम्भिक रुपमा दोषी हुनसक्ने आधारसमेत देखिएको अवस्थामा सो अवधिसम्म उसलाई विभिन्न सर्त राखेर थुनामुक्तको लागि कानुनतः अदालतले दिने आदेश अधिकार नै धरौटीमा रिहा हुनु हो ।

अनुसन्धान तथा छानबिनमा प्रभाव नपार्ने शर्तमा संसारभरिकै आरोपीहरु जमानत वा धरौटीमा रिहा हुन्छन् । धरौटी रकममा जेलबाट मुक्त हुनु भनेको पनि कानुनी राज्यको सिद्धान्त अनुसार संविधानले दिएको नागरिकको स्वतन्त्रता सम्बन्धी मौलिक अधिकार हो । यो स्वतन्त्रता अदालतले आदेश जारी गर्दा मुद्दाको क्रमिक सुनुवाइको लागि अदालतमा उपस्थित हुनुपर्ने सर्तमा दिइएको हुन्छ । सामान्यतया आरोपित अभियुक्तलाई अदालतले पुर्पक्षमा कारागारमा पठाउने वा धरौटीमा, हाजिर जमानीमा, साधारण तारेखमा, आवश्यक पर्दाको बखत मात्र बोलाउने गरी छोड्ने गर्दछ, जुन अदालतलाई कानुन प्रदत्त अधिकार पनि हो ।

अन्त्यमा, आदेशमा प्रष्टसँग तत्काल प्राप्त प्रमाणहरुबाट रवि लामिछाने निर्दोष नभएकोतर्फ इंगित गरिएको भए पनि धरौटी रकमको अंक निर्धारण गर्दा संहिताको दफा ७२ लाई आधार मानियो तर कम धरौटी माग्नुको कारण भने आदेशमा खुलाइएको पाइँदैन । कम धरौटी मागेकै कारणले यो आदेश विवादमुक्त हुन भने नसक्ने देखिन्छ । विगतमा सूर्यदर्शन सहकारीकै यस्तै प्रकृतिको ठगी अपचलनको काण्ड तर योभन्दा तुलनात्मकरुपमा कमजोरजस्तो देखिने घटनामा आरोपितहरु कुमार रम्तेल, कैलाशकुमार दर्लामी, शिवबहादुर गुरुङ, प्रमोद भट्टराई लगायतका प्रतिवादीविरुद्ध मुद्दा दर्ता भै सम्मानित कास्की जिल्ला अदालतकै आदेशबाट पुर्पक्षमा कारागार पठाई मुद्दा चलिरहेको पनि सुनिएकै हो । एकै प्रकृतिका मुद्दामा आएको फरकफरक आदेशले समाजमा कस्तो सन्देश गैरहेको छ भन्नेतर्फ पनि सोचनीय बिषय बनेको छ ।

रविलाई भन्दा तुलनात्मक रुपमा छविलाई बढी धरौटी तोकिनुको कारण पनि बुझिनसक्नु छ । हाम्रो देशका कानुनहरु आफैमा प्रष्ट छैनन्, धेरै तजबिजी अधिकारहरु न्यायमूर्तिमा छोडिएको देखिन्छ । उदाहरणको लागि कुनै कसुरमा कानुनमा न्यूनतम रकमदेखि अधिकतम रकमसम्म जरिवाना बा यति बर्ष कैद वा दुबै सजाय हुनसक्ने भनेर हरेक अपराधको सजायखण्डमा देख्न पाइन्छ । यस्ता दोहोरो अर्थ लगाउन मिल्ने खालका बिचौलिया प्रकृतिका दण्डसजाय तोकिने कानुन संसदले किन बनाउँछ कुन्नि ? कानुन बनाउँदा त्यसको प्रयोगको दूरगामी असरबारे विश्लेषण गरिनुपर्ने होइन र ?