चितवन – गृहमन्त्री रमेश लेखकले हिरासतमा रहेका पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि अमानवीय व्यवहार नभएको बताएका छन् । नेपाल प्रेस युनियन चितवन शाखाले आइतबार भरतपुरमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै गृहमन्त्री लेखकले यस्तो बताएका हुन् ।
पूर्वगृहमन्त्री लामिछानेमाथि अमानवीय व्यवहार भयो भन्ने कुरा अस्वीकार गर्दै गृहमन्त्री लेखकले सरकार प्रत्येक नागरिकको मानव अधिकारको रक्षाको लागि प्रतिबद्ध रहेको बताए । उनले भने, ‘प्रत्येक नागरिकको मानव अधिकारका प्रति हामी सचेत छौँ । चाहे मानिस थुनामा रहेको होस्, चाहे कारागारमा रहेको होस् ।’
‘पाँच वटा जिल्लाका सहकारीबाट गोरखा मिडिया नेटवर्कमा पैसा गएको छ’ गृहमन्त्री लेखकले भने, ‘गोरखा मिडिया नेटवर्क न सहकारीको सदस्य हो, न गोरखा मिडिया नेटवर्कले सहकारीबाट ऋण लिन पाउने हो । अनि पाँच वटा जिल्लाको सहकारीबाट गोरखा मिडिया नेटवर्कमा पैसा गएपछि त पाँच वटै जिल्लामा अनुसन्धान गर्नु प¥यो नि । एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा त जानु पर्ने होला नि । लानु पर्ने होला नि । एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा लैजाने कुरालाई नै अमानवीय भनियो भने अनुसन्धान हुन्छचाहिँ कसरी ?’
पूर्वगृहमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेमाथि भइरहेको कानुनी कारबाहीबारे उठेको प्रश्नलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, ‘संसदमा विषयवस्तु उठ्यो । लाखौँ मानिसहरुले सहकारीहरुमा राखेको अर्बौं रकम अपचलन भयो, हिनामिना भयो, ठगी भयो भन्ने कुरा उठ्यो । बाहिर पनि उठ्यो । मिडियामा पनि उठ्यो । यसका बारेमा छानबिन समिति गठन गर्ने कुरा भयो । प्रतिनिधिसभामा छानबिन समिति गठन भयो । समितिमा पाँच दलका सात जना माननीयहरु बस्नुभयो । ती पाँच दलमध्ये एक दल स्वयं पूर्वगृहमन्त्री माननीय रवि लामिछानेजीको दलका साथी त्यसमा हुनुहुन्छ ।’
संसदीय छानबिन समितिले प्रष्टरुपमा सहकारीहरुमा अनियमितता भएको र ठगी भएको भन्दै मान्छेको नामै किटेर उनीहरुमाथि अनुसन्धान गर्न भनेको गृहमन्त्री लेखकले प्रष्ट पारे । छानबिन समितिले सर्वसम्मतिले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने कुरा सरकारले अगाडि बढाएको उनको भनाइ छ । सरकारले रवि लामिछानेमाथि प्रतिशोध लिएको भन्ने कुरा गलत भएको बताउँदै गृहमन्त्री लेखकले भने, ‘उहाँमाथि जुन छानबिन भइरहेको छ, त्यो स्वेच्छाचारी ढंगले भइरहेको छैन । कानुन बमोजिम भइरहेको छ ।’
सरकारले रवि लामिछानेमाथि गरिरहेको अनुसन्धान कसरी गैरकानुनी भयो ? कसरी प्रतिशोधपूर्ण भयो ? भन्दै गृहमन्त्री लेखकले अगाडि भने, ‘पक्राउ गरेर अदालत नलगेको भए, अदालतमा जानकारी बेगर थुनामा राखेको भए, कानुनभन्दा बाहिर गएर अनुसन्धान गरेको भए एउटा विषय हुन्थ्यो । कानुन बमोजिम भइरहेको अनुसन्धान, अदालतको सहमतिमा भइरहेको अनुसन्धान, अदालतले दिएको अनुमति बमोजिम भइरहेको अनुसन्धानमा प्रश्न उठाउने भनेको अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्ने प्रयत्नहरु हुन् ।’
