नारायण ढुङ्गाना
काठमाडौं, असार ०५ – वातावरणीय क्षेत्रका विज्ञले प्राकृतिक स्रोतमा आधारित बहुर्राष्ट्रिय कम्पनी मुलुकको हितमा नहुने भएकाले यस्ता उद्योगको प्रवद्र्धन गर्न नहुने सुझाव दिएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा ‘वातावरण संरक्षण विधेयक’ २०७५ बारे सुझाव दिँदै विज्ञले वातावरणको संरक्षणका लागि विधेयकमै स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । आजको छलफलमा समितिका सदस्य दलबहादुर राना, भूपेन्द्रबहादुर थापा, राधाकुमारी ज्ञावाली, सत्यनारायण खनाल, शान्तिमायाँ तामाङलगायतले विधेयकले समेट्नुपर्ने विषयमा विज्ञसँग सुझाव माग्नुभएको थियो ।
समितिले अहिले दर्ता भएको भूमि, वन र वातावरणसम्बन्धी विधेयकमा अलगअलगरुपमा विज्ञको सुझाव लिइरहेको छ । समितिका सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीले आवश्यकतानुसार सुझाव लिइने बताउनुभयो । छलफलका क्रममा विज्ञले मुलुक प्राकृतिक विविधतायुक्त नेपालको जुन वातावरणमा जे खेतीपाती, फलफूल, तरकारी हुन्छ, त्यस्ता प्राङ्गारिक उत्पादन निर्यात गर्न र पर्यटन भित्र्याउनतर्फ जोड दिन सुझाव दिए । वातावरणविद् प्रा डा रामप्रसाद रेग्मीले भन्नुभयो, “प्राकृतिक स्रोतमा आधारित बहुर्राष्ट्रिय कम्पनीलाई प्रवद्र्धन गर्नु हुँदैन, त्यसको उद्देश्य हाम्रो देशसँग माया गर्नु हुँदैन ।”
अफ्रिकन मुलुकको अनुभवलेसमेत प्रष्ट पारेको उहाँको भनाइ थियो । सिमेन्ट जस्तो प्रदूषणजन्य उद्योग अरु नभएको जिकिर गर्दै उहाँले नेपाललाई चाहिने जति सिमेन्टभन्दा एक किलो पनि बढी उत्पादन गर्न नहुने बताउनुभयो । उहाँले मध्यपहाडी क्षेत्रमा सरकारले ल्याएको १० शहर निर्माण गर्ने योजनामा प्रभावकारी वायु प्रदूषण नियन्त्रण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नसके पर्यटन प्रवद्र्धनमा समेत सहयोग पुग्नेछ भन्नुभयो ।
विगतमा काठमाडौँ र लुम्बिनीको वायु प्रदूषण नियन्त्रणबारे आफ्नो समूहले दिएको प्रतिवेदन त्यसै थन्किनु वातावरणमा अझै गम्भीर बन्न नसकेको उदाहरण भएको दाबी गर्दै प्रा डा रेग्मीले प्रतिप्रश्न गर्दै भन्नुभयोे, “काठमाडौँमा हरेक ५० मिटरमा फोहर बाल्ने गरिएको छ, थोरै बाटो बनाउन वर्षाैं लाग्छ, धुलो नियन्त्रण्मा ध्यान छैन, नियन्त्रणविना थोत्रा गाडी चल्छन्, खै यसमा ध्यान ।” वातावरण संरक्षणका विषयमा सांसदले राखेको जिज्ञासाबारे राय प्रस्तुत गर्दै उहाँले खोलामा गिटी बालुवा दोहन हुँदा पानीको सतहमाथि आउन नपाउँदा हरियाली विनाशको खतरा बढेको जिकिर गर्नुभयो ।
हिमाल सिमेन्ट उद्योग बन्दको प्रसङ्ग जोड्दै उहाँले १५० मिटरमाथि चिम्नी राख्ने हो भने त्यसले तल्लो तहमा असर कम गर्ने हुँदा यस्ता विषयको नियमन गर्न स्पष्ट कानूनको आवश्यकता औँल्याउनुभयो । अर्का वातावरणविद् डा विमल रेग्मीले विनाशविनाको विकास जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै नियन्त्रण र प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिन सुझाव प्रस्तुत गर्नुभयो । कालो धुवाँलाई सेतो बनाउने प्रविधिको विकास भएजस्तै प्रविधिले प्रदूषण कम गर्न सहयोग गर्ने उहाँको भनाइ छ ।
चालिस प्रतिशत घरायसी फोहर आफैँ व्यवस्थापन गर्न सकिने उल्लेख गर्दै डा रेग्मीले भन्नुभयो, “स्वच्च उर्जामा लगानी गरौँ, पेट्रोल डिजेलको प्रयोग बन्द गरी कारखाना, उद्योग, गाडी विद्युतीय बनाऔँ, कानून पनि त्यसैअनुसारको निर्माण गरौँ ।” उहाँले सरकारले लिएको विद्युतीय प्रयोग बढाउने योजनाको प्रशंसा गर्दै मुख्य कुरा कार्यान्वयन हुन्छ कि हुन्न भन्ने महत्वपूर्ण भएको बताउनुभयो ।
वर्तमान अवस्थामा छोटो समयमा बढी पानी पर्ने हुँदा समुचित व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने ठूलो समस्या निम्तने खतरा रहेको औँल्याउँदै डा रेग्मीले स्रोत संरक्षणको प्रावधान विधेयकले समेट्नुपर्छ भन्नुभयो । “बाबुबाजेको पालामा पोखरी खन्ने चलन थियो, यो वैज्ञानिकरुपले पनि सही देखिन्छ तर अहिले त त्यस्ता पोखरीसमेत हराइसके यस्ता विषयमा विधेयक बोल्नुपर्छ मापदण्ड उल्लङ्घन गर्नेविरुद्ध प्रष्ट दण्ड र जरिवाना हुनुपर्छ”, डा रेग्मीले उल्लेख गर्नुभयो । रासस
