काठमाडाैँ – युरोपेली सङ्घ (ईयू) का सदस्य राष्ट्रहरूले शुक्रबार ‘पान–युरोपियन’ कम्पनी स्थापना गर्ने नयाँ योजनालाई समर्थन गरेका छन्। यस योजनाले नवीन सोचमा आधारित स्टार्टअपलाई विस्तार गर्न सहज बनाउनुका साथै आर्थिक अपराध नियन्त्रणमा पनि सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। ‘ईयू इङ्क’ नाम दिइएको यो प्रस्तावलाई युरोपको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउने र संयुक्त राज्य अमेरिका तथा चीनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्ने महत्वपूर्ण पहलका रूपमा हेरिएको छ ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार, उद्यमीहरूले युरोपेली सङ्घभित्र जुनसुकै सदस्य राष्ट्रबाट पूर्ण रूपमा अनलाइन माध्यम प्रयोग गरी दुई दिनभित्र कम्पनी दर्ता गर्न सक्नेछन् । यसले विभिन्न देशमा कम्पनी सञ्चालन गर्दा सामना गर्नुपर्ने प्रशासनिक झन्झट र सीमापारका प्रक्रियागत अवरोध घटाउने अपेक्षा गरिएको छ।नयाँ व्यवस्थाअन्तर्गत कम्पनी स्थापना गर्न १०० युरो (करिब ११२ अमेरिकी डलर) भन्दा कम खर्च लाग्ने प्रस्ताव छ। यसरी दर्ता भएका कम्पनीले ईयूको एकल बजारभर आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्नेछन्।
यद्यपि, कम्पनी दर्ता प्रक्रियालाई सरल बनाउँदा आर्थिक अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी प्रावधानलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ। ईयूको अध्यक्षता गरिरहेको आयरल्यान्डका अनुसार, सम्बन्धित राष्ट्रिय कानुनबमोजिम सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतङ्कवादी गतिविधिमा हुने वित्तीय सहयोग वा अन्य आपराधिक गतिविधिको जोखिम देखिएमा अधिकारीहरूले कम्पनी दर्ता अस्वीकार गर्न सक्नेछन्।‘२८औँ व्यवस्था’ का रूपमा समेत चिनिने यो प्रस्तावले सदस्य राष्ट्रहरूका विद्यमान कम्पनीसम्बन्धी कानुनभन्दा अलग, ईयूभर लागू हुने साझा व्यवस्था निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
तर, प्रस्तावलाई कानुनी मान्यता दिन सदस्य राष्ट्रहरू र युरोपेली संसद्बिच वार्ता गरी अन्तिम मस्यौदा पारित हुन आवश्यक छ। ईयूको कार्यकारी निकायले सन् २०२६ को अन्त्यसम्ममा विधायी प्रक्रिया पूरा हुने अपेक्षा गरेको छ । युरोपेली संसदले आगामी महिनासम्ममा यस प्रस्तावबारे आफ्नो धारणा तय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।युरोपेली संसदमा प्रस्ताव अघि बढाइरहेका ‘सोसलिस्ट एन्ड डेमोक्र्याट्स’ समूहका सांसद रेने रेपासीले भने नयाँ व्यवस्थामा कामदारका अधिकारलाई पनि पर्याप्त संरक्षण गर्नुपर्ने बताए।
उनका अनुसार कम्पनीका निर्णय प्रक्रियामा कर्मचारीको सहभागिता बलियो बनाउनुपर्छ । साथै, कर्मचारीले काम गर्ने स्थानका आधारमा उनीहरूमाथि लागू हुने श्रम कानुन सुनिश्चित गरिनुपर्छ।स्टार्टअप स्थापना र विस्तारलाई सहज बनाउने लक्ष्य राखिएको यो प्रस्तावले युरोपेली बजारमा व्यवसाय सञ्चालनका अवरोध घटाउने अपेक्षा गरिएको छ । तर, यसको अन्तिम स्वरूप सदस्य राष्ट्रहरू र युरोपेली संसदबीच हुने वार्ताबाट निर्धारण हुनेछ।
